काठमाडौँ, चैत २९ गते । सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी ऐनलाई सङ्घीय संरचनाअनुरुप समयानुकूल बनाइनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिनुभएको छ । राष्ट्रियसभा अन्तगर्तको सार्वजनिक नीति तथा विधायन समितिको आज सिंहदरबारमा भएको बैठकमा समिति सदस्यहरूले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ लाई संशोधन गरी तीन तहको सङ्घीय संरचनाअनुरुप ऐन बनाउनुपर्ने खाँचो आँैल्याउनुभयो ।
उहाँहरूले पुरानो ऐन र प्रक्रियागत झन्झटले सार्वजनिक खरिदको काम विलम्ब भएको र यसले सेवा प्रवाहमासमेत नकारात्मक असर परेको भन्दै खरिद प्रावधानलाई छिटोछरितो र व्यवस्थित बनाइनुपर्ने सुझाउनुभयो ।
सांसद नरबहादुर विष्टले संविधानअनुरुप सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकार सञ्चालन भएको अवस्थामा पुरानो ऐनले काममा ढिलाइ भएको समयसापेक्ष संशोधन जरुरी भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले ठेक्कापट्ठामा भइरहेको एकाधिकार तोडिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
सांसद सुमित्रा बिसीले तीन तहको सरकारको एकरुपता हुनेगरी खरिद ऐन छिटोछरितो र समयसापेक्ष बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सरकारले चालु आव २०८१/८२ को बजेटमा सार्वजनिक खरिदलाई सहज र प्रभावकारी बनाउने उल्लेख गरेको छ ।
सांसद मदनकुमारी शाह (गरिमा)ले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई सरल र प्रभावकारी बनाउँदै समयभित्र काम नगर्ने ठेकेदारलाई दण्ड सजायको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । सांसद पदमबहाुर परियारले सार्वजनिक खरिदको बोलपत्र प्रक्रियालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद कृष्णप्रसाद अधिकारी, गोमादेवी तिमल्सिना, रेणु चन्दलगायतले नीतिगत सुधार गर्दै सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई छिटो र सरल बनाइनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा देखिएका समस्यालाई नीतिगत सम्बोधनका लागि विद्यमान ऐन संशोधन गरी समयसापेक्ष बनाउन र समेट्नुपर्ने विषयको छलफलका लागि बैठक सान्दर्भिक भएको बताउनुभयो ।
बैठकमा सार्वजनिक खरिद कार्यालयका पदाधिकारीले सांसदहरूले उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफ दिनुभएको थियो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउन ऐनको मस्यौदा ११ महिनाअघि सम्बन्धित निकायमा पेस गरिएको बताउनुभयो । उहाँले खरिद प्रक्रियालाई सहज र विधसम्मत् बनाउन अन्तर निकाय र सरोकारवालाबीच छलफल गरी ऐनलाई चाँडो ल्याउन पहल गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
सहसचिव रामबन्दु सुवेदीले सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया जटिल विषय भएकाले यसलाई सहज बनाउनेगरी ऐनमा समेटिने बताउनुभयो । खरिद अनुगमन महाशाखाका निर्देशक धर्मेन्द्रकुमार झाले सार्वजनिक खरिद र ठेक्का प्रक्रियाबारे जानकारी गराउँदै ठेक्कामा आचरण विपरीत काम गर्ने ठेकेदारलाई वार्षिक रुपमा कालोसूची गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार वार्षिक दुईसय सङ्ख्यामा ठेकेदारलाई कालोसूचीमा पर्ने गरेका छन् । सार्वजनिक वित्तको प्रयोग गरी सार्वजनिक निकायबाट गरिने खरिदलाई सार्वजनिक खरिद भनिन्छ । तीन तहका सरकारअन्तर्गत करिब ६ हजार सरकारी निकाय रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
