काठमाडौँ, चैत २१ गते । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएका कुलमान घिसिङका पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । प्राधिकरणका नवनियुक्त प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको नियुक्तिविरुद्ध निवर्तमान प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले तीन दिन लगातारको सुनुवाइपछि आज अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा उक्त मुद्दाको आज बिहीबार अपरान्ह सुनवाइ सकिएसँगै सरकारद्वारा नवनियुक्त प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ । सर्वोच्चको आदेशअनुसार नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक शाक्यले नै रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म निरन्तर काम गर्न पाउने हुनुभएको छ ।
सरकारले यही चैत ११ गते पदावधि ४ महिना बाँकी हुँदै कुलमानलाई पदमुक्त गर्दै प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो । कुलमानले आफ्नो पदावधि बाँकी छँदै सरकारले बदनियतपूर्वक कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएको दाबी गर्दै थमौतीका लागि अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
