ललितपुर, चैत ९ गते । सभामुख देवराज घिमिरेले सङ्घीयता कार्यान्वयनको यात्रामा निरन्तर बहस र संवाद अपरिहार्य छ भन्नुभएको छ । प्रदेश सुशासन केन्द्र बागमतीद्वारा आज ललितपुरमा आयोजित ‘सङ्घीयता सवलीकरणमा प्रदेश तथा स्थानीय तहका सवाल’ विषयको छलफलमा उहाँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अपनाएपछि प्रदेश तथा स्थानीय तहहरू यो शासन प्रणालीको मेरुदण्ड बनेका तथा तिनलाई अझ सबल बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
“सङ्घीयता सुदृढ बनाउनु भनेको केवल संरचनागत व्यवस्थापन मात्र होइन, बरु यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, नीति निर्माण, स्रोत परिचालन र जवाफदेहिताको संयोजन गर्ने विषय हो, सङ्घीय शासन प्रणालीको सफलता तीन वटै तहका सरकारबीचको समन्वय र सहकार्यमा निर्भर छ”, सभामुख घिमिरेले भन्नुभयो ।
“राणा शासनको अन्त्यदेखि संवैधानिक राजतन्त्र, दश वर्षे सशस्त्र युद्ध, जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनसम्मको सङ्घर्षले हामीलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरचनामा पु¥याएको सङ्घीयता, लोकतन्त्र र संविधान हाम्रा राजनीतिक आन्दोलनको मुख्य उपलब्धि हुन्, राज्यशक्ति सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँड्ने व्यवस्था संविधानमै स्पष्ट गरिएको छ । सङ्घीय संरचनाको पहिलो कार्यकालमा नै अपेक्षित उपलब्धि हासिल गरेका छौँ । सङ्घीय शासन व्यवस्थाको सबलीकरणका लागि कानुनी व्यवस्था, कर्मचारी व्यवस्थापन, वित्तीय स्रोत वितरणलगायतका विषयमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्छ ,”उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा देखिएको प्रमुख समस्या अधिकारको व्यावहारिक हस्तान्तरणमा भएको टिप्पणी गर्नुभयो । “प्रदेश र स्थानीय तहलाई कानुन तथा कर्मचारी अभावका कारण संविधानले प्रदान गरेका अधिकार पूर्णरूपमा प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण अझै बनेको छैन भन्ने गुनासो सुन्दै आएका छौँ, सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको अभावले प्रशासनिक सङ्घीयता कमजोर बनाएको आम गुनासो हामीले सुनेका छौँ,े संसद्मा विचाराधीन निजामतीसँगै प्रहरी र विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित विधेयकलाई संसद्ल शीघ्र टुङ्ग््याउने प्रयास गरिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।” उहाँले भन्नुभयो ।
ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले जनताका समस्या समाधानमा, स्थानीय आवश्यकता परिपूर्ति, सेवा प्रवाह र सुशासन प्रवद्र्धनमा स्थानीय सरकारले काम गर्ने भएकोले सङ्घीय र प्रदेश सरकारले कानुनी जटिलता हटाएर सहजीकरण गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य खिमलाल देवकोटाले सङ्घीयता सबलीकरणमा प्रदेश तथा स्थानीय तहका सवाल र आगामी कार्यभार विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सङ्घ माताहातका धेरै विभागलाई खारेज गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक गोपालकृष्ण न्यौपानेले सङ्घीयता कार्यान्वयनका समस्या, नीति निर्माणमा भएको विलम्बलगायत विषयमा मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
