कर्णाली, चैत १३ गते । विश्वव्यापी चुनौतीका रूपमा देखिएको मानसिक स्वास्थ्य सबलीकरणमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा आज सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘कर्णाली प्रदेश मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीति र कार्ययोजना २०७९(२०८७’ सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकार भएकाहरूले मानसिक स्वास्थ्य विकराल बन्दै गएकाले यसमा लगानी बढाउन जोड दिएका हुन् ।
प्रदेशसभाअन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति विन्दमान विष्टले अर्थिक अभाव, अशिक्षा, कुप्रथा, बञ्चितिकरणलगायत कारणले कर्णालीका नागरिक मानसिक बिरामी हुँदै गएका बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीति अनुसार तय भएका कार्यक्रम प्रदेश सरकारले प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । तल्लो तहसम्म स्थायी प्रकृतिका परामर्शदाताको व्यवस्थापन हुनुपर्दछ । मानसिक स्वास्थ्य सुधारका लागि सरकारले लगानीमा जोड दिनुपर्दछ ।”
प्रदेश मामिला समितिका सभापति कल्याणी खड्काले प्रदेश सरकारले बनाएको रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँका अनुसार रणनीति र कार्ययोजना कार्यान्वयन व्यक्ति केन्द्रित हुन नहुने भन्दै अवस्था अनुसार कार्यान्वय गरी व्यवहारमा देखिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एमाले० कर्णाली प्रदेशसभा दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईंले मानसिकरूपले नागरिक स्वस्थ हुन सकेमात्र सभ्य र समुन्नत समाज निर्माण हुने बताउनुभयो । उहाँले स्वास्थ्य सेवा सँगसँगै सबैलाई अनिवार्य रूपमा शिक्षा पनि दिनुपर्ने जनाउनुभयो ।
सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले सात प्रदेशमध्ये यहाँ ‘कर्णाली प्रदेश मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीति र कार्ययोजना २०७९–२०८७’ पहिलो बनेको भन्दै उक्त रणनीति कार्यान्वयनमा गइसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार यहाँका नागरिकको मानसिक स्वास्थ्य ठीक राख्न तालिम, औषधि र जनशक्ति व्यवस्थापनदेखि अपाङ्गता साझेदारी कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव वृषबहादुर शाहीले उक्त कार्ययोजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन जनशक्ति उत्पादन र व्यवस्थापनमा विशेष जोड दिइएको बताउनुभयो । यसका लागि सङ्घ सरकारका साथै स्थानीय तहको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने उहाँको भनाइ छ ।
मानसिक स्वास्थ्य तथा परामर्श केन्द्र ९सिएमसी० नेपालका प्राविधिक निर्देशक डा पशुपति महतले रणनीति सबैभन्दा पहिला बनाउन सफल भएको कर्णाली सरकारले स्रोत र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्दै यो तीनै तहका सरकारसँगको समन्वयमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सबैको सहकार्य र समन्वयमा मानसिक स्वास्थ्य सुधार गर्न सकिने बताउँदै उहाँले चिन्ता र निराशाबाट ग्रसित नागरिकबाट मुलुकको समुन्नति नहुने धारणा राख्नुभयो ।
मानसिक अस्पताल लगनखेल ललितपुरका निर्देशक डा अनन्त अधिकारीले दैनिक जीवनमा आइपर्ने मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारले रणनीति बनाएर अगाडि बढ्नुले यहाँका नागरिकको स्वास्थ्यमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले १३ प्रतिशत मानिस मानसिक रोगले ग्रसित छन् । प्रत्येक छ जनामा एकजनाले आत्महत्या गर्दछन् । यो रोगबाट ग्रसित मानिसको आयु २० वर्ष घट्छ ।”
मनोरोगका कारण आत्महत्याका घटना बढ्दै गएको भन्दै यसको न्यूनीकरणका लागि सरकारले मानसिक स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा डा अधिकारीले जोड दिनुभयो ।
प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका निर्देशक डा शक्ति सुवेदी, कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतका मानसिक रोग विशेषज्ञ डा सुशील समदर्शीले मानसिक स्वास्थ्य सुधारका लागि तालिम र जनशक्ति व्यवस्थापनका साथै बहुपक्षीय र बहुक्षेत्रीय समन्वय आवश्यक पर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रका सहभागीले नेपालमा बनेका नीति र त्यसअन्तर्गतका कानुन राम्रा भए पनि सर्वसाधारणमैत्री नभएको भन्दै ती नीति तथा कानुनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । सिएमसी नेपालका प्रादेशिक संयोजक हिमाल गैरेले प्रदेश सरकारसँगै रहेर यहाँका नागरिकको मानसिक स्वास्थ्य सुधार र जीवनस्तर प्रवर्द्धनमा जोड दिइएको बताउनुभयो । 
