काठमाडौँ, वैशाख १५ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेश प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार भएको अभियोगमा तत्कालीन सचिव, निर्देशकलगायतका विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले मधेश प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव इमनारायण श्रेष्ठ, लेखा अधिकृत नविन दास र तत्कालीन वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक मुक्तिनारायण साह विरुद्ध रु २१ करोड ८९ लाख ३९ हजार ७८० बराबरको बिगो माग दाबी गरेको छ ।
त्यसैगरी प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरधामका तत्कालीन निर्देशक डा श्रवणकुमार मिश्र, वरिष्ठ ल्याब टेक्निसियन गुणानन्द प्रसाद साह, टेक्नोलोजिस्ट मनमोहन मिश्र र ल्याब टेक्नोलोजिस्ट रामउदगार साह विरुद्ध पनि रु २१ करोड ८९ लाख ३९ हजार सात सय ८० बराबरको बिगो माग दाबी गरिएको छ ।
माइक्रोबायोलोजिस्ट जितेन्द्रकुमार साह, अमरेन्द्रकुमार मिश्र, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिस्ट दिपेन्द्रकुमार मिश्र, ल्याब असिस्टेन्ट रमेशकुमार मण्डल, कर्मशील प्रसाद गोप, उमेश चौधरी र लेखा अधिकृत अमरदीप महतो विरुद्ध पनि समान रु २१ करोड ८९ लाख ३९ हजार ७८० बराबरको बिगो माग दाबी गरिएको छ ।
सामान आपूर्तिकर्ता हस्पिटेक इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक विशाल पण्डित विरुद्ध रु २१ करोड ८९ लाख ३९ हजार सात सय ८० बराबरको बिगो माग दावी गरिएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
सोही मुद्दामा आयोगले फरक फरक रुपमा विभिन्न चार वटा मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले मधेश प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव इमनारायण श्रेष्ठ, हस्पिटेक इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक विशाल पण्डित समेत १५ जना र हस्पिटेक प्रालिका विरुद्ध रु १९ करोड ४६ लाख १३ हजार एक सय २० बराबरको बिगो माग दाबी गरेको छ ।
मधेश प्रदेशका विभिन्न ६४ वटा स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला निर्माणका लागि खरिद गरिएको उपकरणमा पनि चरम भ्रष्टाचार भएको भन्दै आयोगले रु पाँच करोड एक लाख ९० हजार ८० बराबरको बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ । 
