राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल
काठमाडौँ, वैशाख १९ गते । सरकारले महिलाविरुद्ध भेदभाव अन्त्यसम्बन्धी महासन्धि, बेइजिङ घोषणापत्र, बाल अधिकार र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारको कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज शुक्रबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारकोे आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै महिलाको सर्वाङ्गीण उत्थान र सबलीकरणमा विशेष ध्यान दिँदै महिलाविरुद्ध हुने हिंसा, शोषण र भेदभाव अन्त्य गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
“मानव बेचबिखन र ओसारपसारमा शून्य सहनशीलता अपनाइने छ । लैङ्गिक हिंसापीडितहरूका लागि तत्काल संरक्षण, उपचार, मनोसामाजिक परामर्श र शीघ्र न्यायिक निरूपण र पीडकलाई कडा कारबाही गरी पीडितहरूको समाजमा पुनःस्थापना गरिने छ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
सरकारले राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय महिला उत्थान कार्यक्रमको रूपमा थप व्यवस्थित गरी प्रभावकारी सञ्चालन गर्नुका साथै आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा विपन्न महिलाहरूको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि वित्तीय पहुँच र उद्यमशीलता विकास गर्ने भएको छ । दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती र सुत्केरीका लागि हवाई उद्धार कार्यक्रम थप प्रभावकारी बनाइने सरकारको योजना छ ।
बालबालिकाको शारीरिक तथा मानसिक विकास र संरक्षण गर्ने, सडक बालबालिकाका लागि पारिवारिक पुनःमिलन, सामाजिक पुनःस्थापना र वैकल्पिक हेरचाहको व्यवस्था मिलाउने र बाल हेल्पलाइन सेवालाई नागरिक एपसँग जोडिने सरकारको योजना छ ।
“आफ्ना लागि आफैँ केही गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका, हेरचाह र पालनपोषणसमेत गरिदिने कोही नभई जीवन जोखिममा रहेका सडक आश्रित सहयोगापेक्षी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति एवं मनोरोगीहरूको उद्धार एवं मानवोचित व्यवस्थापन गराउँदै सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त राष्ट्र बनाइने छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मानपूर्वक जीवनयापनको प्रबन्ध गरिने छ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
ज्येष्ठ नागरिकहरूका ज्ञान र अनुभवको उपयोग र पुस्तान्तरणमा जोड दिनुका साथै ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रहरूको विस्तार गर्ने र ज्येष्ठ नागरिकहरूको निःशुल्क स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था मिलाइने सरकारको योजना छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभएको छ, “अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि समुदायमा आधारित पुनःस्थापना सेवा विस्तार गरिने छ, सार्वजनिक पूर्वाधार र सेवाहरूलाई अपाङ्गतामैत्री बनाइने छ, गैरसरकारी संस्थाहरूलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइने छ ।”
