काठमाडौँ, चैत ६ गते । राष्ट्रियसभाका सांसद वामदेव गौतमले यही चैत ३ गते ‘ग्रेट हिमालयन ट्रेल’ को सयदिने पदयात्रामा लागेका १२ जना महिलाको सुरक्षामा कुनै अभाव हुन नदिन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । १२ महिला र एक पुरूष सम्मिलित टोलीले विश्वकै सबैभन्दा लामो तथा चुनौतीपूर्ण पदमार्गमध्ये नेपालको ग्रेट हिमालयन ट्रेल (जिएचटी) को सयदिने पदयात्रा सोमबारदेखि सुरू गरेको छन् ।
विश्वभरका पर्यटक तथा व्यवसायीमाझ ग्रेट हिमालयन ट्रेल (जिएचटी) लाई चिनाउन १२ नेपाली महिला र एक पुरूष सम्मिलित टोलीले पदयात्राको अभियान सुरू गरेका हुन् । कोशी प्रदेशको ताप्लेजुङको सदरमुकाम फुङ्लिङदेखि कञ्चनजङ्घा हिमालको आधार शिविर घुन्सा हुँदै सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुलामा पुगेर एक सय दिनमा यो अभियान टुङ्गिने गरी सुरूआत गरिएको हो । सत्र वटा हिमाली जिल्लाको फेदैफेद करिब एक हजार सात सय किलोमिटर लामो पैदलयात्राको नेतृत्व सिन्धुपाल्चोककी आरोही माया गुरूङले गर्नुभयो । उहाँको नेतृत्वमा सिन्धुपाल्चोककै ११ महिला र दाङका एक पुरूष रहेका छन् ।
“नेपाल प्राकृतिक रूपमा नै सुन्दरताले भरिपूर्ण देश हो, यस्तो प्राकृतिक विविधता विश्वका विरलै देशमा पाउँछ, नेपालको प्राकृतिक विविधतालाई विश्वसामु चिनाउने एक सशक्त माध्यम पर्यटन क्षेत्र हो, नागरिकस्तरबाट नेपाली महिलाले नेपालका १७ हिमाली जिल्लामा फैलिएको ग्रेड हिमालयन ट्रेलको पदयात्रा अत्यन्त सराहनीय काम हो”, सांसद गौतमले भन्नुभयो । साहसिक पदयात्रामा सिन्धुपाल्चोकका सरस्वती तामाङ, सङ्गीता तामाङ, वर्षा विक, सङ्गीता विश्वकर्मा, अनिशा श्रेष्ठ, रञ्जिता लामा, शान्ति थिङ तामाङ, सृष्टी तामाङ, मनमाया तामाङ, दिपा लामिछाने र प्रमिता सापकोटा रहनुभएको छ । यस्तै, यही टोलीमा दाङका ६५ वर्षीय पुरूष सुन्दरकुमार चौधरीसमेत रहनुभएको छ । टोलीमा सहयोगीका रूपमा अन्य ११ जना पुरूषसमेत गरी २४ जनाको समूह रहेको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “पदयात्रामा रहेका महिलाले नागरिकस्तरबाटै आफ्नो खर्च व्यवस्थापन गर्नुपरेको सुनाउँदा सरकार उदासिन देखिएको हो कि भन्ने लागेको छ, पर्यटन क्षेत्रबाटै नेपाललाई चिनाउने उद्देश्यले आफ्नै खर्च र व्यवस्थापनको जिम्मा सरकारले दिनुपर्ने थियो, यो यात्रामा निस्केका महिलाको सुरक्षामा कुनै अभाव हुन नदिन सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्छ ।” सांसद पूजा चौधरीले नीतिनिर्माण तहमा महिलाको समान सहभागिताका लागि संवैधानिक व्यवस्था गनुपर्ने माग गर्नुभयो । खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली भएका कारण महिलाले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा भाग लिन नसकेको उहाँको भनाइ छ । 
