काठमाडौँ, चैत ३१ गते । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश दिएको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएर भैरहवा कारागारमा रहनुभएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासमा आज आइतबार सुनुवाइ सकिएपछि यस्तो आदेश भएको हो ।
सर्वोच्चले उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले गरेको आदेशको आधार प्रमाण र कारणसहितको कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश गरेको हो । आज आइतबार भएको प्रारम्भिक सुनुवाईमा लामिछानेको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशिल पन्त, रमन श्रेष्ठ, सुरेन्द्र थापा, नारायण कँडेल र मधेश प्रदेशका पूर्व मुख्य न्यायधिवक्ता दीपेन्द्र झाले बहस गर्नुभएको थियो ।
उक्त निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासका नाममा लामिछानेलाई थुनामा पठाउने कारणसहितको लिखित कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरेको हो । उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिना प्रकरणमा गत चैत २२ गते लामिछानेलाई पुर्पक्षको लागि कारागार पठाउने आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशविरुद्ध रवि गत शुक्रबार सर्वोच्च जानुभएको थियो । उक्त प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सर्वोच्चले लामिछानेले दायर गरेको रिट खारेज वा उच्चको आदेश सच्चाएर थुनाबाहिर बसेर पुर्पक्ष गर्नसक्ने आदेश गर्नेछ ।
