काठमाडौँ, असोज ४ गते । जेन–जी आन्दोलनबाट बनेको नागरिक सरकारमा पूर्वप्रशासक र निवृत्त पदाधिकारीको वर्चस्व हुने सङ्केत देखिएको छ । आन्दोलनमा युवाहरू बुढा नेताविरुद्ध उठेका भए पनि सरकारमा पुरानै पुस्ताका निवृत्त अधिकारीले जिम्मेवारी पाएका छन् । दोस्रो चरणको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा पनि निवृत्त अधिकारीकै नाम चर्चामा छ । पुरानै उमेरका तथा राज्यबाट लाभ प्राप्त पूर्वप्रशासकलाई मन्त्री बनाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा युवाहरूले प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की न्यायाधीश हुँदै प्रधानन्यायाधीश भएर रिटायर्ड भएकी हुन् । यसैगरी अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल पूर्वअर्थसचिव हुन् । ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वअधिकारी हुन् । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल काठमाडौंका मेयर बालेन शाहका पूर्वकानुनी सल्लाहकार हुन् । स्रोतका अनुसार मन्त्रीका लागि चर्चामा रहेका नाममध्ये धेरैजसो पूर्वकर्मचारी नै छन् । बंगलादेशमा समाजसेवामा सक्रिय भई नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुस अन्तरिम सरकार प्रमुख छन् । उनको मन्त्रिपरिषद्मा आन्दोलनको नेतृत्व गरेका विद्यार्थीका तर्फबाट दुईजनालाई मन्त्री बनाइएको छ । अन्य मन्त्रीहरूमा प्रोफेसर, युवा विज्ञहरूलाई स्थान दिइएको छ । श्रीलंकामा पनि युवाहरूले नै सरकार चलाइरहेका छन् ।
जेन–जीको प्रतिनिधि पठाउन माग
जेन–जी आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको ‘हामी नेपाल’की सदस्य जेनिस कार्कीले मन्त्रिपरिषद्मा जेन–जीको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेकी छिन् । उनका अनुसार ‘हामी नेपाली’ले आफ्ना सदस्यलाई मन्त्री नबनाउने, तर जेन–जी समूहबाटै योग्य व्यक्ति छनोट गरी सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ । ‘मन्त्री छानिसकेका छैनौँ, धेरै सिभी आएका छन्, सबै समूहलाई देखाएर सामूहिक निर्णयमा पुग्छौँ,’ कार्कीले भनिन् । जेन–जीका १४२ समूह छन् । सबै समूहको प्रतिनिधित्व हुने गरी पाँचजना मन्त्री बनाउन जेन–जीको माग छ । सुदन गुरुङले शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्री कार्कीसँग यसबारे छलफल गरेका छन् ।(आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट)
