काठमाडौँ, चैत ८ गते । जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय र राष्ट्रिय सिँचाइ जल उपभोक्ता महासङ्घको आयोजनामा ‘प्रथम राष्ट्रिय पानी सम्मेलन’ हुने भएको छ । आज यहाँ आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा जल सम्बद्ध सङ्घसंस्थाको सहकार्यमा चैत ९ र १० गते पहिलोपटक राष्ट्रिय पानी सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको जानकारी दिइएको हो ।
आयोगका सचिव मधुप्रसाद भेटुवालले सरकारले पानीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न गुरुयोजना निर्माण गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले बढीभन्दा बढी जनताले लाभ पाउने गरी मन्त्रालयले पानीका क्षेत्रमा योजना बनाइरहेको बताउनुभयो ।
सचिव भेटुवालले नेपालका २१ वटा हिमताल विस्फोटको जोखिममा रहेको भन्दै ती हिमताललाई संरक्षण गर्न आयोग लागिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले पानीको उचित प्रयोगका लागि राष्ट्रिय जलस्रोत नीति, २०७७ ल्याइएको र जलस्रोत विधेयक संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय सिँचाइ जल उपभोक्ता महासङ्घका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद दुलालले पानीसम्बन्धी सरकारका नीति तथा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाएर पानीको उपयोगका लागि महासङ्घले काम गर्दै आएको बताउनुभयो । उहाँले नेपालको हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव पर्दा हिमतालहरू विस्फोटबाट क्षति हुने गरेको भन्दै यसको व्यावहारिक समाधानका लागि यस्ता सम्मेलनले सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।
जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयको नेतृत्वमा नेपालमा विस २०६५ सालदेखि जल तथा मौसम सप्ताह मनाउँदै आए पनि यो वर्षदेखि ‘नेपाल राष्ट्रिय हिमनदी जल तथा मौसम सप्ताह’ मनाउन थालिएको छ ।
नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा जलस्रोतको प्रमुख भूमिका रहेको सन्दर्भमा जलस्रोत संरक्षण, उपयोग, दिगो विकास एवं व्यवस्थापनका लागि नीतिगत छलफल र बहस, जनचेतना अभिवृद्धि, प्राविधिक क्षमता विकास एवं जलस्रोतको एकीकृत उपयोगका लागि विसं २०७० चैत ६ गतेको निर्णयानुसार विश्व पानी दिवस मनाउँदै आए पनि सम्मेलन भने पहिलोपटक गर्न लागिएको हो ।
आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता कलानिधि पौड्यालले दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा पानीको बहुउपयोग, यसको महत्व, स्रोत संरक्षण, दिगो उपयोगका लागि गरिएका असल अभ्यास एवं चुनौतीलगायत विषयमा गहन छलफल हुने बताउनुभयो ।
सम्मेलनमा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन, जल सुशासन, खानेपानी, सरसफाइ, जलविद्युत्, सिँचाइजस्ता क्षेत्रमा जलस्रोतको उपयोगमा रहेका चुनौती र सिकाइका असल अभ्यास तथा पानी सम्बद्ध विविध विषयमा प्रस्तुतीकरण र नीतिगत छलफल हुने प्रवक्ता पौड्यालले बताउनुभयो । उक्त सम्मेलनमा १० ‘सेसन’मा विधागत छलफल हुनेछन् । 
