काठमाडौँ, वैशाख १९ गते । सरकारले तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यमा सार्वजनिक यातायात सेवालाई सर्वसुलभ, सुरक्षित एवं भरपर्दो वातावरणमैत्री बनाउने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारकोे आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सरकारले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सडकको अवस्था सुधार गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो, “सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न यात्रुलक्षित सचेतना कार्यक्रम गर्ने तथा सवारी चालकको क्षमता विकास गरी जिम्मेवारी बनाइनेछ ।” रणनीतिक र व्यापारिक महत्वका सडकखण्डको क्रमशः निर्माण र स्तरोन्नति गर्दै रुग्ण पुल तथा आयोजनाको निर्माण द्रुतगतिमा अगाडि बढाउने सरकारको योजना छ । सरकारले वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन हुने सबै परियोजनाहरुको शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने समेत घोषणा गरेको छ ।
सरकारले राष्ट्रिय राजमार्गमा विशेष प्रकृतिका पुलहरु निर्माण गर्ने, सरुङमार्ग, द्रुतमार्गजस्ता आधुनिक निर्माणमा जोड दिने भएको छ । सडक तथा पुलको निर्माण र परिचालनमा तीन तहका सरकारको बीचमा समन्वय र सहकार्य गरी अगाडि बढ्ने योजना सरकारको छ । सडक सुविधा नपुगेका दुर्गम क्षेत्रको यातायातलाई सहज तुल्याउन तुइन व्यवस्थापन गर्ने र झलुङ्गे पुलको निर्माण गर्ने राष्ट्रपति पौडेलले उल्लेख गर्नुभयो ।
नीति तथा कार्यक्रमः रुग्ण र समस्याग्रस्त आयोजनामा कटौती, नतिजा दिन नसक्ने संस्था खारेज
सरकारलाई बजेट स्रोत जुटाउन ठूलो चाप देखिएपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रुग्ण र समस्याग्रस्त आयोजनामा ठूलो कटौती हुने देखिएको छ । यस्तै, सञ्चालन घाटा उच्च रहेका र कमजोर प्रतिफल दिने सार्वजनिक संस्थाहरूलाई खारेज गर्नेसम्मको विषय सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को नीति तथा कार्यक्रममा अटाएका छन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विकास निर्माणका क्रममा देखापरेका कमजोरीलाई सुधार गर्न विकासको ढाँचा र गति फेर्ने उल्लेख छ । यस्तै, अघिल्ला सरकारबाट घोषणा हुँदै आएका भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजनाको पुनःप्राथमिकीकरण गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । परियोजनालाई वर्गीकरण गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा सम्पन्न हुने र यस संसद्को अवधिभित्र सम्पन्न हुनेगरी समयतालिका निर्धारण गर्ने पनि जनाइएको छ ।
निर्माणाधीन तथा निर्माण गर्नुपर्ने सबै परियोजनाका लागि आवश्यक स्रोतको आकलन गरी सम्पन्न हुने सम्भावना नभएका परियोजना स्थगन र त्रुटिपूर्ण परियोजना खारेजसम्म गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । फजुल खर्च रोक्न अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने र गाभ्नेलगायत तरिका अपनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
विकास कार्यक्रममा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबीच दोहोरोपन हटाउन एकीकृत परियोजना बैङ्क प्रणाली लागू गरिने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाइने सरकारको योजना छ । यस्तै, उच्च, फराकिलो र दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणामा रहेर विकास निर्माणका काम गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन थप नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार गरिने सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । चालु खर्च वाञ्छित सीमाभित्र राखी सार्वजनिक क्षेत्रको लगानीलाई निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन तथा परिपूरक हुने गरी केन्द्रित गरिने जनाइएको छ । कर प्रणालीमा संरचनात्मक सुधार गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । स्वास्थ्य जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न स्वास्थ्य सेवा ऐन तर्जुमा गरिने
स्वास्थ्य जनशक्तिको व्यवस्थापन र गुणस्तरीय सेवाका लागि सङ्घीय स्वास्थ्य सेवा ऐन तर्जुमा गरिने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८२र८३ नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर नियमनका लागि राष्ट्रिय गुणस्तर प्रत्यायन प्राधिकरण ऐन तर्जुमा गरिने बताउनुभयो ।
यसैगरी उहाँले सातै प्रदेशमा सघन जलन उपचार र मुटुरोग सेवा विस्तार गरिने र दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ सेवाहरु सञ्चालन गरिने बताउनुभएको छ ।
सरकारले आफ्नै भू–उपग्रह सञ्चालनको आधार तयार गर्ने
सरकारले दूरसञ्चार क्षेत्रमा नवीनतम प्रविधिको प्रयोग र पूर्वाधारको व्यवस्थापनमार्फत गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवाको देशव्यापी पहुँच विस्तार गर्ने भएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त वैठकमा सरकारकोे आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सो घोषणा गर्नुभएको हो ।
राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो, “सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको सवलीकरण गर्दै आमसञ्चार सामग्री उत्पादन, प्रकाशन र प्रसारणलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।” सरकारले हुलाक सेवाका पूर्वाधारलाई व्यवस्थित गरी कार्यक्षेत्रको विविधीकरण, सेवा प्रवाहमा आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण पनि गर्ने भएको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “एक स्थानीय तह, एक स्मार्ट हुलाक अवधारणाको कार्यान्वयन गरिनेछ, सुरक्षण मुद्रणलाई दिगो र भरपर्दो रुपमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।” डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै सरकारले सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा नवीनतम प्रविधिको विकास र विस्तारका लागि डिजिटल ‘इकोसिस्टम’ निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ ।
आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्टको विकास र प्रयोगका लागि संस्थागत र कानुन आधार तयार गरी सञ्चार र निगरानी क्षमतामा वृद्धि गर्न नेपालको आफ्नै भू–उपग्रह सञ्चालनको आधार तयार गर्ने सरकारको योजना छ ।
खेलकुदको विकासमा निजी तथा सरकारको सहभागिता सुनिश्चितता गर्ने
सरकारले रङ्गशालालगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा तीन तहका सरकार र निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चितता गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै कीर्तिपुस्थित त्रिभुनव विश्वविद्यालयको क्रिकेट मैदानलाई आधुनिकस्तरको क्रिकेट मैदानमा रुपान्तरण गर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रपति पौडेलले खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र खेल सङ्घकोे सहयोगमा स्पोर्टस स्कुलको कार्यक्रम सुरु गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले अन्तरराष्ट्रिय पदक प्राप्त खेलाडी र उनीहरुका सन्ततिलाई अध्ययनका लागि छात्रावृत्तिको व्यवस्था गरिनेसमेत बताउनुभयो ।
राष्ट्रपति पौडेलले राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना गरिने उल्लेख गर्दै विद्यालय तहदेखि नै खेलकुद तालिम, प्रशिक्षक र खेलाडी प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताउनुभयो ।योग एवं ध्यानमार्फत सकारात्मक सोचको विकास गरिने
सरकारले योग एवं ध्यानमार्फत सकारात्मक सोचको विकास गर्ने नीति लिएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज प्रस्तुत गर्नुभएको नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा नेपाललाई आरोग्य र ध्यान पर्यटन प्रवद्र्धन केन्द्रका रुपमा स्थापित गर्ने नीति लिने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ । योग एवं ध्यानका माध्यमबाट नकारात्मकता हटाएर सकारात्मक सोचको विकास गर्न लागिएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
भगवान् शिवबाट योग हिमत्वखण्डबाट नै सुरु भएको शास्त्रीय प्रमाण छ । हिमालयको देश नेपाल योग, ध्यानका लागि उचित स्थल मानिन्छ । विश्वमा चर्चित धेरै सन्त योग, ध्यानको अभ्यास गर्न नेपाली भूमिमै आएको इतिहास छ ।
सरकारले प्राकृतिक, सांस्कृतिक र सुरक्षित पर्यटकीयस्थलको विकास गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक र सांस्कृतिक महत्वका थप स्थललाई विश्वसम्पदा सूचीमा सूचिकृत गर्न पहल गरिने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । सांस्कृतिक सम्पदाको उचित संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारी खर्चमा विनियोजन कुशलता वृद्धि गरिने
सरकारले सरकारी खर्चमा विनियोजन कुशलता वृद्धि गरी उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनामा लगानी केन्द्रित गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो, “अनावश्यक सार्वजनिक संरचना खारेज गर्ने, गाभ्ने वा पुनर्संरचना गरिनेछ । चालु खर्च वाञ्छित सीमामा राखी, सार्वजनिक क्षेत्रको लगानीलाई निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन तथा परिपूरक हुने गरी केन्द्रित गरिनेछ ।”
सरकारले औद्योगिकीकरण, लगानी प्रवर्द्धन र अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्नेगरी कर प्रणालीमा संरचनात्मक रूपान्तरण गर्नाका साथै कर प्रशासन सुधार र सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट करदातामैत्री राजस्व प्रणाली विकास गर्ने भएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “वैदेशिक सहायतालाई विकासको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा राष्ट्रिय प्रणालीमार्फत परिचालन गरिनेछ । वैदेशिक लगानीलाई उच्च प्रतिफलयुक्त औद्योगिक तथा भौतिक पूर्वाधार आयोजनामा केन्द्रित गरिनेछ ।”
राष्ट्रपति पौडेलले जलवायु वित्त कोषमा नेपालको पहुँच, नवीन प्रविधिको विकास, निजी क्षेत्रको लगानी तथा अर्थतन्त्रको उत्पादनशीलता अभिवृद्धि हुनेगरी सहायता परिचालन गरिने उल्लेख गर्नुभयो । यस्तै, परियोजना लगानीको आवश्यकता पूरा गर्न वैकल्पिक वित्त कोष स्थापना गरिने उल्लेख गर्नुभयो । सरकारले वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयकलाई संसद्को यसै अधिवेशनबाट पारित गर्नाका साथै सोह्रौँ योजनाको रणनीतिअनुरूप सूचना प्रविधि, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा र हरित औद्योगिकीकरणलाई रोजगारीमुखी आर्थिक वृद्धि एवम् संरचनात्मक रूपान्तरणका नयाँ आधारका रूपमा कार्यान्वयन गर्दै सन् २०३० भित्र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ जोड दिइने जनाइएको छ ।
सन् २०२६ मा अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको सङ्क्रमणलाई सहज तुल्याउने रणनीति पनि लागू गर्ने भनिएको छ । “व्यापार सम्झौता विस्तार, वैकल्पिक वित्त र वस्तु विनिमयसम्बन्धी कानुन निर्माण गरिनेछ । नवीन वित्तीय उपकरणमार्फत सम्भावना भएका सार्वजनिक पूर्वाधारमा निजी पुँजी आकर्षित गर्ने र धितोपत्र बोर्ड सुदृढीकरण तथा स्टक एक्सचेन्ज पुनर्संरचना गरी पुँजी बजारको क्षमता एवम् पारदर्शिता वृद्धि गरिने छ”, राष्ट्रपति पौडेलले उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति लागू गरिने पनि उल्लेख गर्नुभयो । “दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति लागू गरिनेछ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको गैरबैङ्किङ सम्पत्ति र खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरिनेछ । सूचना प्रविधि पूर्वाधार विस्तार गरी ‘डिजिटल’ अर्थतन्त्रको विकास र नगदरहित वित्तीय कारोबार अभिवृद्धि गरिनेछ”, राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो ।राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणाली सुदृढ गरिने
सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र प्रतिरक्षा नीति कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाइ राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने भएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारका संरचना निर्माण गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याइने बताउनुभयो ।
नेपाली सेनाको क्षमता विकास र सङ्गठनात्मक सुदृढीकरण तथा बङ्करदेखि ब्यारेक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइ सकल दर्जाका सैनिकलाई क्रमशः आवास सुविधा उपलब्ध गराइने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय सेवा दलको कार्यक्रमलाई दुर्गम र सीमान्तकृत क्षेत्रका विद्यालयहरूसम्म विस्तारगरी राष्ट्रप्रति समर्पित, अनुशासित र बफादार युवा जनशक्तिको विकास गरिनेछ । राष्ट्रिय महत्वका ऐतिहासिक गढी र किल्लाहरूको संरक्षण र सम्वद्र्धन गरी स्थानीय पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रङ्कलाइन’ महसुलको बक्यौता असुल गरिने
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ‘डेडिकेटेड फिडर’ तथा ‘ट्रङ्कलाइन’ प्रयोग गरेबापत लिनुपर्ने विद्युत् महसुल कडाइका साथ असुल गर्ने भएको छ ।
आज जारी गरेको श्वेतपत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले असुल गर्नुपर्ने रकम कुनै पनि अवस्थामा छुट नहुने बताउनुभयो । उहाँले बक्यौता असुलीका लागि प्राविधिक रुपमा प्रमाण जुटाउनुपर्ने र पहिलो खण्ड तथा तेस्रो खण्डको रकमको हकमा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले अरू असुल गरिने बताउनुभयो ।
प्राधिकरणको बाँकी बक्यौतातर्फ २०८१ असार मसान्तसम्मको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्कलाइनतर्फको रु २३ अर्ब ४४ करोडसहित २०८१ फागुनसम्म प्राधिकरणको जम्मा बक्यौता रु ४४ अर्ब ५४ करोड रहेको छ । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्कलाइनतर्फको रु २३ अर्ब ४४ करोडमध्ये पहिलो खण्ड २०७२ साउनदेखि पुससम्मको रु एक अर्ब ४२ करोड, दोस्रो खण्ड २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म रु ६ अर्ब ११ करोड तथा तेस्रो खण्ड २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्म रु नौ अर्ब एक करोड र चक्रिय जरिवाना रकम रु ६ अर्ब ९० करोड रहेको जारी गरिएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै नेपाल सरकारबाट कोभिड–१९ छुट, चिस्यान केन्द्रलगायत शीर्षकमा दिइएको छुटबापतको रकम रु १४ अर्ब १० करोड बराबरको रकम शोधभर्ना प्राप्त गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै कार्यकारी निर्देशक शाक्यले विगतका वर्षदेखि बाँकी रहिआएको भए पनि सरकारबाट प्राप्त गर्नुुपर्ने बताउनुभयो । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्कलाइनतर्फको र अन्यसहित बक्यौता जम्मा रु ३२ अर्ब पाँच करोड रहेको जानकारी दिँदै उहाँले उक्त रकम महालेखा परीक्षकको आव २०८०÷८१ को प्रतिवेदनमा पनि प्राप्ति अनिश्चित भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उक्त बक्यौता रकम असुल गर्न यसअघि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । पटक–पटक प्राधिकरणसँगको छलफलमा मन्त्री खड्काले सो बक्यौता उठाउन कुनै सम्झौता नर्गन निर्देशन दिनुभएको थियो । उक्त निर्देशनलाई ध्यानमा राखेर प्राधिकरणले श्वेतपत्रमा उल्लेख गर्दै असुल गरिने सूचीमा राखेको कार्यकारी निर्देशक शाक्यले बताउनुभयो ।ट्राफिक सचेतना कक्षा अब आफ्नै भवनबाट
ट्राफिक प्रहरी परिसर भक्तपुरले आजदेखि आफ्नै भवनमा ट्राफिक सचेतना कक्षा सञ्चालन गरेको छ । सूर्यविनायक नगरपालिकाले रु आठ लाखको लागतमा ट्राफिक सचेतना कक्षा सञ्चालनका लागि एककोठे भवन निर्माण गरिदिएपछि यहीबाट सेवा सञ्चालन गरिएको ट्राफिक प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रमुख एवं ट्राफिक प्रहरी निरीक्षक प्रदीप खत्रीले जानकारी दिनुभयो । यसअघि ‘टेन्ट’मा राखेर कक्षा सञ्चालन गर्दा पानी पर्दा नजिकैको पार्टी प्यालेसमा कक्षा लिनुपर्ने बाध्यता थियो । अब स्थायी रुपमै सो समस्या समाधान भएको छ ।
भक्तपुरदेखि काभ्रेसम्मका चालकहरूका लागि यहाँ दैनिक रूपमा बिहान ९ देखि २ बजेसम्म कक्षा सञ्चाल गर्ने गरिएको छ । प्रहरी निरीक्षक खत्रीले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्म १६ हजार ३१३ जनाले सचेतना कक्षा लिएको बताउनुभयो । उहाँले हरेक दिन एक सयदेखि एक सय ५० जनाले कक्षा लिने गरेको बताउनुभयो ।
ट्राफिक प्रहरीले मादक पदार्थ सेवन ९मापसे० गरी सवारीसाधन चलाउने, लेन अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने, तीव्र गति र रातोबत्ती उल्लङ्घन गरी कारबाहीमा पर्ने चालकका लागि एक घण्टा सचेतना कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
नगरप्रमुख वासुदेव थापाले सचेतना कक्षा नहुँदा ट्राफिक कार्यालयले भोगिरहेको समस्या समाधानका लागि एककोठे भवन निर्माण गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ट्राफिक सचेतना कक्षा लिन अब घामपानीको सकस अन्त्य भएको छ । हामीले ट्राफिक प्रहरीलाई मात्रै होइन सार्वजनिक सरोकारका काममा सहजता ल्याउन अन्य निकायलाई पनि यस्तै सहयोग गर्दै आएका छौँ ।”
सूर्यविनायक नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष ईश्वर खड्काले ट्राफिक सचेतना कक्षाले दुर्घटना न्यूनीकरणमा ठूलो टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । कार्यघण्टामा आधारित ज्याला प्रणाली लागू गरिने
सरकारले ‘इन्टर्न’लाई पनि ‘स्टार्टअप’मा संलग्न गर्न कार्य घण्टामा आधारित ज्याला प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै श्रम गर्ने संस्कृतिको विकास गर्दै श्रमलाई सम्मान गर्ने परिपाटी बसालिने उल्लेख गर्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई अनिवार्य गरिने बताउनुभयो । उहाँले दक्ष जनशक्ति पलायन रोक्न विगतमा भए गरेका तर हाल रोकिएका श्रम प्रोत्साहनका अभ्यासलाई निरन्तरता दिइने बताउनुभयो ।
राष्ट्रपति पौडेलले देशभित्रै उद्यमशीलता विकासगरी युवा रोजगारी सिर्जना गर्ने र आगामी दशकलाई आन्तरिक रोजगारी दशकका रूपमा मनाउने बताउनुभयो । श्रम अडिटका माध्यमबाट आधारभूत श्रम मापदण्डको कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिने बताइएको छ ।
स्वरोजगारी तथा ज्याला रोजगारी दुवैका माध्यमबाट आन्तरिक रोजगारीको सिर्जना गरिने राष्ट्रपति पौडेलले बताउनुभयो । उहाँले वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन नीति, कानुन तथा कार्यविधि संशोधन र तर्जुमा गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।
“राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय श्रमबजारका मागअनुसार सीपयुक्त जनशक्ति तयार गर्न राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भूमिका विस्तार गरिनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा सबै प्रकृतिका, जुनसुकै सेवा सर्तमा रोजगारीमा संलग्नलाई अनिवार्य रूपमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्नेगरी कोषको भूमिका र दायरालाई विस्तार गरिने उल्लेख छ ।
कम्पनी, संस्था, सहकारी, फर्म वा अन्य सङ्गठित संस्थाको नवीकरण गर्दा श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराई नियमित योगदान गरेको प्रमाण संलग्न गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लखे छ । सरकारका निकायलाई उत्पादकत्व र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गर्ने
सरकारले सरकारका निकायलाई उत्पादकत्व र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गर्ने भएको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारकोे आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो बताउनुभएको हो ।
“सरकारका निकायहरूबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरू उद्यमशीलताको विकास, उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गर्ने, तीन तहका सरकारबीचको सहयोग, समन्वय र सहकार्यमा कृषिको व्यावसायिकरण र पूर्वाधार निर्माण गर्ने”, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
यसैगरी, फजुल खर्च रोक्न अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने, गाभ्ने र हस्तान्तरण गर्ने, सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन ‘फेसलेस सेवा’ विस्तार गर्ने र नागरिक एपलाई सेवा प्रदान गर्न मुख्य ‘डिजिटल’ उपकरणका रूपमा विकास गरी सम्भव भएसम्मका सबै सेवा ‘अनलाइन’ गर्ने सरकारको योजना छ । संविधानमा उल्लिखित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार सूचीका विकास कार्यक्रमहरू समन्वयात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र विकास कार्यक्रममा सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच दोहोरोपन हटाउन एकीकृत परियोजना बैङ्क प्रणाली लागू गर्ने राष्ट्रपति पौडेलले घोषणा गर्नुभयो ।
सकारले राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता तथा भौगोलिक अखण्डता र नेपाल राष्ट्र तथा नेपाली जनताको सर्वोपरि हितलाई केन्द्रमा राखी सुदृढ र सन्तुलित अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध विकास पनि गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार–सुझाव आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने र रोजगारीका अवसर सिर्जना र गरिबी निवारणका लागि सार्वजनिक, सहकारी तथा निजी क्षेत्रबीच सहकार्य प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको योजना छ । यस्तै, उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धिका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन गर्नाका साथै वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिबीच सामञ्जस्यता पनि कायम गर्ने भनिएको छ । संरक्षित वन क्षेत्रको सुनिश्चित गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना सञ्चालन गरिने
सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित वन क्षेत्रको वातावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै सङ्घ–प्रदेश समन्वय सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय वनलाई व्यावसायिक कबुलियती वनमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाइने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “दिगो वन व्यवस्थापनमा आधारित वन सम्वद्र्धन गर्दै वन स्रोतको उचित उपयोग गरिनेछ । वन पैदावार उत्पादन वृद्धि गरी आन्तरिक आपूर्ति, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिइनेछ । सामुदायिक वनको व्यवस्थापन सुदृढ गर्दै वन आधारित स्रोतको उचित उपयोग गरिनेछ ।”
राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण परियोजनाको पुनःसंरचना गरिने
यसैगरी चुरे संरक्षणका लागि गुरुयोजना पुनरावलोकन गरिने भएको छ । राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण परियोजनाको पुनःसंरचना गरी राष्ट्रिय चुरे संरक्षण आयोजनाका रूपमा अघि बढाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले आज एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनमार्फत पानी सञ्चय, भूक्षय नियन्त्रण र क्षतिग्रस्त भूमिको पुनःस्थापनामा ध्यान दिइने बताउनुभयो ।
सरकारले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्दै राहत प्रणालीलाई बिमा प्रणालीसँग एकीकृत गरिने जनाएको छ । “संरक्षण क्षेत्रमा मानव–प्रकृति सहअस्तित्व कायम गरिनेछ”, राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो, “वातावरणीय अध्ययन तथा मूल्याङ्कन प्रक्रिया सरल बनाइनेछ । वायु गुणस्तर कार्ययोजना लागू गरिनेछ । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनमा युरो–६ मापदण्ड लागू गरिनेछ ।”
त्यस्तै जलवायु सम्बन्धित अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संयन्त्रमा पहुँच बढाइनेछ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । जलवायु वित्त परिचालन रणनीति र कार्बन व्यापार नियमावली तर्जुमा गरिनेछ ।
जलवायुका असरबारे ध्यानाकर्षण गराउन सगरमाथा संवाद
सरकारले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नु परेको चुनौतीबारे विश्वसमुदायको ध्यानाकर्षण गर्न आगामी जेठ २ देखि ४ गतेसम्म सगरमाथा संवाद आयोजना गर्ने जनाएको छ ।
उक्त संवादमा व्यक्त धारणाका आधारमा जलवायु अनुकूलन र असर न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरू लागू गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यस्तै सन् २०४५ सम्ममा खुद शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने देश बन्ने नेपालको प्रतिबद्धता पूरा गर्न दीर्घकालीन रणनीति कार्यान्वयन गरिनेछ ।
राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो, “वनस्पति उद्यान व्यवस्थापन र जडीबुटी स्रोतको संरक्षण, विकास र उपयोग गरिनेछ । नदीजन्य स्रोतको उत्खनन, प्रशोधन तथा व्यापारमा तीन तहका सरकारबीच सहकार्य हुने कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ । पूर्वाधार निर्माणमा सामग्री अभाव हुन नदिने गरी नदीजन्य स्रोत परिचालन गरिनेछ ।”
युवालाई प्रमुख वाहकका रुपमा परिचालन गरिने
सरकारले युवालाई आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणका प्रमुख वाहकका रुपमा परिचालन गर्ने भएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को नीति तथा कार्यक्रम सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुहुँदै युवामा स्वयंसेवी र सदाचारी भावना विकास गरिने उल्लेख गर्नुभयो । नीति तथा कार्यक्रममा युवाको शारीरिक र मानसिक विकासका लागि नियमित खेलकुदसमेत सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।
दुई वर्षभित्र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण मामिलाका सबै मापदण्ड पूरा गर्ने
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका मामलामा चुक्दा नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदल ९एफएटिएफ० को खैरो सूचीमा रहेकामा सरकारले आगामी दुई वर्ष सबैखालका अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्ने नीति लिएको छ ।
आज सदनमा पेस गरिएको सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकलाई दुई वर्षभित्र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण मामलाका सबै अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको हो ।
“सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजनाअनुसारका कार्यसम्पन्न गरी विसं २०८३ भित्रै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड पूर्ण पालना गर्ने मुलुकको श्रेणीमा पु¥याइनेछ । सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई नियमन गर्न अनुसन्धान र अभियोजन प्रणाली पारदर्शी र प्रभावकारी बनाइनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’का रूपमा विकास गरी सार्वजनिक सेवा र विकास प्रशासनलाई थप प्रभावकारी र नतिजाउन्मुख बनाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
विकास आयोजनाहरूको नतिजामूलक अनुगमन गर्ने तथा अनुगमन गर्ने निकायले गरेका कामको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट अनुगमन गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सुशासन र छरितो प्रशासनको लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगले निर्देश गरेबमोजिम क्रमशः सुधारका कार्यहरू बढाइने जनाइएको छ । यस्तै, निर्णय प्रक्रियामा सरलीकरण र प्रविधिमार्फत सेवाको रूपान्तरणका लागि ई–गभर्नेन्स बोर्डलाई सक्रिय बनाइने सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल र सहज बनाउँदै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न निरन्तर सूक्ष्म निगरानी गरिने जनाइएको छ । यस्तै, हेलो सरकारमार्फत प्राप्त गुनासाहरूको शीघ्र सम्बोधनका लागि ‘रेपिड रेस्पन्स टिम’ परिचालन गरिनेछ । भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिइने र सरकारी निकायहरूमा पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता वृद्धि गर्न भ्रष्टाचार विरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीति र कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतका निकायहरूको काम कारबाहीलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । तस्करी, भ्रष्टाचार र राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग नियन्त्रणमा यी निकायहरूको भूमिका थप सुदृढ बनाइने जनाइएको छ ।
आर्थिक र वित्तीय प्रणालीमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुदृढ गर्ने तथा कसुरजन्य सम्पत्ति जफत गरी राज्यको स्वामित्वमा ल्याउने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय लेखा अनुमानको आधार वर्ष परिवर्तन गर्न आवश्यक सडक यातायात सेवा प्रदायक प्रतिष्ठान सर्वेक्षण, निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायक प्रतिष्ठान सर्वेक्षण र सहकारी सर्वेक्षणको कार्य सम्पन्न नीति पनि सरकारले लिएको छ । यस्तै, राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२ को तथ्याङ्क सङ्कलन कार्य यसै वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
सार्वजनिक खरिद कार्यलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय खरिद प्रणालीको स्तरोन्नति गर्ने, औद्योगिक तथा पूर्वाधार आयोजनाका लागि बाह्य लगानी जुटाउन लगानी बोर्डलाई परिचालन गरिने पनि सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
