काठमाडौँ, वैशाख २५ गते । नेपाल सरकारले आगामी जेठ २ देखि ४ गतेसम्म प्रतिक्षित सगरमाथा संवाद गर्दैछ । यो कार्यक्रम २०७६ सालमै गर्ने भनेर सुरु गरेको कार्यक्रम हो । कोभिड–१९ का कारण उक्त समयमा अन्तिम समयमा आएर स्थगित गर्नुपरेको थियो । नेपालको इतिहासमा हालसम्म धेरै प्रकारका ठूला कार्यक्रम भएका छन् । तर यसपटक सगरमाथा संवाद भने अलि छुट्टै तरिकाले गर्नुपर्छ भन्ने आशयले गर्न लागिएको छ ।
नेपाल पर्वतीयमुलुक भएको र धार्मिक तथा प्राकृतिक रुपमा सम्पन्न मुलुक हो । यी लगायत विषयमा नेपालको पहिचान विश्वभरी फैलिएको छ । जलवायुका क्षेत्रमा हामीले जे जति धेरै कामहरु गरियो, ती राम्रा कामहरुलाई जुन दायरामा उजागर गर्नुपर्ने हो, त्यसरी भएको छैन् । त्यसमा कहीँ कतै कमिकमजोरी हुनसक्छ । यो कुराको हामीलाई अनुभूति भएको छ । अर्र्कोतिर जलवायु परिवर्तनको हिसाबले हामी बढी जोखिममा रहेको कुरा सबैले भोगेको यथार्थ नै हो ।नेपाल सगरमाथाको देश, वुद्ध जन्मेको देश, पवित्र र धार्मिकस्थल भएको देश हो । नेपालले आफ्नो इतिहासमा कहीँकतै आफ्नो स्वभिमान गुमाएको छैन् । यी कुराहरु हामीले अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई भन्न सकियो कि सकिएन भन्ने कुरा पनि हो । मुख्यगरी राजनीतिक अस्थिरता र त्यसपछिको शान्ति र स्थायित्वसँगै नेपाल स्थिरतातर्फ जाँदैछ भन्ने सन्देश दिनु मुख्य कुरा हो भनी यो संवाद गर्न लागिएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रष्ट पार्नुभएको छ ।
यसमा सबै विषयगत क्षेत्रका राजनेता, अध्येयता र अनुसन्धानकर्ता, निजी क्षेत्र र नीति निर्मातालगायत सबै तह र तप्काका मानिसहरुलाई एक ठाउँमा बोलाएर जलवायुका विषयवस्तु बारेमा छलफल हुनेछ । यसले समाजको बुझाइलाई फराकिलो बनाउँदै आउँदा दिनबाट त्यसको भविष्य निर्माण गर्नको लागि सबैलाई सजिलो होस् भनेर यसलाई बहुआयामिक फोरमको रुपमा विकास गर्न खोजिएको हो । अहिलेको नीति अनुसार दुई/दुई वर्षमा आयोजना गर्ने भनिएको छ । यसपटक हुन लागेको पहिलो संस्करण भने ‘जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रमा पारेको प्रभावका विषयसँग सम्बन्धित रहेको छ । यसले मानवतामाथि भविष्यमा आउन सक्ने सङ्कटको बारेमा बढी जोड दिनेछ, विचार विर्मश हुनेछ ।समुदायमा पनि सबैभन्दा चर्चाको विषय भएको, हामी संसारको सबैभन्दा अग्लो हिमाल सगरमाथा लिएर बस्ने तर त्यसको संरक्षणमा उचित ध्यान जान नसकेको देखिन्छ । हिमताल बन्ने र फुट्ने, तल्लोतटीय क्षेत्रमा आउने बाढीपहिरो, डुबान र त्यसले पारेको धनजनको क्षति र त्योसँग जुध्नको निम्ति सरकारले अहिलेसम्म गरेको लगावलाई उजागर गरिनेछ ।
जलवायुका सम्बन्धमा हामीले गर्नसक्ने कति हो, हामीले गर्न नसक्ने क्षेत्र कुन–कुन हो भनेर पहिचान गरिनेछ । मुख्यगरी संवादका चारवटा उद्देश्य रहेका छन् । एउटा भनेको जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रमा पारेका असरहरुको विषयमा सबैको साझा धारणा बनाउने हो । त्यो भनेको के हो भने हिमालहरु जति भिराला छन्, त्यति नै जलवायुको उच्च जोखिममा छन् । किनभने भिरालो जमिनमा भएका हिमतालहरु हिउँ पग्लिदा फ्ट्न सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ ।
त्यो विज्ञानले प्रमाणित गरेको विषय पनि हो ।भिराला हिमालहरुमा हिँउ छिटो पग्लियो भने बाढीपहिरो र डुबानको समस्या बढी हुन्छ । र त्यसमा राज्यले बढी लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले जलवायु परिवर्तनको जोखिम यसरी अगाडि आएको छ कि जुन जोखिमसँग जुध्नको लागि राज्यका सम्पूर्ण स्रोत र साधन लगाउँदा नेपाल सरकारले नेपाली जनताको जीविकोपार्जनमा अथवा उनीहरुको समृद्धिमा लगाउनुपर्ने बजेट पनि जलवायु परिवर्तनका जोखिमसँग जुध्नको निम्ति लगाउनुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा अहिले हामी समृद्ध हुन सकिरहेका छैनौँ । विकासमा लगाउनुपर्ने बजेट, नयाँ नयाँ ‘इनोभेसन’मा सोच्नुपर्ने समय विपद र उद्धारमा लगाउनुपर्ने बाध्यता छ । यसका साथै जलवायुका असरसँग जुध्नसक्ने क्षमता पनि बढाउनुपर्छ । सगरमाथा संवादमा जलवायु परिवर्तनका जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि पनि पहल हुनेछ ।
यसका साथ,ै जलवायु परिवर्तनबारे समाजका सबै तह र तप्कामा साझा धारणा बनाउन पनि यो संवाद फलदायी हुने अपेक्षा गरेका छौँ । सरकारका साथै निजी क्षेत्र, सरकारी, आमसञ्चार माध्यम, नागरिक समाजमा साझा धारणा बनाउनु आवशयक छ । दोस्रो विषय भनेको जलवायु परिवर्तनको पैरवी हो । अथवा जलवायु न्याय हो । जलवायु न्यायका बारेमा आफ्नो हक अधिकार स्थापित गर्नु पनि संवादको अर्को उद्देश्य हो ।
हामी अहिले पनि प्राकृतिक स्रोत र साधन संरक्षण गर्नमा केन्द्रित छौँ । यसका बाबजुद एकातिर प्राकृतिक स्रोत र साधनबाट प्रर्याप्त लाभ लिन सकेका छैनौँ, अर्कोतिर जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा जोखिममा रहेका छौँ । अथवा अर्को शब्दमा भन्ने हो भने न्यून कार्बन उत्सर्जन गरेर अति संवेदनशील अथवा उच्च जोखिममा रहेका देश र जनतामा नेपाल पर्दछ । हामीले प्रकृति संरक्षण गर्न ठूलो योगदान ग¥यौँ । तर जलवायु परिवर्तन हुनमा हाम्रो योगदान नगण्य छ । हामीले न अरुले गरेको जोखिमबाट उचित क्षतिपूर्ति पायौँ, न हामीले संरक्षण गरेका प्राकृतिक स्रोतको उचित लाभ पायौँ । यो कुरा सगरमाथा संवादको सबैभन्दा महत्वपूर्ण बहस हुनेछ ।
नेपालले ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र ओगटेको छ, २३ प्रतिशत संरक्षित क्षेत्र छ । त्यसमा बाघ, भालु जस्ता वन्यजन्तुका साथै प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गरिएको छ । खासगरेर जैविक स्रोतको संरक्षण गरेर हिँउबाट सिर्जित भएका हाम्रा नदीनालाहरु जस्तै पृथ्वीको तापक्रमलाई न्यून राख्नका लागि नेपालको भूमिका छ । प्राकृतिक प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनको लागि नेपालले जुन भूमिका खेलेको छ, समग्रमा त्यसको मूल्याङ्कन हुन सकेको छैन् । नेपालले संरक्षण गरिरहेको प्राकृतिक स्रोत÷साधनबारे खासै बह्स पनि भएको छैन । त्यसको भुक्तानीको अवस्थाको बारेमा पनि सोचिएको छैन । त्यसो भएकाले हामीले अहिले ‘इकोसिष्टम’ सेवालाई सम्मान गर, त्यो भन्दा भढी भुक्तानी पनि गर, भनेर भनेका छौँ । हामीले एकातिर जलवायु परिर्तनले पारेको जोखिमको न्याय माग्न खोजिरहेका छौँ ।
अर्कोतिर हामीले योगदानको पनि मूल्याङ्कन गर भन्न खोजिरहेका छौँ । वन, जैविक विविधताको संरक्षण गर्न जुन भूमिका र लगानी नेपालले गरेको छ, लगानी गरेवापत हामीले अन्तरराष्ट्रिय समुदायबाट खासै लाभ लिन सकेका छैनौँ । हामीले संरक्षण गरेको हावा संसारका मानिसहरुले उपभोग गरेका छन् । हामीले संरक्षण गरेको सफा पानी तल्लोतटीय क्षेत्रका देश र समुदायले खानेपानी, कृषिमा, सिँचाइमा र जलविद्युत्मा अथवा अन्य उपयोगमा पर्याप्त मात्रामा उपयोग गरेका छन् । त्यसको पनि हामीले लाभ लिन सकिरहेका छैनौँ । अब हामीले आउँदा दिनहरुमा दुईवटै भनाइलाई सन्तुलनमा मिलाएर लैजानुपर्छ । क्षतिपूर्तिबाफत जलवायु वित्त आयो भने भोलि नेपालको जलवायुको लागि अनुकूलन क्षमता पनि बढ्छ । आर्थिक उपार्जन भयो भने विकास र समृद्धिको बाटाहरु पनि खुल्छन् भनेर हामीले त्यो पाटोमा छलफल गर्न खोजेका छौँ ।
तेस्रो उद्देश्य भनेको, जलवायु परिर्वतन विश्वव्यापी एजेण्डा भएको र त्यसको प्रभाव बहुआयामिक भएकाले नेपाल एक्लैले कही गर्न सक्दैन । यसमा हामी सबैसँग मिलेर जलवायु परिर्तनसँग जुध्नसक्ने क्षमता बनाउनु पनि सगरमाथा संवादको उद्देश्य हो । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सधैँ मिलेर काम गर्न चाहन्छ । त्यसकारण यो सगरमाथा संवादको प्रतिफल निकाल्न खोजिरहेका छौँ, त्यसमा पनि हामीले यो कुरा जोड्न खोजिरहेका छौँ ।
चौँथो उद्देश्य भनेको नेपाल सगरमाथाको देश हो । धेरै हिमालहरु भएको देश हो । हामी जलवायु परिर्तनको उच्च जोखिमका रहेका हुनाले यो एजेण्डालाई भोलि जलवायु परिवर्तन संरचना महासन्धिमा मुख्य एजेण्डाका रुपमा निरन्तरता दिनुपर्छ भन्दै आएका छौँ । हिजोसम्म हाम्रो आवाज व्यक्तिगत मात्रै थियो । तर यो पटक हामीले छलफल नै गरेर नेपालले नेतृत्व ग¥यो भने भोलिका दिनमा नेपालले सगरमाथा संवाद आयोजना गरेको थियो भन्ने हन्छ । त्यसकारण हामीले जलवायु परिवर्तनको सवाललाई अन्तरराष्ट्रियकरण गर्न पाउनुपर्छ भनेर सबैलाई बुझ्न, बुझाउन, छलफल गर्न सगरमाथा संवादले एउटा आयात थप्नेछ भन्ने हो । यी चार वटा अपेक्षा वा उद्देश्यहरु हुन् ।
सगरमाथा संवादको हालसम्मको तयारी
सगरमाथा संवादको सुरुमा उद्घाटन सत्र हुनेछ । त्यसमा नेपालले निमन्त्रणा गरेका विभिन्न देशका राजनीतिक तहका उच्च व्यक्तित्वलाई आमन्त्रण गरेका छौँ । यसका साथै विभिन्न देशका परराष्ट्रमन्त्री, वनमन्त्री र अन्य विशिष्ट महानुभावलाई निमन्त्रणा गरेका छौँ । सम्बन्धित राष्ट्रका प्रतिनिधिहरुले आफ्नो राष्ट्रको धारणा राख्नुहुनेछ । त्यसलाई हामीले उच्चस्तरीय सत्र भनेका छौँ । नेपालको तर्फबाट स्वयं प्रधानमन्त्री ज्यूले नै नेतृत्व गर्नुहुनेछ । त्यसपछि हामीले विभिन्न पाँच वटा विषयगत क्षेत्रमा १२ वटा समूहगत छलफल राखेका छौँ । त्यसमध्ये पहिलो विषय भनेको ‘वियोङ माउण्टेन्स लिङ्किङ माउण्टेन टु ओसियन’ भनिएको छ । यसमा हिमालदेखि समुद्रसम्मको सम्बन्धलाई अगाडि पढाउने भन्ने हो । हिमालको मात्रै कुरा गरियो भने सीमित हुन्छ । हामीले माथिल्लो समुदायलाई सहयोग गरेनौँ भने स्वच्छ पानी पाइँदैन भन्ने बुझाउन अपरिहार्य छ ।
।
अर्को समूहगत सत्रमा ‘कम्युनिटी लेड इनिसियटिभ इन कलाइमेट एक्सन’ विषयमा छलफल हुनेछ । त्यसको लागि हामी कहाँ सामुदायिक वन उदाहरण छ । समुदायले जलवायु अुनकुलनमा खेलेका भूमिकाको असल अभ्यासलाई विश्व समुदायको बीचमा कसरी पु¥याउने भन्ने हो । नेपालले गरेका असल अभ्यास जुन समुदायबाट सिर्जित छन् । ती कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग भन्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गरेका त्यस्तै प्रकृतिका काम छन् भने नेपालले पनि सिक्ने हो । अर्को सत्रमा ‘ग्रिन इकोनोमी’मा छलफल हुनेछ । त्यसैगरी जलस्रोतको विषयलाई पनि समेटिएको छ ।
जलस्रोतमा जलविद्युत्लाई प्रमुख पूर्वाधारको रुपमा हामीले लिएका छौँ । त्योसँग जोडिएको खानेपानी, सिँचाइ, भूमिगत तहमा भएका पानी र त्यसले जलवायु अनुकूलनमा खेलेका भूमिकालाई समग्रमा हेर्नुपर्छ भनिएको छ । अर्को भनेको, प्रकृतिमा आधारित पर्यटन हो । प्रकृति र संस्कृतिमा आधारित पर्यटनलाई नेपालको आर्थिको उपार्जनको क्षेत्रको रुपमा लिइएको छ ।
अर्को समूहगत विषय भनेको जलवायु परिवर्तनको हानी नोक्सानीको विषय हो । सकेसम्म हानी नोक्सानी हुनै नदिने, भयो भने पनि त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने । हरेक प्रयास गर्दा पनि हानी नोक्सानी भयो भने पनि त्यसलाई क्षतिपूर्तिसहित सम्बोधन गर्ने हिसावले छलफल गर्नुपर्छ भनेका छौँ । अर्को विषय भनेको प्राकृतिक विपद्मा कुन क्षेत्र कति संवेदनशील छ, कुन क्षेत्र संवेदनशील छैन भन्ने आधारमा सचेत गर्ने कुरा हो ।
त्यो सूचनाको आधारमा जीविकोपार्जन, खेती प्रणाली, उद्योग व्यवसाय, हरेक मानिसले गर्ने निर्णयहरु जलवायु सूचनाको आधारमा जाने प्रक्रियाको विकास गर्नुपर्छ । त्यसो गरियो भने हामी जलवायु अनुकुलित हुँदै जान्छौँ ।हरेक विषयअनुसार विज्ञहरुको छनोट गरिएको छ । अर्को हामीले छलफल गर्न खोजेको भनेको ‘सिटिजन कम्युनिटी’ हो । जुन दिगो विकास लक्ष्यको ११ नम्बरको लक्ष्यमा केन्द्रित छ । अहिले हाम्रो गाउँमा मान्छेहरु बस्न छोडेका छन् । बसाइसराइ तीब्र बन्दै गएको छ । शहरलाई हामीले सही ढङ्गबाट योजना बनाउन सकेका छैनौँ । आज न गाउँ गाउँ जस्ता रहे, न शहर शहर जस्तो रह्यो । त्यसो हुँदा गाउँलाई गाउँ जस्तो र शहरलाई शहर जस्तो बनाउने हो भने ‘सिटिजन कम्युनिटि’को योजना बनाउनुप¥यो । भोलि आफ्नो थातथलोमा फर्किर जाने वातावरण बनाउनुप¥यो । त्यो जलवायु अनुकूलित हुनुप¥यो ।
अर्को महत्वपूर्ण छलफल भनेको ‘इनकुलुसिभ फ्युचर जेण्डर एण्ड इक्वीटी’ हो । जलवायु परिवर्तनबाट मुख्यगरी बालबालिका जति पीडित छ, त्यति पीडित युवा नहुन सक्छन । तर हाम्रो देशको युवाहरु पनि धेरै पीडित छन । बालबालिका, युवा, महिला, वृद्ध नागरिक र सबै उमेर समूहका नागरिकलाई समेटेर जानुपर्छ । अर्को विज्ञान र प्रविधिको विषय छ । हामीसँग परम्परागत सीप प्रर्याप्त छ । त्यसलाई आधाुनिक बनाउन सकेनौँ । परम्परागत ज्ञानलाई नवीनतम् साँचका साथ आधुनिक बनाउने उपायको खोजी नगर्ने हो भने विदेशी प्रविधिमा हाम्रो लगानी धेरै ठूलो मात्रामा हुन्छ र पूँजी पलायन हुने सम्भावना हुन्छ । त्यसकारण आफ्नो प्रविधिलाई प्रयोग गर्नुप¥यो । अर्काको प्रविधि उच्च तहको छ भने त्यसलाई पनि प्रवद्र्धन गरेर जानुपर्छ । प्रविधिका कारण सहजता ल्याउने कुरा पनि महत्वपूर्ण छ । कार्यदक्षता र कार्य कुशलता प्रविधिको साथ लिएर मात्रै अगाडि बढ्छ । त्यो कुरा जलवायु अनुकूलनसँग जुध्नसक्ने क्षमता भनेको आधुनिक प्रविधिको साथ र सङ्गत नगरिकन जान सकिँदैन ।
अर्को पर्वतीय क्षेत्रको दिगो विकासको लागि हामीले खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, पानीको सुरक्षा र समग्रमा हिमालको सुरक्षाको खोजी गर्ने गरी छलफल हुनेछ । समग्रमा पर्वतीय भनेको सबैभन्दा सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने हो । हिमाल सबैभन्दा प्राकृतिक र पवित्र स्थान हुन् । यी स्थानलाई संरक्षण गर्न सकियो भने मानिसको मानवता जोगिन्छ । यी सबै चीजलाई जोगाउन सकिएन भने मानवता पनि जोगिँदैन । यसलाई ‘फ्युचर हिउमानिटी’ भनेर जोड्न खोजिएको छ । चौँथो र पाँचौँ सत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय साझेदारी भनेर जोड्न खोजेका छौँ । हाम्रो सम्मेलनमा जति पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधि आउनुहुन्छ । उहाँहरु सबैको धारणा लिने काम हुन्छ ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी स्थानीय समुदायदेखि राज्यको समग्रमा समाजका सबै संरचनाको क्षमता विकास कसरी गर्न सकिन्छ भनेर गोलमेच छलफल हुनेछ । यी सबै छलफल भइसकेपछि सगरमाथा संवाद घोषणापत्र जारी गरिनेछ । जुन घोषणापत्रले जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा काम र्गा मार्गनिर्देश गर्नेछ । घोषणापत्रले विदेशी निकायलाई पनि जलवायुसम्बन्धी नेपालको प्राथमिकताबारे जानकारी हुनेछ । संवादको निचोडलाई आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष राख्न पनि सजिलो हुनेछ । यी कार्यक्रमबाहेक हामीले केही कार्यक्रमहरु पनि सञ्चालन गर्न खोजेका छौँ । विभिन्न एक सयभन्दा बढी विदेशी समुदाय र निकायले हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेको अवस्था छ । यसमा उच्च तहको राजनीतिक तहको उच्च नेतृत्वदेखि विभिन्न विज्ञहरु, नीति निर्माताहरु, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका प्रतिनिधिहरु पर्नुहुन्छ । समग्रमा ५० देशसम्मको सहभागिता हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ । (वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव तथा सगरमाथा संवाद सचिवालयका सदस्यसचिव डा महेश्वर ढकालसँग राससका सुशील दर्नालले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित)
