काठमाडौँ, चैत ५ गते । राष्ट्रियसभाको सदस्य भएको एक वर्ष पूरा भयो । राष्ट्रियसभामा एक वर्ष रहँदैगर्दा धेरै विषयमा अनुभव हासिल गरेकी छु । मैले संसद्मा रहेर जति गर्नुपर्ने हो, त्यति गर्न सकेकी छैन । संसद्मा जनताको आवाज उठाउने, कानुन निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुने कुरा त भइहाल्यो । तर जनताको अवस्था सुधार गर्न ठोस काम गर्न नसकेको अनुभूति भइरहेको छ ।
संसद्मा आइसकेपछि मलाई देशभर गाउँगाउँमा जाने अवसर मिल्यो । गाउँमा अझै पनि जनताको अवस्था उस्तै छ । उनीहरूले व्यवस्था फेरिएको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । सडक, विद्यालय र स्वास्थ्यचौकी गाउँगाउँमा पुगेको छ । तर जनताको अवस्था नाजुक नै छ । गाउँमा युवा छैनन् । रोजगारीका लागि युवा विदेश जाने क्रम बढ्दो छ ।
हामी राजनीतिक दलले निर्वाचनको समयमा जनतासामु राखेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेका छैनौँ । कुनै एउटा मात्र राजनीतिक दलले होइन, सबै राजनीतिक दलले आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेका छैनन भन्ने लाग्छ । हामी मुलतः सत्तातिर नै बढी लक्षित छौँ । राजनीतिक खिचातानीमै व्यस्त छौँ । संविधानको कार्यान्वयन जति हुनुपर्ने हो, त्यति हुनसकेको छैन ।
सङ्घीयताको सवालमा अधिकार स्थानीय तहसम्म पुर्याउने विषयमा सङ्घीय सरकारबाट कन्जुस्याइँ गरेको देखिन्छ । महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, अपाङ्गताको क्षेत्रलगायत सीमान्तकृत समुदायको हकमा संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । आवश्यकताका आधारमा मुख्य मुख्य ऐन बनेका छन् । तर मौलिक हकअन्तर्गतका कानुन बन्न सकेका छैनन् । महिलाको अधिकारको व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ, तर त्यसको कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।
अहिले देशमा संविधान संशोधनको बहस चलिरहेको छ । सरकार, प्रमुख दलहरू, सत्तारुढ दलहरूले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने विषय के हुन् भनेर छलफलमा ल्याएका छैनन् । अहिले संशोधन नगरे पनि हुने विषयलाई अगाडि सारेको देख्दैछु । पहिलो कुरा सीमान्तकृत समुदायको अधिकार संविधानमा जति सुनिश्चित गरिनुपर्ने हो, त्यति भएको छैन । अर्को सुनिश्चित भएको अधिकार पनि कार्यान्वयन भएको छैन । सीमान्तकृत समुदायको अधिकार थप गर्ने विषयमा संशोधन गर्नुपर्छ । त्योसँगै शासन प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीलाई पनि संशोधन गर्नुपर्छ । अब देशमा प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री संसद्ले चुन्ने विषय त्यति पारदर्शी देखिएको छैन ।
सङ्घीयता सुदृढीकरणका निम्ति प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पर्याप्त अधिकार दिनुपर्छ । हाम्रो सङ्घीयतामा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सङ्घीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको जस्तो देखिन्छ । स्थानीय निकायलाई आफ्नै तरिकाले चल्न नदिने हो भने सङ्घीयता कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न हुनेछ । सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न स्थानीय निकायका लागि सङ्घीय सरकारले बनाइदिनुपर्ने कानुनलाई जतिसक्दो चाँडो बनाइदिनुपर्छ । निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन, प्रहरी ऐनलगायत थुप्रै कानुन बन्न सकेका छैनन् । त्यसलाई ल्याउनका लागि सबै राजनीतिक दलले सहयोग गर्नुपर्छ ।
सुशासनका निम्ति जनताका जनजीविकाका सवाललाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने खाँचो छ । सरकारले महिला र दलितको सवाललाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । जनतालाई शान्ति सुरक्षाको अनुभूति दिनुपर्छ । महिलाको उत्थानको निम्ति संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । संविधानको धारा ३८, ७०, ८४, ९१, ९२ लगायत महिलासँग सम्बन्धित संवैधानिक व्यवस्थालाई व्यावहारिक रूपमा नै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । संविधानको धारा ३८ को ‘महिलाको हक’ मा ‘प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुने’ र ‘सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुनेछ’ भनिएको छ । तर त्यसको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको देखिँदैन ।
त्यसैगरी संविधानको धारा ७० मा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति फरक–फरक लिङ्ग वा समुदायको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । धारा ८४ मा सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट कुल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एकतिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । धारा ९१ मा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनेगरी निर्वाचन गर्नुपर्ने भनिए पनि महिलालाई सभामुखभन्दा पनि उपसभामुखमै सीमित गर्ने गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी धारा ९२ बमोजिम राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक जना महिला हुनुपर्छ भनिएको छ । त्यहाँ पनि महिलालाई उपाध्यक्षमै सीमित गरिएको छ ।
यदि व्यावहारिक रूपमा महिलाको उत्थान गर्ने हो भने मुलुकको नीतिनिर्माण तहको नेतृत्वदायी भूमिकामा उनीहरुलाई अवसर दिनुपर्छ । अहिले सङ्घीय संसद्मा ३४ प्रतिशत, प्रदेशसभामा ३६।५ र स्थानीय तहमा ४१।१ प्रतिशत महिलाको सहभागिता छ । त्यसैगरी निजामती सेवामा अहिले करिब २८ प्रतिशत महिला कर्मचारी छन् । महिलाको सहभागिता केही मात्रामा वृद्धि भएको छ । तर यो पर्याप्त भने होइन । महिलाले अधिकारका निम्ति अझै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
बढ्दो युवा पलायन रोक्न व्यावहारिक शिक्षा दिनुपर्छ । हाम्रोमा व्यावहारिक शिक्षा भएन । व्यावहारिक शिक्षा नभएका कारण अहिले स्नातकोत्तर उत्तीर्ण युवा पनि बेरोजगार बस्नुपरेको छ । नेपालको शिक्षामा भविष्य नदेखेपछि धेरै युवा १२ कक्षा सकेपछि विदेशिने लहर चलेको छ । त्यसलाई रोक्न शिक्षा प्रणालीमा सामयिक सुधार गरी रोजगारमूलक बनाउनुपर्छ । रोजगारी सृजनातर्फ सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
हामीसँग युवालाई रोजगारी दिन उद्योग छैन । कृषिमा लगानी बढाउनुपर्छ । नेपालमा सम्भावना नभएको होइन । तर त्यो सम्भावनालाई प्रयोगमा ल्याउन सकिएको छैन । केही युवाले देशभित्र उद्यम सुरु गरेका छन् । उनीहरूलाई अझ प्रोत्साहित गर्नुपर्ने खाँचो छ । समग्रमा देशमा देखिएको शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारीलगायत समस्या समाधान गर्दै जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न राजनीतिक दलहरू मिल्नुको विकल्प छैन ।
राष्ट्रियसभा सदस्य मनरुप शर्माको परिचय
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) प्रदेश समिति सचिवालय सदस्य मनरुपा शर्मा एक वर्षदेखि सङ्घीय संसद्, राष्ट्रियसभाको सदस्य हुनुहुन्छ । विसं २०५७ देखि विद्यार्थी सङ्गठनबाट राजनीति सुरु गर्नुभएकी उहाँले २०५७ सालमा अखिल नेपाल महिला सङ्घ क्रान्तिकारीको नेतृत्व तहमा बसेर काम गर्नुभएको थियो । राष्ट्रियसभा सदस्य शर्माले पार्टीको पर्वत जिल्ला अध्यक्ष भएर पनि काम गरिसक्नुभएको छ ।
(राष्ट्रियसभा सदस्य शर्मासँग रासस समाचारदाता सुशील दर्नालले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश)
