काठमाडौँ, चैत १३ गते । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुग्नुभएको छ । निवर्तमान प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले आफूलाई सरकारले गैरकानुनी रुपमा पदमुक्त गरेको जिकिरसहित पुनस्र्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराउनुभएको हो ।
उहाँले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बदनियत राखेर आफूमाथि पटक–पटक स्पष्टीकरण सोधेर गलत ढङ्गले पदमुक्त गरेको जिकिर गर्दै आफूलाई पदमुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय बदर गरी प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा पुनस्र्थापनाको माग गर्दै रिट निवेदन पेस गर्नुभएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलका अनुसार घिसिङले नेपाल सरकार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका नवनियुक्त प्रबन्धन निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट पेस गर्दै आफूलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरी तत्काल कामकारबाही गर्न दिनू भनी अन्तरिम आदेशसमेत माग गर्नुभएको छ ।
अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले कार्यालय समय सकिने बेलामा कुलमानको रिट आइपुगेकोले हेर्न नभ्याइएनको र भोली बिहीबार अध्ययन गरेर थप प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउनुभयो ।
