काठमाडौँ, माघ २५ गते । आगामी चैत २३ देखि ३० गतेसम्म कर्णाली प्रदेशमा १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हुँदैछ । दुई वर्षअघि पोखरामा सम्पन्न नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताबाट १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता मङ्सिर २ देखि ९ गतेसम्म कर्णालीमा आयोजना गरिने घोषणा गरिएको थियो तर तोकिएको मितिमा खेलकुद भएन । त्यसपछि आगामी चैत २३ देखि ३० गतेसम्म प्रतियोगिता आयोजना गर्नेगरी मिति सारिएको थियो ।
सारिएको मितिमा पनि प्रतियोगिता सञ्चालन हुनेमा पनि अन्योल देखिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त हुने गरेको छ । प्रतिनिधिसभा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सांसदहरूले पनि यस्तै आशङ्का व्यक्त गर्दै समयमै प्रतियोगिता हुने अवस्था बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
आज सिंहदरबार बसेको समिति बैठकमा सांसदहरूले तोकिएको मितिमै खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । बैठकमा सांसद देवेन्द्र पौडेलले प्रतियोगिता तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्ने गरी तयारी तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभयो । “प्रतियोगिता जसरी पनि तोकिएको समयमा गरिनुपर्छ । अब धेरै दिन छैन, अझै ढिला गरियो भने तयारी पुग्दैन । त्यसैले छुट्याइएको बजेटलाई कार्यान्वयन गरी खेलकुद सञ्चालन हुने सुनिश्चितता गरिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
सांसद छविलाल विश्वकर्माले समयमै प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न सरोकारवाला पक्षहरू जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले तोकिएको मितिमै प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् ९राखेप० र अर्थ मन्त्रालय गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद रेखा शर्माले सरोकार भएका निकायबीच समन्वयको अभाव हुँदा खेलकुद प्रतियोगिता समयमै सञ्चालन हुनेमा आशङ्का उब्जिएको बताउनुभयो ।
सांसदहरूले आपसी समन्वयविना खेल अगाडि बढ्न नसक्ने बताउँदै समयमै प्रतियोगिता नभए सरकारको जिम्मेवारीमाथि समेत प्रश्न उठ्ने धारणा राख्नुभएको थियो । उहाँहरूले तोकिएको समयमै प्रतियोगिता सञ्चालन हुने वातावरण बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् ९राखेप० का सदस्यसचिवमा टङ्कलाल घिसिङले समयमै प्रतियोगिता सम्पन्न गर्ने विषयमा चुनौती देखिएको बताउनुभयो । उहाँले गत मङ्सिर २१ गते बसेको राखेपको बैठकले प्रस्ताव गरेको रु ६० करोड बजेट खर्चको मापदण्ड र उपशीर्षकगत रूपले बाँडफाँट गर्ने निर्णयलाई अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत नगर्दा समस्या देखिएको बताउनुभयो ।
उहाँले स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको सोसम्बन्धी फाइल दुई महिनाभन्दा बढी समय हुँदा पनि स्वीकृत नहुँदा समस्या देखिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता महेश भट्टराईले प्रतियोगिताका लागि मागबमोजिमको बजेट विनियोजन भएको बताउनुभयो । उहाँले प्रतियोगिताका लागि बजेट निर्माणका क्रममा बजेट बाँडफाँटको शीर्षकअनुसार तय नभएपछि एकमुष्ट राखिएको बताउनुभयो । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव डा हरिप्रसाद लम्सालले मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का प्रतिनिधिहरूबीच छलफल भइरहेको बताउनुभयो ।
युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले मन्त्रालय र राखेपबीच समन्वयको अभावका कारण काम कारबाही असहज बनेको बताउनुभयो । उहाँले समस्या समाधानका लागि काम भइरहेको बताउनुभयो । “राखेप र मन्त्रालयबीच द्वन्द्व थियो । १५ महिनासम्म बैठक नबस्ने, आपसी समन्वय नहुने अवस्था थियो । मैले त तीन÷चार महिना द्वन्द्व मिलाउन पुलको काम गरँे । अहिले विस्तारै कामकारबाही सहज बनिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
मन्त्री चौधरीले प्रतियोगिता समयमै सञ्चालन गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै त्यसका लागि ‘फास्ट ट्र्याक’मा काम गरिने बताउनुभयो ।
