काठमाडौँ, भदौ २१ गते । सरकारले फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएपलगायत २६ सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सत्तारूढ नेताहरू तिनै प्लाटफर्ममै सक्रिय देखिएका छन् । उनीहरूको यस्तो कदमले सरकारको नीति र व्यवहारबिच असमानता तथा अविश्वसनीयता प्रदान गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमै विरोध भएको छ ।
सरकारले बिहीबारदेखि सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको सूचना शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सचिवालयको फेसबुकबाट सार्वजनिक भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयको ह्वाट्सएप ग्रुप पनि शुक्रबार दिनभर सक्रिय छ । ह्वाट्सएप पनि फेसबुककै माउ कम्पनी मेटाकै एप्स हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयको फेसबुक पेजबाट शुक्रबार दिउँसो १ बजेर २० मिनेटमा पोस्ट भएको छ, जसमा एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशन सुरु भएको जानकारी दिइएको छ । ‘नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन ललितपुरको सनराइज सभाहलमा आजबाट सुरु भएको छ । पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नुभएको छ,’ ओलीको सचिवालयको फेसबुक पेजमा लेखिएको छ । सचिवालयको फेसबुक पेजमा उल्लेखित विषय ओलीकै वैकल्पिक मानिएको फेसबुक पेज बालकोटको नामबाट सेयर गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयले सञ्चारमाध्यमका लागि बनाएको ह्वाट्सएप ग्रुपमा पनि शुक्रबार एमाले विधान अधिवेशनको समाचार र तस्बिर सेयर गरेको छ ।
फेसबुक बन्द गर्ने निर्णयको भोलिपल्ट शुक्रबार बिहान एमाले नेता सूर्य थापाले फेसबुकमै पोस्ट गरेका छन्, ‘दर्ता सूचीकण गर्नुपर्दैन रु अदालतको आदेश मान्नुपर्दैन रु स्वतन्त्रता नियन्त्रण गरेको हावादारी गफ चुटौँ, सरकारलाई गाली गरौँ र नाटकी अभियन्ता बनौँ ।’ शुक्रबारै उनले प्रतिनिधिसभा अर्थ समितिअन्तर्गत उनकै संयोजकत्वमा गठित प्रतिवेदन लेखन उपसमितिको चौथो बैठक बसेको सूचना सेयर गरेका छन् । एमाले सचिव योगेश भट्टराई र नेता विष्णु रिजालले पनि शुक्रबार गोदावरीमा चलेको एमाले विधान अधिवेशनका फोटो सेयर गरेका छन् ।
प्रचण्डको ध्यानाकर्षण
प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारी निर्णय आलोचना दबाउने, संविधान उल्लंघन गर्ने र नागरिक–परिवारबिचको सम्पर्कमा अवरोध ल्याउने कदम भन्दै निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन् । शुक्रबार फेसबुक पेजमा आफ्नो धारणा पोस्ट गर्दै प्रचण्डले सामाजिक सञ्जालको नियन्त्रण नभएर उचित नियमनमा जोड दिएका छन् ।
‘वर्तमान सरकारले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारविरुद्ध गरिएको आलोचना दबाउन निरन्तर मुद्दा लगाउने, आफ्नालाई जोगाउने तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ । यसै क्रममा संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ठाडो उल्लंघन गर्दै सामाजिक सञ्जाल नै बन्द गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘सरकारको यो कदम संविधानविरोधी, अलोकतान्त्रिक र जनविरोधी मात्र नभई, सामाजिक सञ्जाल प्रकाशन र प्रसारणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको अपव्याख्यासमेत हो ।’
प्रचण्डले निर्णय खारेज गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका छन् । ‘यस निर्णयले संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मात्र होइन, देशको अर्थतन्त्रलाई निरन्तर टेवा दिइरहेका वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक र उनका परिवारबिचको सम्पर्क तथा सञ्चारलाई समेत जटिल र असहज बनाएको छ,’ उनले लेखेका छन्, ‘हाम्रो पार्टी सामाजिक सञ्जालको नियन्त्रण होइन, उचित नियमनको पक्षमा अडिग छ । त्यसैले संसद्मा विचाराधीन विधेयकलाई सरोकारवालाको सहभागिता र अपनत्व हुने गरी अघि बढाउनुको सट्टा कार्यकारी आदेशमार्फत सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु घोर आपत्तिजनक कदम हो । यो निर्णय तत्काल खारेज गर्न जोडदार माग गर्दछु ।’ (आजको नागरिक दैनिकबाट)
