काठमाडौँ, फागुन १६ गते । संसदीय अभ्यास मेरा लागि नौलो थियो । म दुई वर्ष सात महिना जति इजरायलको राजदूतसमेत भएको थिएँ । राजदूत हुँदा उत्तरदायित्व आफूले नै बहन गर्नुपर्ने हुन्छ । आफूले तय गरेका योजना कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ । तर संसदीय अभ्यासमा आफैँले कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन । निर्देशन मात्र दिन सकिने रहेछ । सांसदले धेरै विषयमा आवाज उठाएका हुन्छौँ । कार्यपालिकाले मात्रै त्यसकोे कार्यान्वयन गर्न सक्छ । कतिपय विषय कार्यान्वयन हुन्छन्, कतिपय हुँदैनन् ।
संसदीय अभ्यासमा मैले देखेको मुख्य चुनौती भनेको सांसदले उठाएका विषयको कार्यान्वयन नै हो । आवाज उठायो, तर कार्यान्वयन नहुने समस्या रहेछ । तर राम्रो पक्ष के लाग्यो भने राष्ट्रियसभा र यस मातहतका समितिहरु भने निकै सक्रिय हुने गरेको पाएँ । सभा वा समितिका बैठकहरु कोरम नपुगेर स्थगित भएका छैनन् ।
राष्ट्रियसभाअन्तर्गतका समितिले निकै मेहनतका साथ काम गरेको पाएकी छु । कुनै विषय वा विधेयकमा संशोधन दर्ता गरेका सदस्यहरु पनि त्यहाँ उपस्थित भएर आफ्नो धारणा राख्नुभएको हुन्छ । घनिभूत छलफल गर्नुहुन्छ । राष्ट्रियसभाका समितिमा विचाराधीन विधेयकहरु माथिको छलफल राम्रो रहेको पाइयो । विधेयकमा सबै कुरा समावेश गर्न त सकिँदैन । सकेसम्म त्यहाँ उठेका आवाजलाई समेट्ने प्रयास राम्रो देखियो । यसमा सबै सदस्यहरु सजग रहेको पाइयो ।
म राष्ट्रियसभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा छु । त्यहाँ पनि सबै सदस्यहरु उपस्थित हुनुहुन्छ । अहिले म उक्त समितिअन्तर्गत रहेको दिगो विकास उपसमितिको संयोजक छु । उपसमितिले यही २०८१ फागुन २ गते ‘नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने सम्बन्धमा अध्ययन प्रतिवेदन–२०८१’ लाई पारित गरी मूल समितिमा बुझाएको छ । यो प्रतिवेदन लामो छलफल र अध्ययनबाट तयार पारिएको छ ।
यो प्रतिवेदन तयार पार्न राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, संयुक्त टे«ड युनियन महासङ्घ, निजी क्षेत्रलगायत सरोकारवाला निकायसँग छ वटा बैठक गरेका थियौँ ।
नेपालले सन् २०१० देखि नै आवधिक योजना, बजेट तथा कार्यक्रमहरुमार्फत स्तरोन्नतिका प्रयासहरु गर्दै आएको भए पनि अहिलेसम्म अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन सकेको छैन । प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आय, मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकाङ्कका शर्तहरु पूरा गरेपछि स्तरोन्नति हुने विश्वव्यापी मान्यता छ । यी शर्तमध्ये संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०१५, २०१८ र २०२१ मा गरेको मूल्याङ्कनमा नेपालको मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकाङ्क पूरा गरेको भए पनि अहिलेसम्म विभिन्न कारणले स्तरोन्नति हुन सकेको छैन ।
तीन शर्तमध्ये कुनै दुईवटा मापदण्ड मात्र पूरा भए पनि स्तरोन्नतिका लागि योग्यता पुग्ने भएकाले प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आयको मापदण्ड पूरा नभए पनि दुईवटा सूचक पूरा गरी नेपाल सन् २०२६ नोभेम्बर २४ मा अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्र हुने लक्ष्य प्राप्तिको दिशातर्फ अगाडि बढिरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट हरेक तीन वर्षमा हुने मूल्याङ्कनमा लगातार दुईपटक स्तरोन्नतिका लागि योग्य भएपछि मुलुक स्तरोन्नति हुनसक्छ । सन् २०१५ र २०१८ मा नेपालले दुईवटा सूचकको मापदण्ड पूरा गरेकोले स्तरोन्नतिका लागि योग्यता पुगेको थियो ।
तत्कालीन अवस्थामा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणबाट तङ्ग्रिँदै गरेको आर्थिक अवस्था र संविधान जारी हुने समय भएका कारण त्यसबाट नेपाल पछि हटेको थियो । सन् २०१८ मा स्तरोन्नति हुने निर्णय लिँदा तयारीका लागि तीन वर्षको समयसीमा भए पनि उक्त समय छोटो भएकाले सन् २०२१ मा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यतिबेला पनि कोभिड–१९ को प्रभावले गर्दा नेपाल, बङ्गलादेश र लाओसले पाँच वर्षको सङ्क्रमण समय पाएका छन् । यो अवस्थामा अब नेपालले सन् २०२६ मा स्तरोन्नति हुनैपर्ने अवस्था छ ।
स्तरोन्नतिपछि दिगोपना कायम गर्न जिम्मेवार सरकारी संयन्त्र एवं निजी क्षेत्रबीच पारस्परिक समन्वय, बुझाई र अपनत्व, स्रोतको उपलब्धता, कानुनी एवं नीतिगत स्पष्टता र तयारीको अवस्था के–छ भन्ने विषयमा संसदीय अध्ययन तथा मूल्यांकन आवश्यक भएकोले यो प्रतिवेदनमा यी कुरालाई पनि ख्याल गरेका छौँ । नेपालको प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि गर्न बृहत् आर्थिक स्थिरता र वित्तीय दिगोपना कायम गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको पूर्वाधार प्रवर्द्धन गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा आर्थिक वृद्धि गर्नुपर्ने, आर्थिक रूपान्तरणको प्रवद्र्धन गर्दै आर्थिक लाभको दिगोपनाबाट आर्थिक अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, उत्पादनशील मानव पुँजीको वृद्धि र दिगोपनाको लागि सामाजिक क्षेत्रको सवलीकरण गर्नुपर्ने, भविष्यमा पर्नसक्ने आर्थिक तथा वित्तीय जोखिम व्यवस्थापनमा दिगोपना मापन गर्दै आर्थिक तथा वातावरणीय क्षेत्रको थप सुधार गर्नुपर्ने जस्ता कुरा हामीले यो प्रतिवेनको रणनीतिक उद्देश्यमा समावेश गरेका छौँ ।
प्रतिवेदनमा नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा नेपालको छवि, इज्जत एवं प्रतिष्ठा बढ्ने, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विकासशील राष्ट्रका रुपमा दर्ज हुने, लगानीका लागि थप वातावरण तयार हुने, नेपालका दीर्घकालीन विकासका सोचहरु, दिगो विकासका लक्ष्यहरु पूरा गर्न सरकार गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र लगायत विकास साझेदारबीच थप समन्वय सुदृढ हुने प्रतिवदेनमा उल्लेख छ । यसका लागि सबै तहका सरकारबीच समन्वय जरुरी छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक सम्बन्ध र दुई पक्षिय सम्बन्ध अझै बलियो बनाउनुपर्छ ।
मेरो योजना भनेको मुलुकको आर्थिक विकासका लागि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने रहेको छ । मुलुकको छवि कसरी अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा उँचो बनाउने भनेर सांसदको हैसियतले गर्नुपर्ने सबै काम गर्नेछु । जलवायु परिवर्तनको असर अहिलेको मुख्य चुनौतीको विषय रहेको छ । संसद्को ध्यान भनेको जलवायु परिवर्तनबाट हुने असर कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ रु जलवायु वित्तलाई कसरी सही रुपमा परिचालन गर्न सकिन्छ रु जोखिमबाट कसरी बच्ने रु भन्ने विषय गम्भीर छ । नेपालले जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि गम्भीर भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । म सांसदको हैसियले पनि यी मुद्दालाई उठान गरिरहन्छु ।
संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन भने जटिल विषय हो । समन्वयको अभावका कारण जति कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो त्यति भएको छैन । संविधानमा व्यवस्थित समावेशी लगायतका विषयहरु आफैँमा राम्रा छन् जहाँ दलितका कुरा छन्, महिलाका कुरा छन्, जनजातिका कुरा छन् । संविधानका भएका व्यवस्थालाई सबैको सहकार्य भएमा कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ । कार्यान्वयन नभएकै भन्ने पनि होइन । तर जति गर्न सकिन्थ्यो त्यति भने भएको छैन ।
सांसदले जनताको विश्वास जित्नका लागि सबै आफ्नो दायित्व मात्रै बुझिदिए पुग्छ । अनि बोलेर मात्रै भन्दा पनि कामले नै जनतालाई विश्वास दिलाउन आवश्यक छ । संसदमा रहनुभएका जिम्मेवार पक्षले यी कुराको बोध गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । सञ्चारमाध्यमले पनि भ्रमित कुराहरु जनतालाई सम्प्रेष्ण गर्नुहुँदैन ।
संसदीय अभ्यासमा रहँदा खुसीचाहिँ के लाग्यो भने बाहिरबाट हेर्दा सांसदहरु झगडा गरेको जस्तो देखिन्छन् । तर बाहिर निस्किएपछिसँगै चिया पनि पिएका हुन्छन् । हामीबीच मिल्ने संस्कार राम्रो छ । वैचारिक रुपमा मात्रै विवाद देखिन्छ । जे संसद्मा देखिन्छ बाहिर त्यस्तो हुँदैन । राष्ट्रियसभा सदस्य शाक्यको परिचय
सङ्खुवासभामा जन्मिनुभएकी डा अञ्जान शाक्य नेपालका लागि इजरायलको राजदूत हुँदै हाल राष्ट्रियसभाको सदस्य हुनुहुन्छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसमा शाक्यलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन गर्नुभएको हो । गायिका तथा समाचारवाचिका हुँदै राजदूतको रुपमा आफ्नो छवि स्थापित गरिसक्नुभएकी शाक्य राष्ट्रियसभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति अन्तर्गतको दिगो विकास उपसमिति संयोजक हुनुहुन्छ । यो मन्दिर, यो मस्जिद, यो चैत्य, यो गुम्बा, मलाई छ प्यारो सधैँ आफूभन्दा।।।भन्ने गीतबाट चर्चित शाक्यसँग अन्तर्राष्ट्रिय सरोकार केन्द्रको अध्यक्ष, नेपाल ओमेन च्याम्बरको अध्यक्ष लगायतका पदमा रहेर काम गरेको अनुभव समेत छ । उहाँले सन् २०११ मा व्यवस्थापन विषयमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ । (‘सांसदसँग रासस संवाद’का लागि राष्ट्रियसभा सदस्य डा अञ्जान शाक्यसँग राससका समाचारदाता प्रगति ढकालले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश)
