काठमाडौँ, वैशाख २४ गते । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नवीनता र परिवर्तनको अभाव भएको तर्क प्रस्तुत गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सरकारद्वारा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उहाँले संस्कृतिक, अर्थतन्त्र, पर्यावरण र खेलकुद क्षेत्रको संरक्षण, प्रवर्द्धन र विकासलाई यसले उचित स्थान दिन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
रास्वपाको संसदीय दलका उपनेतासमेत रहनुभएका श्रेष्ठले नीति तथा कार्यक्रम यथास्थितिको निरन्तरता र सिद्धान्तविहिन बनेको धारणा राख्नुभयो । “नीति तथा कार्यक्रम पुरानै शैलीमा आएको छ । विद्यमान समस्या समाधान गर्ने विकल्प छैैनन्”, उहाँले भन्नुभयो, “यसले आर्थिकमन्दीलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । पूर्वाधार मात्र हैन सेवा पनि विकास हो भन्ने नीति तथा कार्यक्रमले देखाउन सक्नुपर्ने थियो । ”
सांसद श्रेष्ठले नीति तथा कार्यक्रममा युवापुस्ता र भविष्य लक्षित बन्न नसकेको भन्दै कार्यान्वयनमा आशङ्का व्यक्त गर्नुभयो । “आजको युवाको सोचलाई आवश्यकता र प्रविधिमा आधारित विश्वसँगको मार्गमा मिल्ने खालका केही विषय समावेश छैनन् । ‘जेनजी’ पुस्ताको कुरा ग¥यो तर ‘अल्फा’ र ‘बेटा’ जेनेरेसनसम्म पुगिसक्यो भन्ने छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।
सरकारले गत शुक्रबार ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि बोल्ने क्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सचेतक बीना लामाले समावेशी, पारदर्शी र दिगो विकासका लागि सुधार गर्दै कार्यान्वयनमा जोड दिन सुझाव दिनुभयो ।
नीति तथा कार्यक्रम समग्र आर्थिक सुधार, सामाजिक सुरक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार र शान्ति प्रक्रियामा केन्द्रित हुनपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । सांसद लामाले कृषिमा एकीकृत योजना, बीउको परीक्षण, न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारण र राहत कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
छलफलका क्रममा दलीय आधारमा बोल्ने क्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एकिकृत समाजवादी०का सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मधेसका जनता उपेक्षामा पारिएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले मधेस केन्द्रित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई आगामी बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्र्ने सुझाव दिनुभयो ।
“यो नीति तथा कार्यक्रमले पूर्ण रूपमा मधेसका समस्या समावेश गरेको छैन । मधेसी जनताको आवश्यकता र समृद्धिलाई सम्बोधन गर्न सकिएको छैन”, सांसद श्रेष्ठले भन्नुभयो, “बारा जिल्लामा निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको विषय समावेश नगर्नु भनेको सरकारले यसलाई स्थगन गर्न खोजेको हो कि भन्ने भान हुन्छ ।”
जनता समाजवादी पार्टीका सांसद वीरेन्द्रप्रसाद महतोले पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा बजेट विनियोजका लागि अभ्यास र छलफल गर्न एक छुट्टै बजेट निर्माण समिति बनाउन माग गर्नुभयो । उहाँले आगामी पाँच वर्षभित्र चालु खर्च नियन्त्रण, विकास बजेट वृद्धि, राजस्वको दायरा वृद्धि र संयुक्त नीति निर्माण गरी सरकारलाई सुझाव दिने गरी उक्त समिति बनाउन माग गर्नुभयो ।
