काठमाडौँ, फागुन १९ गते । राष्ट्रियसभाको सांसद भएको तीन वर्ष भयो । राष्ट्रियसभा निकै महत्वपूर्ण संस्था भए पनि यसको भूमिका साँघुरो बनाइएको छ । प्रतिनिधिसभाको तुलनामा राष्ट्रियसभाको भूमिका अलिक कम देखिन्छ । जसरी सरकार निर्माणमा प्रतिनिधिसभाको भूमिका हुन्छ, त्यसरी राष्ट्रियसभाको भूमिका हुँदैन । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि प्रतिनिधिसभा नै हाबी हुने गरेको छ । राष्ट्रियसभाबाट बजेट पारित गर्नु भनेको एउटा प्रक्रिया मात्रै पूरा गरेको होजस्तो लाग्छ । यी विभिन्न कारणले गर्दा राष्ट्रियसभा ओझेलमा परिरहेको भान हुन्छ । तथापि, राष्ट्रियसभामा तीन वर्षसम्म रहँदा मुख्यगरी संविधानको मर्मअनुसार कानुन निर्माणमा सक्दो पहल गरेको छु । जनताका जल्दाबल्दा समस्यालाई संसद्मार्फत सरकारसम्म पु¥याउने काम गरेको छु । राष्ट्रियसभाले धेरै ऐनहरु विस्तृत रुपमा छलफल गरेर, आफ्ना अनुभव आदानप्रदान गर्दै पारित गरेको छ ।
संविधानको धारा, ३०४ मा ‘संविधान निर्माणपछिको एक वर्षभित्र सबै पुराना कानुनको सट्टा नयाँ कानुन बनाइने छ,’ भनिएको छ । तर त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संविधान जारी भएको यो १० वर्षको अवधिलाई हेर्दा जति कानुन बन्नुपर्ने हो त्यति बन्न सकेका छैनन् । अझै पनि मौलिक हकअन्तर्गतका धेरै कानुन बनेका छैनन् । राजनीतिक अस्थिरताका कारण पनि संविधानअनुसार ठीक समयमा कानुन निर्माण हुन सकेको छैन । सरकार परिवर्तन भइरहने कारणले पनि कानुन निर्माणमा प्रभाव परेको छ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन र प्रहरी ऐन अहिलेसम्म ल्याउन सकिएको छैन । प्रमुख दलहरु नै ऐन बनाउने र ल्याउनेभन्दा पनि आ–आफ्नो राजनीतिक स्वार्थमा केन्द्रित भएको देखिन्छ ।
पछिल्लो समयमा संविधान संशोधनको विषय उठेको छ । ठिकै हो, संशोधन हुुनुपर्छ । तर संविधान संशोधन कुन विषयमा केका लागि गर्ने हो त्यसबारे प्रस्ट हुनुपर्छ । हचुवाको भरमा संशोधन गर्नु हुँदैन । कुनै राजनीतिक दलको लहडका भरमा संशोधन हुनुहुँदैन । कुन विषयमा संशोधन गर्ने हो त्यो विषयलाई लिएर जनतासम्म पुग्नुपर्ने हो । जनताको रायसुझाव लिनुपर्ने हो । तर त्यसो गरेको पाइँदैन । सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञसँग छलफल गर्न जरुरी छ । सबै दलको सहमति हुन जरुरी छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच संशोधनको विषयमा पर्याप्त छलफल हुनुपर्छ । निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरुप फेर्ने वा के विषयमा संशोधन गर्ने हो त्यो बारे सरकार नै स्पष्ट हुनुपर्छ । संशोधन नै गर्ने हो भने सुशासनको पक्षमा संशोधन हुनुपर्छ । प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था अहिलेको आवश्यकता हो । जनतालाई प्रत्यक्ष रुपमा नेतृत्व चुन्ने अवसर हुन्छ । अहिलेको चुनाव प्रणाली अत्यन्त खर्चिलो पनि छ । त्यसले गर्दा भ्रष्टाचार पनि बढिरहेको छ । यो निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
सुशासनका निम्ति सबैभन्दा पहिला सरकारले भ्रष्टाचारीलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारमा संलग्न जो कोही भए पनि तेरोमेरो नभनी कारबाही गर्नुपर्छ । कानुनको नजरमा सबै एउटै हो । सङ्घीयताको विषय कतिपय दललाई घाँडोजस्तै भएको छ, तर बोल्न मात्रै सकेका छैनन् । सङ्घीयतालाई सुदृढ गर्नका लागि प्रदेशलाई अधिकार दिइनुपर्छ । अधिकार जति सबै सङ्घीय सरकारले राख्ने तर प्रदेशलाई खुम्चाएर सङ्घीयता बलियो हुँदैन । राज्यस्रोतको बाडँफाँटका लागि सङ्घीयता उच्चतम व्यवस्था हो । तर यहाँ कार्यान्वयन राम्रोसँग हुन सकेको छैन । सङ्घीयताका राम्रा उदाहरण पनि छन् संसारमा । हामीले सङ्घीयता ल्याए पनि त्यसलाई बलियो बनाउनेतर्फ ध्यान दिएनौँ । प्रदेश सरकारले आसन पाएको छ तर शासन पाएको छैन । आर्थिक बाँडफाँटको सवालमा पनि सङ्घीयतालाई बलियो बनाउनेभन्दा पनि कमजोर बनाउने काम भएको छ । २०७४ सालपछि विनियोजना गरिएको बजेटहरु हेर्दा प्रदेशलाई दिने बजेट कम हुँदै गएको छ । देशको आर्थिक बजेट बढिरहेको छ, तर प्रदेशको बजेट घटिरहेको छ ।
देश बनाउने हो भने नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एमाले०, नेकपा ९माओवादी केन्द्र० र मधेसवादी दलहरु एउटै थलोमा आउनुपर्छ । सुशासनका लागि राजनीतिक दलमा बलियो इच्छाशक्ति हुनुपर्छ । दलहरुले हाम्रो होइन, राम्रोलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । हामी कहाँ उर्वर जमिन छ । त्यसको उपभोग गर्न सकिरहेका छैनौँ । सरकारले कृषिमा लगानी बढाउनुपर्छ । देशभित्र रहेका स्रोतसाधनको उचित प्रयोग गर्दै उत्पादनमा ध्यान दिन सकेको खण्डमा विदेश पलायन हुने युवाशक्ति रोक्न सकिन्छ । अर्को कुरा देशको शिक्षा प्रणालीलाई सुधार गरेको खण्डमा पनि युवा पलायन रोक्न सकिन्छ । दिन प्रतिदिन धेरै युवा पलायन हुने क्रम बढ्दै गएको छ । त्यसका बारेमा राजनीतिक दल, नेताहरु र नीति निर्माताहरुले ध्यान दिनुपर्छ । दलका नेताले आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्दै देश निर्माणमा जुट्नुपर्छ । समृद्धिका निम्ति दलहरुले साझा विन्दु खोज्नुपर्छ । युवा पलायन रोक्नका लागि नयाँ कलकारखाना खोल्नुपर्छ सरकारले । बजार विस्तार गर्नुपर्छ । आयातलाई निरुत्साही र निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । सबैभन्दा मुख्य कुरा कृषि र उद्यममा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।
राष्ट्रियसभा सदस्य मोहम्मद खालिदको परिचय
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका केन्द्रीय सदस्य मोहम्मद खालिद राष्ट्रियसभाको सदस्य हुनुहुन्छ । नेपाली कांग्रेसबाट राजनीति सुरु गर्नुभएका खालिदले कांगे्रेसको गाउँ, नगर, जिल्ला हुँदै केन्द्रीय सदस्यमा रहेर काम गर्नुभएको थियो । पछिल्लो समय उहाँ जनता समाजवादी पार्टीमा आबद्ध हुनुहुन्छ ।
(राष्ट्रियसभा सदस्य खालिदसँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश) 
