काठमाडौँ, फागुन २० गते । उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले वन संरक्षण, प्रवर्द्धन र दिगो व्यवस्थापनका लागि सरकार, सरोकारवाला निकाय, स्थानीय समुदाय तथा प्राविधिक विज्ञहरूबीच समन्वयको आवश्यकता रहेको बताउनुभएको छ ।
यहाँ आज आयोजित नेपाल वन प्राविधिक सङ्घको स्वर्ण महोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले वनसम्बन्धी नीतिगत सुधार, नवीन प्रविधिको प्रयोग र वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राखेर वन क्षेत्रको समृद्धि सुनिश्चित गर्न सबैको साझा प्रयास आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले ‘हरियो वन नेपालको धन’ भनेर चिनिएको नेपालको ठूला प्राकृतिक स्रोतको केन्द्र वन भएकाले यसमा सबैको समान पहुँच जरूरी रहेको उल्लेख गर्दै नेपालको कूल जमिनको ४६ प्रतिशत ढाकेको वन क्षेत्रलाई कायम राख्दै थप विस्तारमा टेवा पुग्ने योजनाका साथ अघि बढ्नु निर्विकल्प रहेको बताउनुभयो ।
“नेपालको संविधानको निर्देशक सिद्धान्तहरूमा धारा ५१ मा उल्लेखित ‘जनसाधारणमा वातावरणीय स्वच्छतासम्बन्धी चेतना बढाई औद्योगिक एवं भौतिक विकासबाट वातावरणमा पर्नसक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै वन, वन्यजन्तु, पक्षी, वनस्पति तथा जैविक विविधताको संरक्षण, सम्वद्र्धन र दिगो उपयोग गर्ने’ उद्देश्यबाट परिलक्षित छ”, उपराष्ट्रपति यादवले भन्नुभयो, “वातावरणीय सन्तुलनका लागि आवश्यक भूभागमा वन क्षेत्र कायम राख्ने उद्देश्य पनि संविधानमा उल्लेख छ । यी उद्देश्य र नीतिहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सबैको भूमिका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भए पनि नेपाल वन प्राविधिक सङ्घको जिम्मेवारी झनै बढी छ ।”
कार्यक्रममा उहाँले पछिल्लो समय तराई–मधेसमा पानीको सतह तल गएको र पानीको स्रोतहरू सुक्दै गएको अवस्थामा यसलाई रोक्न प्राविधिक सङ्घले गर्नसक्ने कार्यहरूको योजना र रणनीति तर्जुमामा सरकारलाई सुझाव र सल्लाह दिएर नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “आयमुखी वन व्यवस्थापनका लागि वन उद्यमी तथा सरोकारवालालाई अभिप्रेरित गर्न आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो, “वन, वनस्पति र वन्यजन्तुको संरक्षणका लागि प्राविधिक सङ्घले स्वदेश तथा विदेशका सरोकारवालासँग समन्वय गरेर जैविक विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तनलगायतका मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा उठाउन सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्दछ ।”
वन, वनस्पति र वन्यजन्तु आवाजविहीन भएकाले आवाज बनेर यो सङ्घले स्वदेश तथा विदेशका सरोकारवालाबीच नेपाल अनुकूल धारणा अवलम्बन गर्दै जैविक विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तनलगायतका मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा उठाउन सरकारलाई थप सहयोग गर्नुपर्ने उपराष्ट्रपतिको भनाइ छ ।
“समयसापेक्ष आफूलाई परिस्कृत गर्दै नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत वनलाई मानवीयरप्राणीजन्य दखल नपुग्ने गरी स्वचालित रूपमा नवीकरण हुने अवस्थामा पुर्याउन सङ्घका सदस्यले आफ्नो ज्ञान, सीप र दक्षता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्दछ”, उपराष्ट्रपति यादवले भन्नुभयो, “यस सङ्घले प्राविधिक विशेषज्ञता अभिवृद्धि गर्दै देशभरका वन प्राविधिकलाई एकताबद्ध गरी सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय हितका लागि निरन्तर प्रयासरत रहन आवश्यक छ ।”
