काठमाडौँ, वैशाख १९ गते । सरकारले राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स)लाई पुनर्संरचना गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नेपाल वायुसेवा निगमको पुनर्संरचना गरिने घोषणा गर्नुभएको हो ।
नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई संसद्को चालु अधिवेशनबाट पारित गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले नागरिक उड्डयन नियमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै हवाई सेवा सुरक्षित, सुलभ र पहुँचयोग्य बनाइने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले हवाई पूर्वाधार र सेवा प्रवाहमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाइनुका साथै आर्थिक, व्यावसायिक र वातावरणीय सम्भाव्यताका आधारमा मात्र विमानस्थल निर्माण एवं विस्तार गरिने बताउनुभयो ।
नेपाललाई प्राकृतिक, सांस्कृतिक, साहसिक र चलचित्र पर्यटनको सुरक्षित तथा आकर्षक गन्तव्यका रूपमा विकास गरिने उद्देश्य लिएको सरकारले योग ध्यानमार्फत सकारात्मक सोचको अभिवृद्धि गरी नेपाललाई आरोग्य र ध्यान पर्यटनको आकर्षकस्थलका रूपमा प्रवर्द्धन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । यस्तै पर्यटन क्षेत्रलाई आयआर्जन, रोजगारी र समृद्धिको आधारका रूपमा विकास गरिने जनाइएको छ ।
पर्यावरणमैत्री पर्यटनमा जोड
सरकारले दिगो, आय तथा रोजगारीमूलक, प्रविधि र वातावरणमैत्री पर्यटन नीति अवलम्बन गरेको छ । सार्वजनिक–निजी सहकार्यमा पर्यटनको प्रत्यक्ष लाभ स्थानीय समुदायमा पु¥याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । पर्यटकीय पूर्वाधारमा मौलिकता र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहित गराइने राष्ट्रपति पैडेलले जानकारी दिनुभयो ।
ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक, धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्वका थप क्षेत्रहरूलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गराउने पहल गरिनुका साथै सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण, प्रवर्द्धन र उचित व्यवस्थापन गरिने जनाइएको छ ।भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गरिने
सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारकोे आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आइटीमा–आधारित भू–सूचना प्रणाली स्तरोन्नति गरी सेवा प्रवाहमा सुधार गरिने उल्लेख गर्नुभयो । “भूमिको नाप जाँच र तथ्याङ्क व्यवस्थापनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ । भूमिको उचित प्रयोग गर्न भू–उपयोग योजना कार्यान्वयन गरिनेछ, भूमिसम्बन्धी विधेयकलाई यसै अधिवेशनमा पारित गरिनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
सरकारले सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गरी नयाँ राष्ट्रिय नीति जारी गरिने जनाएको छ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्नुका साथै समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत कोष स्थापना गरिने भनिएको छ ।
सरकारले तथा ऋण असुली न्यायधिकरण स्थापना गर्नुका साथै सहकारी तथ्याङ्क व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय सूचना प्रणालीको मापदण्ड कायम गर्दै सहकारी तथा गरिबीसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्तरोन्नति पनि गर्ने भएको छ । “गरिबी निवारण प्रत्यक्ष लक्षित कार्यक्रमहरू समन्वयात्मक र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ, विपन्न पहिचान भएका परिवारलाई राज्यका सुविधामा पहुँच वृद्धि गरिनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
दिगो वन व्यवस्थापनमा आधारित वन संवर्द्धन गर्दै वन स्रोतको उचित उपयोग गर्ने, वन पैदावार उत्पादन वृद्धि गरी आन्तरिक आपूर्ति, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिने र सामुदायिक वन व्यवस्थापन सुदृढ गर्दै वनमा आधारित स्रोतको उचित उपयोग गर्ने सरकारको योजना छ । राष्ट्रपति पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कायक्रममा भनिएको छ , “सङ्घ–प्रदेश समन्वय सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय वनलाई व्यावसायिक कबुलियती वनमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाइने छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित वन क्षेत्रको वातावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना सञ्चालन गरिनेछ ।”
सरकारले चुरे संरक्षणका लागि गुरुयोजना पुनरावलोकन गर्नुका साथै राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण परियोजनाको पुनःसंरचना गरी राष्ट्रिय चुरे संरक्षण आयोजनाका रूपमा अघि बढाउने भएको छ । एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनमार्फत पानी सञ्चय, भूक्षय नियन्त्रण र क्षतिग्रस्त भूमिको पुनस्र्थापनामा ध्यान दिने सरकारको योजना छ ।
मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्दै राहत प्रणालीलाई बिमा प्रणालीसँग एकीकृत गर्दै संरक्षण क्षेत्रमा मानव–प्रकृति सहअस्तित्व कायम गर्ने सरकारको नीति छ । सरकारले वातावरणीय अध्ययन तथा मूल्याङ्कन प्रक्रिया सरल बनाउनुका साथै वायु गुणस्तर कार्य योजना लागू गर्ने र पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनमा युरो–६ मापदण्ड लागू गर्ने सरकारको योजना छ । सातै प्रदेशमा सघन जलन उपचार र मुटु रोग सेवा विस्तार गरिने
सातै प्रदेशमा सघन जलन उपचार र मुटु रोग सेवा विस्तार गरिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले क्यान्सर तथा मिर्गौला प्रत्यारोपण उपचारको सेवा पनि प्रदेशस्तरमा विस्तार गरिने बताउनुभयो ।
उहाँकाअनुसार दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ सेवाहरू सञ्चालन गरिनेछ । यसैगरी पाठेघर क्यान्सरको एचपीभी खोप र १४ वर्ष मुनिका बालबालिकालागि निःशुल्क क्यान्सर उपचार सेवा उपलब्ध गराइनेछ । मष्तिष्क, मेरूदण्ड, मानसिक र स्नायु रोग उपचारकालागि काठमाडौँमा अत्याधुनिक राष्ट्रिय न्यूरो साइन्स केन्द्र स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
आधारभूत तथा अत्यावश्यक औषधिको उत्पादन प्रवर्द्धन गरिनुका साथै औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीसम्बन्धी एकीकृत ऐन तर्जुमा गरिने योजना सरकारको रहेको छ । नीति तथा कार्यक्रमले स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्तिको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न ‘जनरल नर्सिङ कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने योजना ल्याएको छ । उत्पीडित तथा सिमान्तकृत समुदायलाई चिकित्सा शिक्षामा आरक्षणको व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
‘निरोगी नेपाल अभियान’ अन्तर्गत प्रतिकारात्मक र उपचारात्मक दुवै विधि अपनाइ चिकित्सा प्रणालीको सबै पक्षको विकास गरिने भनिएको छ । आयुर्वेद सेवाको सुदृढीकरण र वैकल्पिक चिकित्सा विधि प्रवर्द्धन गर्न आयुर्वेद अध्ययन प्रतिष्ठानको रूपमा योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
स्वास्थ्य बिमा प्रणाली एकीकृत गरी उपचारको दायरा विस्तार गर्ने र छरिएका सबै स्वास्थ्य सेवालाई एकीकृत गरी स्रोतको अभावलाई सम्बोधन गर्न सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोषलगायत स्वास्थ्य सेवा र उपचार सुविधा दिने संस्थाहरूको सेवा प्रभावकारी बनाइने उल्लेख छ ।
