काठमाडौँ, साउन २३ गते । नेपाल पत्रकार महासङ्घले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण र सञ्चालन स्थानीय प्रशासन (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) मार्फत गर्ने सरकारी निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ। महासङ्घले उक्त व्यवस्था संविधान र सङ्घीय प्रणाली विपरीत रहेको भन्दै सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरी नीति निर्माण गर्न आग्रह गरेको हो।
सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ अन्तर्गत छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ मा संशोधन गर्दै अनलाइन दर्ता स्थानीय प्रशासनमा गर्ने व्यवस्था ल्याएको हो। महासङ्घले यसलाई पञ्चायती शैलीको निरन्तरता भन्दै आपत्तिजनक, अस्पष्ट र अव्यावहारिक भनेको छ।
हाल सञ्चालनमा रहेका झण्डै पाँच हजार अनलाइन सञ्चारमाध्यमको भविष्यमाथि अन्योल पैदा भएको भन्दै महासङ्घले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको सहज सञ्चालन सुनिश्चित गरी प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। (आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट)
