काठमाडौँ, माघ २५ गते । सरकारले विकास निर्माणमार्फत नागरिकलाई सहज सेवा प्रदान गर्ने, आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ सुरू गरेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक नभएको पाइएको छ । सरकारले सबै खालका साधन तथा स्रोत उपलब्ध गराएको भए पनि त्यस्ता आयोजनाको प्रगति अपेक्षित हुन नसकेको पाइएको छ ।
कूल २७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये चालु आर्थिक वर्षमा १९ वटा आयोजनाका लागि जम्मा रू ६६ अर्ब ७५ करोड तीन लाख विनियोजन गरिएको थियो । गत पुस मसान्तसम्मको अवधिमा जम्मा रू १७ अर्ब १५ करोड ३२ लाख खर्च भएको छ । जस अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको समीक्षा अवधिमा २५ दशमलव ७० प्रतिशत खर्च भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को सुरूमा १७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पहिचान गरिएकामा नेपाल सरकारले आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा क्रमागत तथा नयाँ आयोजनालाई समेत समावेश गरेको थियो । त्यस्ता आयोजनाको सङ्ख्या विस्तार गरी २७ वटा पुगेकामा सम्पन्न भइसकेका र कार्य प्रारम्भ नभएका बाहेक आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म आइपुग्दा १९ आयोजना कार्यान्वयनमा छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको लागि रू ६० अर्ब ३८ करोड ७१ लाख खुद बजेट विनियोजन गरिएकामा रू ५४ अर्ब २४ करोड आठ लाख खर्च भई वित्तीय प्रगति ८९ दशमलव ८२ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ५७ दशमलव ५० प्रतिशत भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
छ महिनामा छ खर्ब ६७ अर्ब ६० करोड खर्च
चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा रू छ खर्ब ६७ अर्ब ६० करोड ७८ लाख बजेट खर्च भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार आव २०८१/८२ मा रू १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख बजेट विनियोजन भएकोमा २०८१ पुस मसान्तसम्म कूल विनियोजनको ३५ दशमलव ८९ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको छ महिनासम्मको समग्र खर्च विगत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १७ दशमलव ६६ प्रतिशतले बढेको छ । समीक्षा अवधिमा सरकारको स्रोततर्फ रू छ खर्ब १८ अर्ब ५१ करोड ४३ लाख खर्च भएको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको खर्चको तुलनामा १५ दशमलव ८६ प्रतिशतले बढी हो । वैदेशिक अनुदानतर्फ रू सात अर्ब ७१ करोड ९२ लाख खर्च भई गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ४३ दशमलव ७९ प्रतिशतले बढी खर्च भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पुस महिनासम्मको अवधिमा मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाको लागि रू एक खर्ब १ अर्ब ९६ करोड ५५ लाखको स्रोत सहमति प्रदान गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षसम्मको सिर्जित दायित्व रू २८ अर्ब ५१ करोड ९० लाख भुक्तानी दिन बाँकी रहेकोमा समीक्षा अवधिसम्म रू २२ अर्ब २२ करोड ८९ लाख भुक्तानीका लागि स्रोत व्यवस्थापन गरिएको छ । बाँकी रकमको पनि स्रोत व्यवस्थापन गरी दायित्व भुक्तानी गर्न सहजीकरण गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न मन्त्रालयबाट अनुरोध भई आएका ६४ वटा ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्डमा राय तथा सहमति प्रदान गरिएको छ । बजेट प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न तथा सार्वजनिक खर्चमा एकरूपता कायम गर्नका लागि कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो । समीक्षा अवधिमा रू छ खर्ब ७२ अर्ब ८० करोड ९४ लाख राजस्व प्राप्तिको अनुमान रहेकोमा यस अवधिमा विविध प्राप्ति समेत गरी जम्मा रू पाँच खर्ब ६७ अर्ब ३९ करोड ७३ लाख सङ्कलन भएको छ ।
यो रकम राजस्व प्राप्ति अर्धवार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ८४ दशमलव ३३ प्रतिशत र गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्मको राजस्व सङ्कलन रू पाँच खर्ब १५ अर्ब ३९ करोड ७६ लाखको तुलनामा करिव १० दशमलव शुन्य नौ प्रतिशतले अधिक छ । गत पुस मसान्तसम्म आन्तरिक ऋण प्राप्ति रू एक खर्ब ८१ अर्ब ५ करोड र आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी रू एक खर्ब २७ अर्ब २४ करोड भई खुद आन्तरिक ऋण परिचालन रू ५३ अर्ब ८१ करोड भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक ऋणको सावाँ व्याज भुक्तानीमा रू चार खर्ब दुई अर्ब ८५ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा पुस मसान्तसम्म रू एक खर्ब ८२ अर्ब ४० करोड भुक्तानी भएको छ । जुन वार्षिक बजेट विनियोजनको तुलनामा ४५ दशमलव २८ प्रतिशत हो भने गत आवको कूल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा कूल ऋण सेवा खर्च तीन दशमलव २० प्रतिशत हुन आउँछ ।
चालु आर्थिक वर्षमा रू दुई खर्ब ७० अर्ब विकास सहायता परिचालन गर्ने अनुमान गरिएकामा समीक्षा अवधिसम्म रू ४९ अर्ब ९ करोड ३५ लाख अर्थात् अनुमानको १८ दशमलव १८ प्रतिशत प्राप्त भएको छ । यस अवधिमा रू दुई खर्ब पाँच अर्ब बराबरको विकास सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
