प्रतिनिधिसभाको तस्वीर
काठमाडौँ, जेठ २१ गते । आज बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्ने नबस्ने अन्योलता कायमै छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत अन्य विपक्षी दलहरुले गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा नदिँदासम्म सदन सञ्चालन गर्न नदिने अडान कायमै रहेकाले बैठक बस्ने विषय अन्योलता मै रहेको हो ।
विपक्षी दलहरूले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने र उच्चस्तरीय न्यायिक समिति वा संसदीय छानविन गठनको माग गरिरहँदा पनि सत्ता पक्षले प्रतिपक्षीदलहरुको आवाज सुनेको छैन । जसले गर्दा संसद दिनदिनै अवरुद्ध हुँदै आएको छ ।
यस विषयमा सरकार गम्भीर नदेखिएको र प्रतिपक्षी दलहरुसँग कुरा गर्न नचाहँदा संसदको गतिरोध तत्काल हटेर सदन सुचारु हुने अवस्था देखिंदैन ।
सदन सुचारु गर्ने विषयमा सभामुख देवराज घिमिरेले दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरुसँग अनौपचारिक छलफल गरिरहनुभए तापनि सरकारले अवरोध खुलाउन कुनै चासो देखाएको देखिंदैन । प्रतिपक्षी दलहरुले उठाएको विषयलाई सरकारले गम्भीर रुपमा नहेरैका कारण तत्काल सदन सुचारु हुने सम्भावना नरहेको प्रतिपक्षी दलहरुको बुझाई छ ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय न्यायिक समिति वा संसदीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने विपक्षी दलहरूको माग सम्बोधन गर्न सत्ता पक्ष तयार नभएकाले हिजो मङ्गलबार प्रतिनिधिसभाको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गर्नुपरेको थियो । संसद सचिवालयले हिजो दुई पटक सूचना टाँसेर सदन सुचारु गर्नका लागि बैठकको समय पर सारिएको थियो । सदन सुचारु गराउने विषयमा सहमति नजुटेपछि हिजो पुनः दोस्रो पटक सूचना टाँसेर बैठक आज बुधबार १ बजे बस्नेगरी हिजो मङ्गलबारको बैठक स्थगित भएको थियो ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा संलग्न भनिएका गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा माग्दै आएका विपक्षी दलहरू उच्चस्तरीय न्यायिक समिति वा संसदीय छानबिन समिति बनेको घोषणा नभएसम्म संदन चल्न नदिने बताइरहेका छन् । तर, समिति बनाउन सत्तापक्ष तयार देखिएको छैन ।
सरकारका मुख्य साझेदार ठूला दल एमाले र काङग्रेसले भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको भन्दै अर्को न्यायिक वा संसदीय छानविन समिति गठन गर्न नसकिने बताउँदै आएको छ ।
भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर प्रतिपक्षी दलहरुले जेठ १३ गतेदेखि सदन अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । प्रतिपक्षी दलहरुले हिजोदेखि
त्यसअघि गृहमन्त्रीको राजीनामालाई प्रमुख मुद्दा बनाउँदै संसद् अवरोध गर्दै आएका विपक्षी दलहरूले गृहमन्त्रीको राजीनामाले मात्र भिजिट भिसामा भएको अनियमितता, भ्रष्टाचार र मानव बेचबिखन नरोकिने भन्दै छानविन समिति गठनमा जोड दिएका छन् ।
