काठमाडौँ, साउन २ गते । विद्यालय शिक्षा विधेयक अनिश्चिततातिर धकेलिँदै गएको छ । असार २२ गते बसेको शिक्षा समितिको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले पाँच दिनको समय माग गरेता पनि १२ दिन बित्दासमेत अझै विधेयकमाथिको छलफल अनिश्चित बनेको छ । यसैबीच आज शुक्रबार शिक्षक महासंघले सरकारलाई शिक्षा ऐन जारी गर्न २० दिनको अल्टिमेटम दिएको छ । अबको २० दिनमा महासंघको माग पुरा नगरे शिक्षकहरु पुनः आन्दोलनमा उत्रने भएका छन् ।
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले विधेयकका सम्बन्धमा महासंघबाट कुनै समस्या नरहेको बताउँदै शिक्षा मन्त्रालय र महासंघबीच भएको २७ बुँदे सहमति नै आफूहरूको बटमलाइन रहेकोले सोही अनुसार विधेयक ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक स्वार्थ समूहहरूको लडाइँको बन्धक बनेको छ । एकातिर, आफ्ना पेसागत हकहित सुरक्षित गर्न शिक्षक महासंघ ‘गर या मर’ को अवस्थामा छ भने अर्कोतिर, निजी विद्यालय सञ्चालकहरू आफ्नो लगानी जोगाउन लबिङ गरिरहेका छन् । यी सबैको बिचमा राजनीतिक दलहरू राष्ट्रिय हितभन्दा दलीय र गुटगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन् । यो रस्साकस्सीको प्रत्यक्ष मारमा नेपालका करिब ७० लाख विद्यार्थी परेका छन् । नयाँ ऐन नआउँदा शिक्षा क्षेत्र २०२८ सालमा बनेको पुरानो शिक्षा ऐनकै भरमा चलिरहेको छ, जसले आजका आवश्यकता र संघीय संरचनालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन ।
शिक्षामन्त्री पन्तले महासंघसँग छलफल गरिरहेको बताउँदै आए पनि महासंघले भने कुनै छलफल नभएको प्रस्ट पारेको छ । विगतका सहमतिलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले विधेयक ल्याए अमान्य हुने महासंघको धारणा छ । महिनौँदेखि संसदीय समितिमा अड्किएर बसेको विधेयक अहिले राजनीतिक दल, शिक्षक महासंघ र निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको स्वार्थको लडाइँमा फसेको आभास हुन्छ । सरोकारवालाहरू आ–आफ्नै अडानमा रहँदा ७० लाख विद्यार्थी अन्योलको भुमरीमा छन् ।
शिक्षक व्यवस्थापन, राहत र अस्थायी शिक्षकको स्थायी प्रक्रिया, पेन्सन र उपदान, राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ, स्थानीय तहको भूमिका, शिक्षकहरूको सरुवा, बढुवा र अन्य वृत्ति विकासका निर्णयहरू स्थानीय तहको एकल अधिकारमा नभई संघीय कानुन र मापदण्डअनुसार हुनुपर्ने र त्यसका लागि जिल्लामा शिक्षा कार्यालय बिउँताउने सहमति शिक्षा समितिमा जुटेको छ ।
लामो समयदेखि कार्यरत राहत, साविक उच्च माध्यमिक, विशेष र अस्थायी शिक्षकहरूलाई स्थायी प्रक्रियामा लैजान उमेर हद नलाग्ने र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गरिनुपर्ने भन्दै महासंघले विगतमा भएको सहमति अनुसार ७५÷२५ को नीति लागु गर्नुपर्ने अडान राखेको छ । तर, शिक्षा समितिमा भने ६०÷४० गर्ने सहमति जुटेको छ ।
नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर, महासंघ शिक्षकमाथि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न सक्ने भन्दै शिक्षकको वृत्ति विकास र सेवा–सुविधाको जिम्मेवारी संघीय सरकारले नै गर्नुपर्ने पक्षमा छ । समिति भने महासंघको यो माग संविधान विपरीत हुने भन्दै स्थानीय तहलाई नै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार दिनुपर्ने पक्षमा उभिएको छ ।
संसदीय समितिमा आबद्ध विभिन्न दलका सदस्यहरू जसरी भए पनि विधेयक पास गराउनेतर्फ अग्रसर देखिएका छन्, तर ती दलका शीर्ष नेताहरूको अवरोधका कारण विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन । समितिका सभापति र सदस्यहरू विधेयक पास गर्न तयार देखिए पनि विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन ।
’मेरो आन्दोलन मेरो सहभागिता, अधिकार र कर्तव्यका लागि शिक्षक एकता’ भन्ने व्यानरसहित सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ केन्द्रित सडक आन्दोलनमा होमिएका शिक्षकहरु संविधानको धारा ४७ बमोजिम शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न माग गर्दै गत चैत २० गतेदेखि बैशाख १७ गतेसम्म निरन्तर सडक आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।
यसरी शिक्षकहरू २०७५ सालदेखि अहिलेसम्म पटक पटक सडक आन्दोलनमा उत्रिएको घटना छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ (ज) अनुसार आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षा स्थानीय तहको अधिकारमा राखिएको छ । जब २०७४ साल असोज २९ देखि स्थानीय तह बन्यो तब शिक्षासम्बन्धी जिम्मेवारी पनि ती निकायमा स¥यो । त्यसभन्दा पहिल्यै नेपालको संविधानको अनुसूची ८ ले पनि यी तहका विद्यालयहरू स्थानीय सरकारमातहत रहने प्रावधान गरेको थियो । तर, समयक्रम अनुसार कार्यान्वयनका आधारमा स्थानीय तहहरूले आ–आफ्नै शिक्षा ऐन बनाउँदै शिक्षकहरूको सरुवा, प्रधानाध्यापकहरूको व्यवस्थापन र विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा हस्तक्षेप गर्न थालेपछि शिक्षकहरूमा असन्तोष बढ्न थालेको हो ।
२०७२ साल असोज ३ मा संविधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्री सुशिल कोइराला, खड्गप्रसाद ओली, पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ र शेरबहादुर देउवाकै गोलचक्करमा सरकार बन्यो । नेतृत्व पनि उहाँहरुले नै गर्दै आउनुभयो । यतिमात्रै होइन गिरिराजमणी पोखरेल दुई पटकसम्म शिक्षामन्त्री, धनीराम पौडेल, गोपालमान श्रेष्ठ, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, देवेन्द्र पौडेल, शिशिर खनाल, अशोक राई, सुमना श्रेष्ठ,र विद्या भट्टराई एक एक पटक शिक्षामन्त्री बन्नुभयो । आफ्नो कार्यकालमा कसले के गर्नुभयो त ? केमा चुक्नुभयो उहाँहरु ? संविधान बनेको दुई वर्षभित्र कानुन बन्नुपर्ने व्यवस्था छ तर नौ वर्ष बितिसक्दा पनि कानुन बन्न नसक्नुमा यसको दोषी कस्लाई मान्ने ?
। सोही असन्तुष्टिको जग आजसम्मका शिक्षक आन्दोलनको विशेष कारक बनिरहेको छ । अहिले शिक्षकहरूको मुख्य माग भनेको विद्यालय शिक्षालाई संविधानको अनुसूची ९ मा राखिनुपर्छ भन्ने हो । जहाँ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा अधिकारको व्यवस्था छ । यसले सबै तहबाट शिक्षा क्षेत्रको जिम्मेवारी समान रूपमा वहन होस् भन्ने हो । तर अहिले रहेको अनुसूची ८ मा भने स्थानीय तहलाई एकल अधिकार दिइने भनिएको थियो, जसमा शिक्षकको असन्तुष्टि छ ।
शिक्षा ऐन जारी हुन नसक्नुमा यी र यस्ता अनेकौं कारणहरु रहेको देखिन्छ । पछिल्लो समय शिक्षकहरूले नयाँ शिक्षा ऐनको माग गर्दै आएका छन् । अहिलेसम्म पनि शिक्षा ऐन, २०२८ कै पालाको आएको छ, जुन अहिलेसम्म १६ पटक संशोधन भइसकेको छ । राष्ट्रिय शिक्षा आयोग, २०७५ ले तत्काल नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । तर, यस विषयलाई सरकारपक्षले कहिल्यै गम्भीरता पूर्वक लिएको देखिएन । शिक्षक महासंघले सरकारलाई साउन २१ गते भित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पास नगरे देशव्यापी रुपमा ठूलो आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
