काठमाडौँ, जेठ २८ गते । सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित विभिन्न संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारीविरुद्धको रिटमाथि आज फैसला सुनाउने भएको छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले मुद्दा परेको साढे चार वर्षपछि नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा यही जेठ १ गते अन्तिम सुनुवाइ सकेर आजका लागि फैसला सुनाउने मिति तय गरेको थियो ।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले वि.सं. २०७७ र २०७८ मा अध्यादेशमार्फत १३ संवैधानिक निकायका कुल ६१ पदमध्ये रिक्त ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । सोही पदाधिकारीविरुद्धको रिटमाथि आज फैसला हुने भएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको इजलासले मुद्दामा माघ ३० गतेदेखि हेर्दाहेर्दैमा राखेर निरन्तर सुनुवाइ गरेको थियो । उक्त इजलासले मुद्दामा सम्मिलित अधिवक्ता तथा कानून व्यवसायीहरूलाई यही जेठ १६ गतेसम्म बहस नोट पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।
उक्त नियुक्ति प्रक्रिया अवैधानिक रहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायतले सर्वोच्चमा दायर गर्नुभएको रिट पटक–पटक सुनुवाइ हुँदै आएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको तत्कालीन संवैधानिक परिषद्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको मात्रै उपस्थित थियो ।
संविधान विपरीत जारी अध्यादेशका आधारमा बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठक तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले बहिष्कार गरी बैठकमा अनुपस्थित हुनुभएको थियो ।
रिटमा फैसला नहुँदै ३२ पदाधिकारीको चार वर्षे कार्यकाल गत माघ २१ मा सकिसकेको छ । बाँकी २० पदाधिकारीको पनि कार्यकाल अन्तिम चरणमा रहेको छ ।
