काठमाडौँ, बैशाख २ गते । नेपाल शिक्षक महासङ्घले चैत २० गतेदेखि यथाशीघ्र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मागसहित काठमाडौँ केन्द्रित सडक आन्दोलन जारी राखेकाले बैशाख २ देखि सुरु हुनुपर्ने विद्यार्थी भर्ना अभियान प्रभावित भएको छ । महासङ्घले विद्यालय खोल्ने र विद्यार्थी भर्ना अभियानमा संलग्न हुने शिक्षक तथा विद्यालयमाथि निगरानी राखेपछि आजदेखि देशभर सुरु भएको विद्यार्थी भर्ना अभियान प्रभावित भएको हो ।
महासङ्घले आन्दोलनमा काठमाडौँ नआएका शिक्षकहरूलाई समेत माग पूरा नहुँदासम्म विद्यार्थी भर्ना अभियान लगायत कुनै पनि शैक्षिक गतिविधिमा संलग्न नहुन चेतावनी दिइरहेको छ । महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार कतिपय विद्यालयमा महासङ्घको चेतावनीपछि विद्यार्थी भर्ना अभियान बहिष्कार गरिएको र कतिपय विद्यालयले त सार्वजिनक सूचना नै जारी गरेर विद्यार्थी भर्ना अभियान अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेका छन् ।
नेपाल अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले सरकार र शिक्षक कर्मचारी दुवैका कारण भविष्यका कर्णधार मानिने ७० लाख बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकार वञ्चित भएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै आफ्ना माग अघि सार्दै गर्दा अरुको अधिकारको समेत ख्याल गर्न अनुरोध समेत गर्नुभएको छ ।
शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूको आन्दोलनका कारण एकाध विद्यालयमा भर्ना अभियान सञ्चालन गरिए तापनि देशभरका अधिकांश विद्यालयमा भर्ना अभियान रोकिएको छ । तर सरकारले भने शैक्षिक सत्र २०८२ को भर्ना अभियान सञ्चालन गर्न स्थानीय तह र देशभरका विद्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो । नयाँ शैक्षिक सत्रको विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्न देशभरका स्थानीय तह र विद्यालयलाई सरकारले गरेको सर्कुलर बहिष्कार गर्दै शिक्षक महासङ्घले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने अडान कायमै राखेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सङ्घीय मामिला मन्त्रालय मार्फत भर्ना अभियान सञ्चालन गर्न परिपत्र गरे पनि काठमाडौँमा चैत २० गतेदेखि निरन्तर जारी शैक्षिक आन्दोलनले सिर्जना गरेको शैक्षिक हड्तालका कारण विद्यालयको पूर्वनिर्धारित भर्ना लगायतका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित भएका छन् ।
महासङ्घले विद्यार्थी भर्ना अभियानबाट शिक्षक अलग रहने, कक्षा १२ को परीक्षामा शिक्षक तथा कर्मचारी सहभागी नहुने र एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण नगर्ने निर्णय गरेकाले नयाँ शैक्षिकसत्र, विद्यार्थी भर्ना अभियान मात्रै होइन वैशाख ११ गतेदेखि सञ्चालन हुने कक्षा १२ को परीक्षा र एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा समेत असर परेको छ ।
महासङ्घले सरकारलाई तीन वटा विकल्प दिएको छ । संसद्को वर्षे अधिवेशन तत्काल बोलाएर, विशेष अधिवेशन आह्वान गरेर वा अध्यादेशबाट शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने माग राखेको छ । तर सरकारले शिक्षकका माग सम्बोधनका लागि पहल भइरहेको भन्दै बहानाबाजी गर्दै आएको छ । सरकार र महासङ्घका पदाधिकारीहरुबीच पटक–पटक वार्ता भएपनि सहमति भने अझै जुट्न सकेको छैन । सरकारले पटक–पटक शिक्षकहरुलाई झुक्याउने, अल्मल्याउने र धोका दिने काम गरेको कारण अब सरकारलाई विश्वास गर्ने वातावरण नरहेको भन्दै महासङ्घको हिजो बैशाख १ गते सोमवार बसेको बैठकले कक्षा १२ को परीक्षामा सहभागी नहुने र कक्षा १० को उत्तरपुस्तिका समेत नजाँच्ने निर्णय गरेको छ ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले अधिवेशन बोलाउन सरकारलाई केले छेक्यो ? व्यवस्था परिवर्तनका निष्कर्ष त आन्दोलनले निकालेको छ भने एउटा ऐन जारी गर्ने निष्कर्ष आन्दोलनले निस्किँदैन ? भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ ।
शिक्षकहरुका माग सम्बोधन नगरेर राज्यको शिक्षा प्रणालीमाथि नै सरकारले कुठाराघात गरेको भन्दै नेपालको शैक्षिक क्षेत्र सुधार र गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताको लागि अन्तिम संघर्ष भनेकै शिक्षा ऐन हो । जसका लागि आन्दोलनरत शिक्षकहरु सरकारले तीन÷तीन पटकसम्म आफूहरुसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन नगरेका कारण अहिले शिक्षा ऐन जारी नहुञ्जेलसम्म सडक नछोड्ने अडानमा रहेको बताउँछन् ।
सरकारले विगतका सम्झौताका आधारमा ऐन जारी गरेपछि सो ऐनको संशोधन गर्न सडकमा उत्रिनुपर्ने बेला अझै ऐनको माग गर्दै आन्दोलनमा रहनु सरकारको लागि लज्जास्पद विषय बनेको छ ।
सरकारले शिक्षकहरुसँगका सम्झौता कार्यान्वयन नगरेर ७० लाख बालबालिकाको भविष्य अन्धकार र शिक्षालाई गुणस्तरहीन बनाउन उद्दत रहेको शिक्षकहरुको टिप्पणी छ ।
गत वर्ष पनि यही माग राखेर शिक्षकहरुले आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनपश्चात २०८० साल चैत २० गते माग सम्बोधन गर्नेगरी सरकारसँग सहमती भएको थियो । तर सहमति भएको एक वर्ष पुग्दासमेत कार्यान्वयन गर्न सरकारले कुनै सङ्केत नदेखाएपछि शिक्षकहरु पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
शिक्षक महासङ्घकोे निजामती कर्मचारी र शिक्षकको बीचमा भएको ग्रेडको असमानता मिलान गर्नुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीका लागि दरबन्दीको व्यवस्था र स्थायित्व हुनुपर्ने, प्रारम्भिक बालकक्षाका शिक्षकलाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्याउने र प्रावि तृतीय सरहको सेवा सुविधा दिनुपर्ने, स्थायी शिक्षकको हरेक १०/१० वर्षमा आवधिक बढुवा र बढुवाको अनुपातमा वृद्धि गर्नुपर्ने, स्थायी शिक्षकको अस्थायी अवधिको गणना, ऐन जारी भएको मितिलाई निवृत्तिभरणको प्रस्थान विन्दु मानेर त्योभन्दा अघिकालाई पुरानै प्रणाली र त्यसपछिकालाई मात्रै नयाँ प्रणालीमा राख्नुपर्ने र सरकारले १८ खाले शिक्षक निर्माण गरेकोले त्यसलाई परिष्कृत गरेर स्थायी र अस्थायी दुई वटा मात्र शिक्षक बनाउन, अस्थायी पनि ६ महिनाभन्दा बढी नराख्न, सबैप्रकारका शिक्षकहरुलाई एकद्धारमा ल्याउने लगायतका विषय समेटेर ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग छ ।
