काठमाडौँ, वैशाख १९ गते । सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई अनिवार्य गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम संसद् बैठकमा प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो ।
एकीकृत सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणालाई थप सुुदृढ गर्दै कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलगायत निकायबाट सञ्चालित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमबीच समन्वय गरिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।महिला बेचबिखन तथा ओसारपसरामा शून्य सहनशीलता अपनाइने
सरकारले महिलाविरुद्ध हुने शोषण, हिंसा र भेदभाव अन्त्य गर्ने उद्देश्यले महिला बेचबिखन तथा ओसारपसारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारकोे आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सो घोषणा गर्नुभएको हो ।
राष्ट्रपति पौडेले भन्नुभयो, “मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा शून्य सहनशीलता अपनाउँदै लैङ्गिक हिंसापीडितका लागि तत्काल संरक्षण, उद्धार र मनोसामाजिक परामर्श र न्यायिक निरुपण र पीडकलाई कडा कारबाही गरी पीडितको समाजमा पुनःस्थापना गरिनेछ ।” महिलाको सर्वाङ्गीण उत्थान र सवलीकरणमा विशेष ध्यान दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
धौवादी फलाम कम्पनी र सेजलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालन गरिने
सरकारले धौवादी फलाम कम्पनी र विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) लाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने अवधारणा अघि सारेको छ । सरकारले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत यस्तो नीति लिएको हो ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्नुहुँदै यी दुवैलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा अघि बढाउने सरकारको नीति रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।यस्तै, पेट्रोलियम, फलाम, तामाजस्ता खानीको उत्खनन र प्रयोगलाई महत्वका साथ अघि बढाइने बताउनुभयो । व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न सरकारले अध्यादेशमार्फत सुरु गरिएका नीतिगत सुधारका कार्यक्रमको आधारमा उद्यमशीलतामा निजी लगानी प्रवर्द्धन गर्ने नीति सरकारले लिएको राष्ट्रपति पौडेलले उल्लेख गर्नुभयो ।
यस्तै, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने विभिन्न विधामा उद्यमशीलताको अवसर सिर्जना गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । स्थानीय कच्चापदार्थ, उद्यमशीलता र सीपमा आधारित औद्योगिक विकासलाई प्रोत्साहित, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रलाई उद्योगतर्फ आकर्षित गर्ने, स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम विस्तार, स्टार्टअप उद्यमीलाई सबै प्रदेशमा व्यवसाय संवर्द्धन केन्द्र स्थापनालगायतका नीति सरकारले लिएको छ ।
यस्तै, लजिस्टिक गुरुयोजना बनाउने, रेल र जल परिवहनको पूर्वाधार बनाई ढुवानी लागत घटाउने, रुग्ण उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याउने, राष्ट्रिय सुरक्षा भण्डार र खाद्य सुरक्षा भण्डारमा आवश्यक खाद्यान्न मौज्दात राख्नेजस्ता विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।
साथै, अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन र भण्डार क्षमता बढाउने नीति सरकारको छ । ग्रिन हाइड्रोजनको प्रारम्भिक प्रयोगका लागि तयारी गर्ने र पेट्रोलमा बायो इथानोल मिश्रणको नीति कार्यान्वयन गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्यः गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचार स्वास्थ्य बिमाबाटै
सरकारले गम्भीर प्रकृतिका उपचार स्वास्थ्य बिमाबाट गरिने व्यवस्था गर्ने भएको छ । सङ्घीय संसद्मा आज प्रस्तुत गरिएको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचार बिमाबाट हुनेगरी सुविधा थैली परिमार्जन गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको हो ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिमा सेवाको सुशासन र वित्तीय दायित्वका लागि बिमा बोर्डको पुनः संरचना गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।
साथै बिमा प्रणालीमाथिको व्ययभार न्यून गर्न सरकारद्वारा उपलब्ध गराइने आधारभूत तथा अत्यावश्यक औषधि बिमा प्रणालीमा जोडिने जनाइएको छ ।
आगामी वर्ष सबै नागरिकलाई स्वच्छ र गुणस्तरीय खानेपानी
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सबै नागरिकलाई स्वच्छ र गुणस्तीय खानेपानी उपलब्ध गराउने भएको छ । आज संसद्को संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सबै नागरिकलाई स्वच्छ र गुणस्तरीय खानेपानी उपलब्ध गराइने बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले खानेपानी र सरफाइमा क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरेर दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने बताउनुभयो । “विपद्का कारण भत्किएका खानेपानीका आयोजनाहरु र अधुरा खानेपानी आयोजनाको मर्मत गरी पानीको पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्य छ”, उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तह र उपभोक्ताको सहलगानीमा खानेपानी आयोजना एकीकृत रुपमा सञ्चालन गरिनेछ ।”
सहकारी नियमन प्राधिकरणमा कोष खडा गरी सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गरिने
सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा कोष खडा गरी समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८२/२०८३ को नीति तथा कार्यक्रममा समस्याग्रस्त सहकारीका थोरै रकम भएका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न यस्तो नीति लिइएको उल्लेख छ । सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गरी नयाँ नीति जारी गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, सहकारीको तथ्याङ्क व्यवस्थित गर्न सरकारले विद्युतीय सूचना प्रणाली स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ । सहकारीको यकिन तथ्याङ्क नहुँदा समस्या समाधानमा असहज भइरहेको थियो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि समस्याग्रस्त सहकारीमा रु पाँच लाखभन्दा थोरै बचत भएका पीडितलाई बचत फिर्ता गर्ने भनी उल्लेख गरिए पनि हालसम्म फिर्ता हुन नसकेको भनी सहकारीपीडितले आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
‘जेन्जी’ पुस्तालाई लक्षित गरी ‘स्टार्टअप’ कार्यक्रम सुरु गरिने
सरकारले सबै उद्यममा ‘बिजनेस प्लान’ र त्यसको ‘इकोसिस्टम’ निश्चित गरी ‘जेन्जी’ पुस्ता लक्षित ‘युवा पुस्ता स्टार्टअप’ कार्यक्रम सुरु गर्ने भएको छ । सन् १९९७ देखि २०१२ सम्म जन्मिएको पुस्तालाई जेन जी पुस्ता भनिन्छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उद्यमशीलताको माध्यमबाट आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी आयआर्जनका अवसर वृद्धि गरिने बताउनुभयो ।
राष्ट्रपतिले पौडेलले भन्नुभयो, “उद्यमशीलतामैत्री शिक्षा अपनाई श्रम क्षेत्रमा रहेको सीपयुक्त श्रम शक्तिको अभाव र सीपहीन श्रमशक्ति जगेडामा रहने अवस्थाको अन्त्य गर्ने, यसका लागि हालको पाठ्यक्रम, अध्ययन सिकाइ विधिमा व्यापक परिवर्तन गरिनेछ ।”
उहाँले विद्यालय शिक्षामा देखिएका समस्या समाधान गर्न नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध गर्ने, विश्वविद्यालय शिक्षालाई ज्ञान, अनुसन्धान तथा विकासतर्फ केन्द्रित गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।सम्पन्न हुने सम्भावना नभएका परियोजना स्थगन र त्रुटिपूर्ण परियोजना खारेज गरिने
सरकारले सम्पन्न हुने सम्भावना नभएका परियोजना स्थगन र त्रुटिपूर्ण परियोजना खारेज गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गरिने बताउनुभयो ।
“परियोजनाको वर्गीकरण गरी आगामी आवमा सम्पन्न हुने र यस संसद्को अवधिभित्र सम्पन्न हुने गरी समयतालिका निर्धारण गरिनेछ”, सम्बोधनका क्रममा उहाँले भन्नुभयो । राष्ट्रपति पौडेलले विकास निर्माणका क्रममा देखापरेका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्न विकासको ढाँचा, गति र संस्कृति फेरिने बताउनुभयो ।
‘क्लाइमेट हेल्थ रेजिलियन्ट युनिट’को विकास गरिने
सरकारले जलवायु परिवर्तन तथा स्वास्थ्य चुनौतीको समाधानको ‘क्लाइमेट हेल्थ रेजिलियन्ट युनिट’को विकास गरिने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त घोषणा गर्नुभएको हो ।
उहाँले सङ्क्रामक रोगको रोकथाम र महामारीको प्रतिकार्यका लागि जनस्वास्थ्य निगरानी प्रणालीलाई सुदृढ गरिने पनि उल्लेख गर्नुभयो । हरेक वर्षको फागुन महिनालाई नसर्ने रोग स्क्रिनिङ महिना घोषणा गरी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने सरकारको योजना रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
