काठमाडौँ, वैशाख १९ गते । सरकारले तीन तहका सरकारको काममा समन्वय गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित संयन्त्रहरू आवश्यकताअनुसार परिचालन गर्नेभएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारकोे आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय लेखा अनुमानको आधार वर्ष परिवर्तन गर्न आवश्यक सडक यातायात सेवा प्रदायक प्रतिष्ठान सर्वेक्षण, निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायक प्रतिष्ठान सर्वेक्षण र सहकारी सर्वेक्षणको कार्य सम्पन्न गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
त्यसैगरी सरकारले राष्ट्रिय आर्थिक गणना, २०८२ को तथ्याङ्क सङ्कलन सम्पन्न गर्ने भएको छ । “योजना तथा नीति निर्माणका लागि तथ्याङ्क प्रणालीलाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाइने छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीमा तीन वटै तहका तथ्याङ्कहरू आबद्ध गरिनेछ”, राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो । राष्ट्रिय योजना आयोगलाई तीन तहका सरकारका आवधिक योजनाबीच समन्वय कायम गर्न र विकास आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि सक्षम संस्थाका रुपमा विकास गर्ने सरकारको योजना छ । सरकारले सार्वजनिक खरिदलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय खरिद प्रणाली ‘इजिपी’को स्तरोन्नति गर्दै सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नमूना बोलपत्र कागजात निर्माण र परिमार्जन गर्ने भएको छ ।
“औद्योगिक तथा पूर्वाधार आयोजनाका लागि बाह्य लगानी जुटाउन लगानी बोर्डलाई परिचालन गरिनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिनुका साथै सरकारी निकायमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता वृद्धि गर्न भ्रष्टाचार विरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीति र कार्य योजना कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतका निकायको काम कारबाहीलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाइने उल्लेख । तस्करी, भ्रष्टाचार र राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग नियन्त्रणमा यी निकायको भूमिका थप सुदृढ बनाइने सरकारको योजना छ । “आर्थिक र वित्तीय प्रणालीमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुदृढ गरिनेछ ।
कसुरजन्य सम्पत्ति जफत गरी राज्यको स्वामित्वमा ल्याउने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइने छ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना अनुसारका कार्य सम्पन्न गरी विसं २०८३ भित्रै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड पूर्णपालना गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई नियमन गर्न अनुसन्धान र अभियोजन प्रणाली पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने सरकारको भनाइ छ । —
