काठमाडौँ, जेठ ३० गते । नेपाली कांग्रेसका युवा नेता योगेश गौचन थकाली प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुहुन्छ । मुस्ताङ जिल्लाबाट निर्वाचित थकाली विसं २०५० वैशाख २७ गते मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका लेतेमा जन्मिनुभएको हो । सांसद थकालीले जिल्लामा नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गर्नुभएको हो ।
सांसदका रुपमा अहिलेसम्म तपाईंको अनुभव कस्तो रह्यो ?
मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक हो । जनताको सार्वभौम सदनमा जुन सोच राखेर आएको थिए, त्यो पूरा भएको जस्तो लागेको छैन । सदनमा जनप्रतिनिधिले जनताका विषयलाई राखिसकेपछि कम्तीमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक सरकारले सुन्छ र कार्यान्वयन गर्छ होला भन्ने थियो । तर, मलाई त्यस्तो लागेन । हामी जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा तर दलप्रति उत्तरदायी भएका छौँ । दलको ह्वीपअनुसार चेलेका छौँ भन्ने लाग्छ । दलको ह्वीपले सांसदको सामूहिक प्रतिबद्धतामा प्रभाव पारेको छ । सदनमा उठेका सवाललाई सरकारले कत्तिको कार्यान्वयन गरेको पाउनुभएको छ ?
मैले नकारात्मक कुरा गर्न खोजेको होइन । तर, नेताले सदनमा उठाएका जनताका सवालको विरलै कार्यान्वयन हुने गरेको पाएको छु । यसको अर्थ केही पनि भएको छैन भन्ने पनि होइन । तर, सरकारले जति गर्नुपर्ने हो, त्यति गर्न सकेको छैन ।
संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?
संविधान कार्यान्वयनमा आएको एक दशक भइसकेको छ । तर, पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संविधानअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने हुन सकेको छैन । त्योअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहसम्म सम्बन्धित कानुन बन्न सकेको छैन । प्रहरी समायोजन, निजामती र शिक्षालगायत करिब ५२ वटा कानुन बनाउनुपर्ने अझै हुन सकेको छैन ।
संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसक्नुका कारण के होला ?
अहिले दुई प्रतिस्पर्धी ठूला दलको सरकार छ । यस प्रकारको गठबन्धन विरलै हुन्छ । यो सरकारलाई कार्यसम्पादनमा सजिलो छ । तर, यस्तो बेलामा पनि वर्तमान सरकारले सही ढङ्गबाट काम गर्न सकेको छैन । संविधानको पुनरावलोकन र सङ्घीयता सवलीकरणका विषयमा सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । राज्य सञ्चालनमा मुख्य गरी शीर्ष नेताहरुको केन्द्रिकृत मानसिकता हावी भएको जस्तो लाग्छ ।
संविधान संशोधनका विषयमा तपाईंको धारणा के छ ?
हामीले संविधानमा उल्लेख अधिकारको पूर्ण रुपमा उपयोग गर्न नपाउँदै संविधान संशोधनको विषय आउनु हुँदैन थियो । यद्यपि हामी विकेन्द्रिकृत शासन प्रणालीमा छौँ । अहिले तीन तहको सरकार छ । सोहीअनुरुप हामीले ती सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन सकेका छैनौँ । अभ्यास नै नगरी यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन । संविधानको अल्पायुमै संशोधान गर्नुपर्छ भन्नु उपयुक्त हुँदैन । निर्वाचन प्रणाली र शासकीयस्वरुपमा संशोधन गर्नुपर्ने हुनसक्छ, तर अझै संशोधन गर्नेबेला आएको छैन । संविधान संशोधन कसरी गर्नुपर्छ होला ?
सबैभन्दा पहिला हामीले सुनिश्चित गरेको संवैधानिक अधिकारको कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भन्नेबारेमा हामिले समीक्षा गर्नुपर्छ । कानुनको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा देखिएका कमिकमजोरीलाई सच्याउँदै जानुपर्छ । त्यसकारण पहिला भएका कानुनको कार्यान्वयन भए नभएकाबारे समीक्षा गर्नुपर्छ ।
सङ्घीय संरचनालाई अझै बलियो र सुदृढ बनाउन के गर्न सकिन्छ होला ?
संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्ण रुपमा अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ । कानुनअनुसार तल्लो तहका सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ । यद्यपि, स्थानीय सरकारलाई केही अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ । तर, प्रदेश र स्थाीय सरकारलाई स्रोत सम्पन्न बनाउनुपर्ने छ । हामीले संविधानमै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाले चाहेका खण्डमा सभा विघटन गर्न सक्छ । तर स्थानीय सरकारको हकमा त्यो हुँदैन । प्रदेश सरकारको हकमा हामीले जुन उद्देश्यलेअनुसार काम गर्नुपर्ने हो, त्योअनुसार काम हुन सकेको छैन ।
देशमा युवाको अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
अहिले दैनिक २२ सयको हाराहारीमा नेपालका युवायुवती देश छाडिरहेको तथ्याङ्क छ । यसैलाई आधार मान्ने हो भने नेपालका ७५३ स्थानीय तहमध्ये आठ वटा पालिकाको जनसङ्ख्या आठ हजारभन्दा कम छ । दैनिक दुई हजार २०० जनाले देश छोडेर जाने हो भने मनाङ जिल्ला दुई दिनमै रित्तिन्छ । मेरो मुस्ताङ जिल्ला सात दिनमा रित्तिन्छ । अबका नयाँ पुस्ताले देशमा सम्भावन नदेख्नु भनेको देशका लागि गम्भीर कुरा हो ।
युवा पलायन रोक्न के गर्न सकिन्छ होला ?
यथास्थिति र परम्परागत ढङ्गले युवा पलायन रोकिने अवस्था छैन । अब सरकार र दलका नेताले भाषण मात्रै गरेर नहुने बेला आएको छ । काममै केन्द्रित हुनुपर्ने बेला आएको छ । युवा पलायन रोक्ने हो भने यथास्थितिलाई निरन्तरता दिनेभन्दा पनि सरकारले नयाँ ढङ्गले योजना बनाउनुपर्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि परम्परागत ढङ्गले ल्याएर हुँदैन । बजेट परिणाममुखी हुन सकेन भने रातो किताबमा कर्णप्रिय शब्द राखेर मात्रै हुँदैन । समग्रमा देशले आर्थिक वृद्धिलाई जोड दिनुपर्छ । देशलाई आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर बनाउन के गर्नुपर्छ होला ?
अहिले कूल गार्हस्थ उत्पादनको तीन प्रतिशत निर्यात गरेर सरकारले बजेट ल्याएको छ । आगाामी २०८२र८३ मा छप्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखिएको छ । तर, यथास्थितिवादी कार्यसम्पादनबाट यो लक्ष्य हासिल हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । हाम्रो दीर्घकालीन औषत साढे ४ प्रतिशत हासिल गर्न कठिन भइरहेको छ । साढे ६ प्रतिशत हासिल गर्ने कुरा असम्भव कुरा हो । त्यसकारण देशलाई आर्थिक रुपमा बलियो बनाउने हो भने देसलाई विश्व बजारसँग जोड्न सक्नुपर्छ । त्यहीअनुसारको जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ । विश्वको अर्थतन्त्रसँग जोडिने अर्थनीति बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि एउटा मात्रै उपाय भनेको युवाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने हो । नेपालको शिक्षा नीतिलाई अझै सुधार गर्न के गर्न सकिन्छ होला ?
परम्परावादी अहिलेको शिक्षा नीतिले शिक्षामा विकास हुन सक्दैन । हामीलाई रोजागारसँग जोड्ने शिक्षा नीति चाहिएको छ । विज्ञान, प्रविधि, इञ्जिनियरिङका क्षेत्रमा हामीलाई जनशक्ति चाहिएको छ । सोहीअनुसारको शिक्षा प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । अहिलेको शिक्षा नीति भनेको परीक्षा पास गर्नेमै सीमित छ । यदि नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्ने हो भने शिक्षा प्रणालीमा क्रमभङ्गता गर्न सक्नुपर्छ । राजनीतिक दललाई तपाईंको सुझाव के छ ?
अब राजनीतिक दलहरु समयानुकूल परिवर्तन हुन सक्नुपर्छ । देश समृद्ध बनाउन दलहरुमा सुधार जरुरी छ । मुलुक बनाउन दलका नेताहरुले आफ्नो कार्यशैली र सोच परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ । अब पुरातन सोचले देश बन्दैन ।
अन्त्यमा, आमजनतालाई तपाईंको सन्देश के छ ?
देशमा केही पनि भएको छैन भन्ने होइन । हामीले केही पनि भएको छैन भन्नेभन्दा पनि केही भएको छ भन्ने सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ । तर, अब युवाले खोजेको भनेको राजनीतिमुक्त शिक्षा क्षेत्र हो । किनभने हामीलाई क्षमता वृद्धिको लागि चाहिने मुख्य कुरा शिक्षाक्षेत्र नै हो । विश्व बजार प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने छ । अझ मुख्ने कुरा भनेको हामीले कृषि क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्छ । देश आत्मनिर्भर हुने भनेको कृषिबाट नै हो । कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै निर्यातमुखी कृषिमा जोड दिनुपर्छ ।
