फाइल तस्वीर
काठमाडौं, जेठ २१ गते । आन्दोलनमा उत्रिएका यातायात व्यवसायीले आन्दोलन स्थगित गरेको भोलिपल्ट अर्थात् आज सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा हडताल नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले यातायात व्यवसायीहरूको नाममा अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै त्यसलाई निरन्तरता दिने वा नदिनेबारे छलफल गर्न रिट निवेदक अधिवक्ता विमल पोखरेल र यातायात व्यवसायी दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
अधिवक्ता पोखरेलले सार्वजनिक यातायात ठप्प पारी व्यवसायीहरूले नागरिकको संवैधानिक हक हनन गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङ नियमवली विरूद्ध नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले जेठ १९ गतेदेखि देशव्यापी आन्दोलन सुरू गरेको थियो ।
सार्वजनिक यातायात अत्यावश्यक सेवा क्षेत्र भएकाले त्यसमा हड्ताल गर्न नपाइने कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै सेवा बन्द गर्नु संविधान विपरीत रहेको दावीसहित रिटमा तत्काल सार्वजनिक यातायात सुचारु गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ । संविधानको धारा १७ को उपधारा २ मा प्रत्याभूत आवतजावत, पेसा र रोजगारमा बाधा पुगेको उल्लेख गर्दै यातायातमा भएको हडतालले आम जनताको मौलिक हकमै हस्तक्षेप भएको रिट निवेदनमा भनिएको छ ।
