फाइल तस्वीर
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष एवम् तात्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ मङसिर ३० र त्यसपछि गरेको विभिन्न संवैधानिक निकायहरुमा ५२ जनाको नियुक्ति प्रक्रियाविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आज सुनुवाइ हुँदैछ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित न्यायाधीशहरु सपना मल्ल प्रधान, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासमा पेसी तोकिएको हो ।
तात्कालिन सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतमा पदाधिकारी सिफारिस गरेको पाँच वर्ष लाग्दा पनि सर्वोच्चबाट यो मुद्दाको फैसला गर्न ढिलाई भएको छ । संवैधानिक निकायमा नियुक्त भई काम गरिरहेको समय सकिन लाग्दा समेत मुद्दाको किनारा नलाग्दा नेपालको न्याय प्रणालीको गति कति सुस्त छ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ ।
न्यायालयले यस्ता मुद्दालाई अग्राधिकारमा राखेर फैसला गर्नुपर्नेमा पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको मुद्दाको फैसला समयमा हुन नसक्दा न्यायालयको गरिमाप्रति सर्वसाधारणमा नकारात्मक धारणा पैदा हुनु स्वभाविक हो । यसले न्यायालयमा दलीय प्रभावको छायाँ जवर्जस्त रुपमा रहेको आम नागरिकमा परेको छ ।
अध्यादेशको भरमा संवैधानिक परिषद्को बैठक डाकिएको, संसदीय सुनुवाइविना उनीहरुको नियुक्ति भएको भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । उक्त संवैधानिक निकायहरूमा भएका नियुक्तिविरुद्ध १५ थान रिट दायर भएका थिए ।
