काठमाडौँ, माघ २१ गते । मुलुकको राजनीतिक अभ्यास प्रजातान्त्रिक तरिकाले अघि बढ्नु संसदीय व्यवस्थाको राम्रो पक्ष हो । तर सत्ताका लागि मात्रै समय खेर फाल्ने अनि रचनात्मक काम हुन नदिने अभ्यास गरेको देखिन्छ, त्यो राम्रो होइन । त्यो कुरा जनताले पनि महसुस गरिरहेका छन् । विकासका मुद्दा अगाडि नराखी सत्तामा जाने उद्देश्यले विभिन्न विचार आइरहेका छन् । यसलाई रचनात्मक भन्न र मान्न सकिन्न ।
संसद्को मुख्य काम कानुन बनाउने हो । संविधान जारी भएको नौ वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानले परिलक्षित गरेका केही अति आवश्यक कानुन बन्न सकेका छैनन् । यो अवधिमा सबै पार्टी सत्तामा पुगिसकेका छन् । संविधान अनुकूल कानुन बनाउने सबै पार्टीको नैतिक दायित्व र जिम्मेवारी हो । संसद्को पनि मुख्य काम यही हो । छिटो–छरितो गर्नका लागि अध्यादेश पनि आएको छ । सरकारले अध्यादेश ल्याउने कुरा नयाँ होइन । अध्यादेशका विषयमा थप छलफल गरेर जान सकिन्छ ।
संविधान जारी भएका बखत यसको धेरै प्रशंसा भयो । विगतको तुलनामा संविधान उत्कृष्ट पनि बनेको छ । संविधानमा १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ । संशोधन गरिँदा आमजनताको भावनालाई बढीभन्दा बढी समेट्न जरूरी हुन्छ । संविधान संशोधन गर्दा कसरी स्थिर सरकार कायम गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ विचार गर्न जरूरी छ । संविधान संशोधन सबैको सहमतिमा गर्नुपर्छ । संविधान संशोधन गरिँदा निर्वाचन प्रणालीलगायतका प्रावधानमा सुधार गरी स्थिर सरकार कायम गराउनेमा मुख्य ध्यान दिन जरूरी छ । जनताको इच्छा, देशको समृद्धिका लागि काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सत्ताको लडाइँका लागि मात्र सरकार बन्ने र दलहरू त्यसका लागि मात्र मिल्ने गर्नुहँुदैन । तीन ठूला पार्टी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा ९माओवादी केन्द्र० मिलेर मुलुकमा स्थिरता, विकास र समृद्धि कायम गर्ने मार्गमा काम गर्नुपर्छ ।
देशका सबै भागमा समस्या उस्तै–उस्तै छन् जस्तो लाग्छ । कृषि विकास मुुलुकको मुख्य आवश्यकता हो । कपिलवस्तु जिल्लालाई हेर्न हो भने सिँचाइको अभाव छ । राप्ती सिँचाइ आयोजना आयो भने धेरै लाभ हुन्छ । हामीले सदुपयोग गर्न नसक्दा नेपालको पानी त्यतिकै बगेर गइरहेको छ । त्यो पानीबाट अरूले नै ठूलो लाभ लिइरहेका छन् । तर हामीले अलिकति पनि सदुपयोग गर्न सकेको अवस्था छैन । त्यसकारण पनि हामीले राप्ती सिँचाइ आयोजना जसरी पनि कपिलवस्तुमा ल्याउनुपर्ने जरूरी छ ।
भ्रष्टाचार हुनु चिन्ताको विषय हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भइरहेका प्रयास विगतका तुलनामा सुधारतर्फ अगाडि बढेको महसुस भएको छ । जुन सरकार आए पनि सुशासन प्रवर्द्धनमा ध्यान दिनुपर्छ । कानुन मात्र बनाएर भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कार्यमा सुधार हुँदैन । नेता कार्यकर्ताको चरित्र, विचार र सोचमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । भ्रष्टाचार बढ्दै गएमा सुशासन कमजोर हुँदै जान्छ । त्यसैले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न जरूरी छ । मानिसलाई गाँसबासका लागि सदा प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ । देशमा अवसरको कमी हुँदा युवापुस्ता विदेश पलायन भइरहेका छन् । दक्षिण एसिया, युरोपकै देशहरूबाट पनि युवा पलायन भएर अन्य देशमा गएर काम गरिरहेको अवस्था छ । अहिले विश्व परिस्थितिले गर्दा विदेश जान रोक्न सक्ने अवस्था छैन । अवसर, उद्योगधन्दा, रोजगारीको सुविधा दिन सक्ने हो भने मात्र युवालाई स्वदेशमा राख्न सकिन्छ । उत्पादन, उद्योगधन्दाको कुरा गरिरहँदा त्यसका लागि चाहिने युवा विदेश गइरहेको अवस्था छ । हाम्रा उत्पादन पनि गुणस्तरयुक्त हुनुपर्छ । उद्योगधन्दा पनि अहिले जसरी सञ्चालन भइरहेको छ, त्यसमा सुधार गरिनुपर्छ । नेपालमा उपलब्ध भएका स्रोत र साधनका आधारमा उद्योगधन्दा खोल्नुपर्छ । युवालाई स्वदेशमै राख्न रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।
देशको विकास गर्नका लागि सामाजिक रूपान्तरण, राजनीतिमा इमानदारिता हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्दै मुलुकको विकास र समृद्धिको बाटोमा लाग्नुपर्ने हुन्छ ।
सांसद मङ्गलप्रसाद गुप्ताको परिचय
विसं २००५ साउन २४ गते आमा द्रौपदीदेवी र बुबा लौटनराम गुप्ताको सन्तानका रूपमा कपिलवस्तुमा सांसद मङ्गलप्रसाद गुप्ताको जन्म भएको थियो । कपिलवस्तु–३ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत नेकपा ९एमाले०का तर्फबाट विजयी हुनुभएका सांसद गुप्ताले २०२४ सालदेखि विद्यार्थी राजनीतिबाट राजनीतिक यात्रा सुरू गर्नुभएको थियो । नेपाली कांग्रेसमा २३ वर्षसम्म आबद्ध रहनुभएका सांसद गुप्ताले नौ पटक सांसदका लागि चुनावका भाग लिनुभएको थियो । करिब एक वर्ष जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० काम गर्नुभएका उहाँ २०७८ पुसदेखि नेकपा ९एमाले०मा आबद्ध हुनुहुन्छ ।
(सांसद गुप्तासँग राससका समाचारदाता कालिका खड्काले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)
