काठमाडौँ, असोज २७ गते । जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले आउँदो फागुन २१ गते संघीय संसद् निर्वाचन गराउने घोषणा गरे पनि त्यसको सुरसार हालसम्म प्रस्ट हुन सकेको छैन । सरकारद्वारा घोषित निर्वाचन मिति नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक स्थायित्व, सुरक्षा तयारी र प्रशासनिक व्यवस्थापनको अवस्था अझै अनिश्चित छ ।
सरकारले निर्वाचनका लागि बजेट व्यवस्था गरी तयारी सुरु गरेको दाबी गरे पनि राजनीतिक र सुरक्षासम्बन्धी वातावरण बनेको छैन । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अघिल्लो सरकारले घोषणा गरेका विभिन्न विकास योजनाबाट बजेट कटौती गरी निर्वाचनका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभएको छ । तर, निर्वाचनमा सहभागी हुने राजनीतिक वातावरण अझै बन्न सकेको देखिँदैन।
निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा पनि द्विविधा देखिएको छ । सरकारले दलका अध्यक्षहरूलाई राजधानी बाहिर जान प्रतिबन्ध लगाएको र राजनीतिक गतिविधिमा रोक लगाएको भन्दै दलहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । नेकपा ९एमाले० का युवा नेता विष्णु रिजाल भन्नुहुन्छ– ‘सरकार फागुन २१ मा चुनाव गर्छु भन्छ, तर नेताहरूलाई राजधानी छोड्न पनि दिँदैन, कार्यक्रम गर्न रोक लगाउँछ । यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी विश्वास गर्ने ।’ उहाँका अनुसार दलहरू अहिले चाडपर्वका कारण केही समय मौन देखिए पनि तिहारपछि राजनीतिक गतिविधि तीव्र हुनेछन् ।
त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पनि चुनाव हुनेमा शंका व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँका अनुसार, अहिलेको परिस्थिति हेर्दा मुलुक रहन्छ कि रहँदैन भन्ने अवस्था छ । यो सरकार चुनाव गराउने तयारीमा छैन, बरु नियन्त्रण र डरको वातावरण सिर्जना गरिरहेको छ । उहाँले दलहरू नै चुनावमा सहभागी हुने कि नहुने भन्ने मनोवृत्तिमा रहेको भन्दै तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्भावना नरहेको बताउनुभयो ।
राजनीतिक पक्षमात्र होइन, सुरक्षाको अवस्थाले पनि निर्वाचनप्रति प्रश्न उठाएको छ । नेपाल प्रहरी हालैको जेन–जी आन्दोलनपछिको अस्थिरताबाट अझै उठ्न सकेको छैन । नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल भन्नुुहुन्छ– ‘प्रहरीसँग अहिले हतियार त के, पर्याप्त पोसाक र लजिस्टिक सामानसमेत छैन । यस्तो अवस्थामा सुरक्षा जोखिमका बीच चुनाव सम्भव छैन । अहिले चुनाव गर्ने अवस्थामा यो सरकार छैन र त्यसको तयारी सरकारले गरेको देखिँदैन, त्यसैले फागुन २१ मा चुनाव हुने सम्भावना देखिँदैन ।’ उहाँका अनुसार, हाल लुटिएका हतियार फिर्ता नआएको र प्रहरी संगठन नै अधुरो अवस्थामा रहेकाले ठूलो राष्ट्रिय अभ्यासजस्तो निर्वाचन सञ्चालन चुनौतीपूर्ण हुनेछ ।
यता, निर्वाचन आयोगले भने तोकिएको मितिमै निर्वाचन गराउनका लागि आन्तरिक तयारी तीव्र रूपमा अघि बढाइरहेको दाबी गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार, निर्वाचनको वातावरण अहिले स्थिर नभए पनि आयोगले आफ्नो तयारीलाई प्रभावित हुन दिएको छैन । सबै प्राविधिक, कानुनी र व्यवस्थापकीय तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । उहाँका अनुसार आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधिक, मतदाता शिक्षा, मतदान स्थल पहिचान र निर्वाचन सामग्री खरिदलगायतका प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । आयोगले तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने आत्मविश्वास लिएको छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरू भने सरकार र आयोगको दाबीलाई यथार्थसम्मत ठान्दैनन् । निर्वाचन विश्लेषक डा। विष्णु बराल भन्नुुहुन्छ– ‘चुनाव भनेको केवल मिति घोषणा गरेर हुने कुरा होइन, यसका लागि न्यूनतम विश्वास, राजनीतिक सहमति र सुरक्षाको ग्यारेन्टी चाहिन्छ । हालको परिस्थितिमा यीमध्ये कुनै पनि कुरा सुनिश्चित छैन ।’ ‘मुलुक अहिले राजनीतिक संक्रमणको भुमरी’मा छ । सरकारले अधिकार प्रदर्शन गरेर चुनाव गराउने ढोंग गरिरहेको छ, तर वास्तविकता फरक छ । दलहरूको असहयोग र जनस्तरको असन्तुष्टिले गर्दा फागुन २१ को निर्वाचन मिति स्थगित हुने सम्भावना बढी छ’ –बरालले भन्नुभयो ।
त्यस्तै, पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती पनि वर्तमान अवस्थालाई जटिल मान्नुहुन्छ । ‘सरकार अपूर्ण छ, सुरक्षा निकाय असंगठित छन्, राजनीतिक दल अविश्वासमा छन् । यस्तो अवस्थामा निष्पक्ष र विश्वासिलो निर्वाचनको सम्भावना कमजोर देखिन्छ’ –उहाँको भनाइ छ ।
फागुन २१ मा निर्वाचन गर्ने सरकारी घोषणा औपचारिकमात्र हुने हो वा वास्तवमै त्यस दिन मतदाताले मत हाल्न पाउनेछन् भन्ने प्रश्न अहिले देशको प्रमुख राजनीतिक द्विविधा बनेको छ । जहाँ एकातिर आयोगले तयारी पूरा भएको बताइरहेको छ, अर्कोतिर राजनीतिक दल र सुरक्षाका संयन्त्रहरू असहयोगी देखिन्छन् । यसैले विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ– फागुन २१ को मिति सम्भव भए पनि त्यसको व्यावहारिकता अझै धुम्म छ । (यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ )
