काठमाडौँ, वैशाख ११ गते । बाँके जिल्लाको सदरमुकाम नेपालगञ्जबाट करिब छ किलोमिटर पूर्वतर्फ यात्रा गरेपछि डुडुवा गाउँपलिका–३ हलबलडोली गाउँ आउँछ । सोही गाउँमा जन्मिनुभएकी हसिना खान एक वर्षदेखि प्रतिनिधिसभाको सांसद हुनुुहुन्छ ।
सानै उमेरदेखि महिला अधिकारको क्षेत्रमा सक्रिय खानलाई २०७९ सालको निर्वाचनमा जनता समाजवादी पार्टी९जसपा०ले समानुपातिकतर्फ मुस्लिम महिलाको कोटाबाट प्रतिनिधिसभाको सांसद बनाएको हो । सो पार्टीबाट मुस्लिम महिलातर्फ निर्वाचित मञ्जु अन्सारीको निधन भएपछि बन्द सूचीको क्रमानुसार खानलाई पार्टीले सांसद बनाएको थियो । पूर्वस्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्रीसमेत बनिसक्नुभएकी सांसद खानसँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
महिलाको विषयमा संविधानमा केही अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । तर धेरै अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । संसद्मा महिलाको ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गरिए पनि त्यही कुरा सरकार बनाउने सवालमा लागू भएको छैन । अब सरकारमा महिलाको जनसङ्ख्याको आधारमा ५० प्रतिशत सहभागिता हुने व्यवस्था संविधानमा कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । त्यसको लागि राजनीतिक पार्टीको पनि भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।
महिलाले चुनावमा प्रतिनिधित्व जनाउने मात्रै होइन । अब आफ्नो अधिकारका लागि आफैँ लड्नुपर्छ । तर पहिलेको तुलनामा महिलाको विषयमा सुधार हुँदै गएको छ । मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि पहिलो पटक देशको राष्ट्रपति पनि महिला नै बन्नुभएको छ । सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, सरकारको मुख्य सचिव पनि महिला बन्नुभएको छ । तर मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको उपस्थिति न्यून हुन्छ ।
पच्चीस सदस्यसीय सङ्घीय सरकार गठन हुँदा एक वा दुई जना मात्रै मन्त्री बन्ने कुरा न्यायोचित छैन । देशमा अहिले पनि पुरुषभन्दा महिलाको सङ्ख्या धैरै छ । तर सहभागिता न्यून छ । चुनावमा पनि राजनीतिक पार्टीले सक्षम महिलाको लागि टिकटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । महिलाले चुनाव जित्न सक्दैनन् भनेर पार्टीले रोक्नुहुँदैन । पार्टीले टिकट दिएपछि महिलाले चुनाव जितेका धेरै उदाहरणहरू हामीबीच छन् ।
यो देशमा सबैभन्दा पहिला महिलालाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउनुपर्छ । जबसम्म महिलाको आर्थिक पहुँच हुँदैन, तबसम्म देश समृद्ध बन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । रोजगारीका विषयमा राज्यले महिलालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । उद्यमशील बन्न चाहने महिलाका लागि सरकारले लगानी गर्नुपर्छ, सानो वा ठूलो जस्तोसुकै काम भए पनि गर्ने वातावरण बनाइनुपर्छ ।
सम्पत्तिमा महिलाको पूर्ण हक हुनुपर्छ । अनि मात्रै महिला पुरुष बराबरीको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्छन् । अधिकारका लागि महिला आफैँ सक्रिय बन्नुपर्छ । अर्को कुरा, यदि बुबा छैन भने आमाले आफ्नो नामबाट सन्तानलाई नागरिकता दिन पाउनुपर्छ । यदी कुनैपनि बच्चाको बुबा छैन भने उसले आमाको नामबाट नागरिकता बनाउन पाउनुपर्छ ।
नागरिकता नभएपछि कोही पनि देशको नागरिक बन्न पाउँदैन । त्यसैले आमाको नामबाट नागरिकता दिने विषयमा सबै गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ । यदि आमाको नागरिकता छ भने बच्चाको नागरिकता सहज रूपमा बन्नुपर्छ ।
बाँके जिल्लाका महिलाको यस्तो समस्या धैरै छ । महिलामाथि हुने हिंसा रोक्नका लागि सरकारले कडाभन्दा कडा कानुन बनाएर व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अहिले पनि नेपाली छोरीहरू असुरक्षित छन् । किशोरीमाथि बलात्कारका घटना भइरहेका छन् । बलात्कारपछि हत्या गरेर मारिएका धेरै घटना हामीमाझ छन् । मुख्य कुरा किशोरी जहाँ जतिबेला पनि सुरक्षित हुन आत्मरक्षा गर्न सक्ने हुनुपर्छ । त्यसका लागि शिक्षा, रोजगारी र आर्थिकस्तर सबल हुनु जरुरी छ ।
महिलामाथि हुने घरेलु हिंसाका घटना पनि धेरै छन् । घरेलु हिंसा गर्ने जो कोहीलाई पनि कानुन बमोजिम कडा कारबाही हुनुपर्छ । महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गर्न सबैभन्दा पहिला महिला आफैँ सक्रिय हुनुपर्छ । कुनैपनि किशोरी वा महिलाले आफ्नो सुरक्षा आफैँ गर्न सक्ने बन्नुपर्छ । महिलाले कुनैपनि हिंसा खपेर बस्नुहुँदैन । यदि हिंसा भएको छ, भने प्रहरीमा उजुरी गर्न सक्नुपर्छ । तर बाँकेका महिलामा घरेलु वा अन्य प्रकारका हिंसा भइरहे पनि उनीहरु त्यो हिंसालाई लिएर बाहिर आउन चाहँदैनन् । आफूमाथि भएको विभेद वा हिंसाको बारेमा खुलेर कुरा गर्न सक्नुपर्छ महिलाले । आफूमाथि हिंसा भएको छ भने लाज मानेर वा डर मानेर बस्नु हुँदैन ।
म प्रतिनिधिसभाको सांसद भएको एक वर्षभयो । सांसद भएलगत्तै म स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री भएको थिएँ । मन्त्री हुँदैगर्दा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आफूले सकेको काम गरेको थिएँ । पैतालीस दिनमात्रै राज्यमन्त्री भएको समयमा पनि जनतासँग जोडिएका स्वास्थ्यका समस्यालाई सकेसम्म सम्बोधन गर्ने कोसिस गरेकी थिएँ ।
बाँके जिल्लाको मुख्य समस्या भनेको सडक ताथ पूर्वाधार निर्माण हो । खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको पनि उत्तिकै समस्या छ । यहाँका अधिकांश युवा बेरोजगार छन्, रोजगारीका लागि भारतलगायत विदेश जान बाध्य छन् । युवालाई स्वदेशमा रोजगारी दिने गरी कुनै पनि सरकारले ठोस् योजना बनाउन सकेको छैन । रोजगार नभएकाले पनि युवाहरू कुलतमा लागेका छन् । धेरै पढेलेखेका मानिस पनि बेरोजगार बस्नुपरेको छ ।
बाँके पर्यटकका लागि पनि सम्भावना भएको जिल्ला हो । तर त्यसको राम्रो व्यवस्थापन हुनसकेको छैन । ‘बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज’ मा घुम्नका लागि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आउँछन् । एक आर्थिक वर्षमा आन्तरिक र बाह्य गरी कम्तीमा एक हजारभन्दा बढी पर्यटक यहाँ आउने गर्छन् । निकुञ्जमा आउने पर्यटनको सङ्ख्या बर्सेनि बढ्दै गए पनि सम्बन्धित निकायले त्यसलाई अझै व्यवस्थित गर्न सकेको छैन । त्यसको व्यवस्थापन र संरक्षणमा अझै बढी ध्यान दिने हो भने पर्यटनको सङ्ख्या अझै बढेर जाने देखिन्छ ।
निकुञ्जभित्र रहेका प्राकृतिक सम्पदा र वन्यजन्तुको संरक्षणमा सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । संविधान केही हदसम्म कार्यान्वयन भएको छ । तर धेरै कुरा कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । तर अब सबै मिलेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अहिलेको सङ्घीयतालाई सुधार गर्नुपर्ने छ । यो सङ्घीयता अलि बढी खर्चिलो भयो की भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ । 
