काठमाडौँ, वैशाख १२ गते । प्रतिनिधिसभाका समानुपातिक सांसदले समेत राष्ट्रियसभाका सदस्यलाई हेर्ने दृष्टिकोण केही फरक पाएको छु । जबकि राष्ट्रियसभाका सदस्यहरू पनि प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबाटै निर्वाचित भएर आएका हुन्छन् । राष्ट्रियसभाको महत्वलाई कमजोर बनाउने प्रयत्न गर्नु ठीक होइन । मेरो विचारमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री हुने र चुन्ने अधिकार पनि राष्ट्रियसभाका सदस्यलाई हुनुपर्छ, यस्तो संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रतिनिधिसभाका केही सांसदले राष्ट्रियसभाका सन्दर्भमा दिएका अभिव्यक्ति शोभनीय छैनन् । राष्ट्रियसभाको महत्व, काम र गरिमाका सन्दर्भमा भइरहेका गलत टिप्पणी खेदजन्य छन् । प्रतिनिधिसभामा जनताका सवाल जति उठेका छन्, राष्ट्रियसभामा पनि त्यति नै उठाइएका छन् ।
संविधानमा गरिएका कतिपय व्यवस्था महत्वाकाङ्क्षी पनि छन् । संविधानमा लेखिएका सबै कुरा तत्कालै कार्यान्वयन हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, र त्यो सम्भव पनि छैन । संविधान दूरदृष्टियुक्त दस्तावेज भए पनि कार्यान्वयन गर्न सकिने विषयलाई मात्र समेट्न सकेको भए अहिले जटिलता आउने थिएन । अहिले हामी संविधान सम्भावित संशोधनको छलफलमा जुटेका छौँ । तर यस्तो संशोधनका लागि कम्तीमा संसद्मा रहेका अधिकाधिक राजनीतिक दलहरूको सहमति आवश्यक छ । के बुझ्नु पर्दछ भने संविधान संशोधन सरकारले चाहेर मात्रै हुँदैन । संविधान कुन विषयमा संशोधन गर्ने हो, त्यो विषयमा सरकार प्रष्ट हुनुपर्छ । राजनीतिक दल प्रष्ट हुनुपर्छ । त्यसपछि जनताको राय पनि लिनुपर्छ । जनताले नचाहेसम्म संविधान संशोधन हुँदैन । संविधान संशोधनमा सर्वोपरि भूमिका जनताको हुन्छ । उनीहरूको इच्छाविपरीत संविधान संशोधन गर्नु हुँदैन ।
मलाई लाग्छ सरकारले अहिले सुशासन कायम गर्नेतर्फ राम्रैसँग काम गरिरहेको छ । सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारले जनतालाई सेवा दिइरहेका छन् । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता कायम राखेको पनि छ ।
हामीले २०४६ साल वा २०६२–६३ सालमा गरेको आन्दोलन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका निम्ति गरेको हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रहेका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नका लागि एकले अर्कालाई अवरोध पुर्याउनु हुँदैन । स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई आफ्नै तरिकाले चल्न दिनुपर्छ । त्यसलाई सङ्घीय सरकारले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । अर्को कुरा, स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई संविधानले दिएको अधिकार हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । त्योसँगै स्थानीय र प्रदेश सरकारले आत्मनिर्भर हुन सिक्नुपर्छ । बजेटका लागि केबल सङ्घीय सरकारको मुख ताक्नु हुँदैन । स्थानीय स्रोत साधनबाटै स्थानीय सरकार बलियो बन्नुपर्छ । स्थानीय तहमा हुने सानातिना कामका लागि सङ्घीय सरकारको भर पर्नु हुँदैन ।
देशको व्यवस्था फेरियो अवस्था उस्तै छ भन्नेहरूले देशलाई भड्खालोमा हाल्न खोज्दैछन् । देशको व्यवस्था फेरिएसँगै जनताको अवस्था पनि फेरिएको छ । पहिला मेरो गाउँमा साइकल चढ्ने हैसियत नभएका कैयौँ मानिस अहिले मोटरसाइकल, गाडी चढ्ने भएका छन् । यो जनताको अवस्थामा आएको परिवर्तन हो । एउटा सामान्य सिटामोल किन्न पनि धेरै टाढा जानुपर्ने हुन्थ्यो । अहिले गाउँगाउँमा, वडावडामा स्वास्थ्य चौकी छन्, र तिनमा विशेषज्ञ स्वास्थ्यकर्मी भेटिने अवस्था बनेको छ । केही वर्षअघिसम्म पनि यो अवस्था थिएन । अहिले टोलटोलमा विद्यालय पुगेका छन् । प्रत्येक टोलमा इन्टरनेट सेवा पुगेको छ । गाउँका मानिसले गाउँमै बसेर संसार हेर्न पाइरहेको छ । गाउँमा उत्पादित वस्तु गाउँमै बिक्री गर्न सक्ने अवस्था आएको छ । हो, हामीले शिक्षा, शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न सकेका छैनौँ, त्यसलाई सुधार गरेर लैजानुपर्छ । जनताको अवस्था परिवर्तन भएको छैन भन्न मिल्दैन ।
युवा शक्तिलाई देशभित्रै राख्न त्यति सजिलो कुरा होइन । हामीले युवालाई कृषिसँग जोड्न सकेका छैनौँ । उत्पादन बढाउन सकेका छैनौँ । देशमा उद्योग, कलकारखाना पर्याप्त सङ्ख्यामा खोल्न सकेका छैनौँ । हामीले चाहेको खण्डमा कृषिबाटै विदेशिएका युवालाई रोक्न सक्छौँ । त्यतातिर सबैको ध्यान जानुपर्दछ । कृषिमा लगानी गर्न सके धेरै युवालाई नेपालमै रोक्न सकिन्छ ।
सरकारले ज्येष्ठ नागरिकका लागि समयअनुसार भत्ता बढाउनुपर्छ । राज्यले उनीहरूको सम्मान गर्नुपर्छ । उनीहरूको अनुभवको कदर गर्नुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकका लागि व्यवस्था गरिएको वृद्धाश्रम सुविधासम्पन्न हुनुपर्छ । किनभने यो सुविधा सबैका लागि हो ।
विकासका लागि राजनीतिक दलहरू मिल्नुको विकल्प छैन । हिजो राजतन्त्र फाल्नका लागि जसरी राजनीतिक दलहरू मिलेर सडकमा आएका थिए अब त्यसैगरी देशको विकास गर्नका लागि सबै दल एकजुट भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । सधैँभरि राजनीतिक खिचातानी गर्नु हुँदैन । संविधान जारी गर्दा जस्तै विकासमा पनि दलहरूले सहमति गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
मेरो योजना भनेको देशलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउन पहल गर्ने नै हो । सबैभन्दा पहिला देश आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ । उद्योग, कलकारखाना खोल्नका लागि सरकारलाई घच्घच्याउने मेरो भूमिका हुन्छ । मैले संसद्मा पनि यही कुरा बोलिरहेको हुन्छु, सबैभन्दा पहिला देशले आफैँ आम्दानी गर्नुपर्छ । अनि मात्रै सबै समस्याको समाधान हुन्छ । अर्को, भएका ऐन कानुन कार्यान्वयनमा मेरो भूमिका हुन्छ । कानून बनेन भनेर मात्रै हुँदैन । जनताका विषयलाई संसद्मा उठाउने र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने पनि मेरो भूमिका हुन्छ ।
राष्ट्रियसभाका सदस्य नारायणदत्त मिश्रको परिचय
नेपाली कांगे्रसको महासमिति सदस्य नारायणदत्त मिश्र विगत तीन वर्षदेखि राष्ट्रियसभाको सदस्य हुनुहुन्छ । नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाट २०२८ सालदेखि राजनीति सुरु गर्नुभएका सदस्य मिश्र मुलुक परिवर्तनको निम्ति भएका आन्दोलनका क्रममा पटकपटक जेल पर्नुभएको छ ।
(राष्ट्रियसभाका सदस्य मिश्रसँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश)
