फाइल तस्वीर
काठमाडौँ, फागुन २७ गते ।
सरकारले चीनसँग सीमा जोडिएको उत्तरी क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्थामा कडाइ गरेको छ । दुवै देशको सीमा क्षेत्रमा अवाञ्छित गतिविधि हुन नदिन सुरक्षा व्यवस्थामा कडाइ गरिएको हो ।

सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक कुमार न्यौपानेका अनुसार तिब्बतको सीमा क्षेत्रमा पर्ने कोरला लगायतका विभिन्न १० स्थानमा सशस्त्र प्रहरीले बीओपी (बोर्डर आउट पोष्ट) स्थापना गरिका छन् । तिब्बतबाट शरणार्थी प्रवेश गर्नसक्ने आशंकामा सशस्त्र प्रहरी बलको बीओपीहरूले सुरक्षा व्यवस्थामा कडाइ गरेको हो ।

नेपालको १४ जिल्लाको सिमाना चीनसँग जोडिएको छ । नेपाल सरकारले यी मध्ये चार वटा जिल्लामा अध्यागमन कार्यालय स्थापना गरेको छ । रसुवा जिल्लास्थित रसुवागढी, मुस्ताङको कोरला, हुम्लाको हिल्सा र सिन्धुपाल्चोक स्थित तातोपानीमा अध्यागमन कार्यालय सञ्चालन गरिएको छ ।

यसैगरी सरकारले दार्चुला जिल्लाको तिङ्करमा पनि अध्यागमन कार्यालय खोल्ने तयारी गरेको जनाएको छ । अध्यागमन कार्यालयहरूले नेपालबाट चीनतर्फ आउजाउ गर्न ‘ट्राभल पास’ जारी गर्ने गरेका छन् । एक पटक पास लिएर एक वर्षसम्म आवतजावत गर्न सकिने अध्यागमन विभागको भनाइ छ । चीन—नेपाल सिमानामा सशस्त्र र नेपाल प्रहरीले कडाइ गरेसँगै तिब्बतबाट शरणार्थीहरू नेपाल प्रवेश गर्न नपाएको बताइन्छ ।

ताप्लेजुङ, हुम्ला, मुस्ताङ, गोरखा र सङ्खुवासभा लगायतका जिल्लामा नेपाल प्रहरीका सुरक्षा अधिकारीले पनि सिमाना केन्द्रित गस्ती गरिरहेका छन् । सिमानामा हुनसक्ने अवाञ्छित गतिविधि रोक्न प्रहरीले समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेको छ ।

नेपालको उत्तरी सीमाबाट सुन तस्करी हुने गरेको र तस्करी रोक्न विशेष निगरानी राख्न तात्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले चीनसँग नाका जोडिएका क्षेत्रहरुको सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाउन निर्देशन दिएसँग उत्तरी सीमा क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्थामा कडाइ गरिएको छ ।