काठमाडौँ, माघ १७ गते । महिला अधिकार महासन्धि कार्यान्वयनको अवस्थासम्बन्धी छाया प्रतिवेदन तयारी गरेको नागरिक समाजले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ‘सिड’ समितिमा आगामी सोमबार प्रतिवेदन पेस गर्नेभएको छ । प्रतिवेदन तयारी समिति, महिला, कानुन र विकास मञ्च एवं ‘इक्वालिटी नाव’ले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी दिइएको हो । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि अनुमोदन गरेपछि त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा सरकारले प्रतिवेदन पेस गर्ने र नागरिक समाजका तर्फबाट छायाँ प्रतिवेदन पेस भई छलफल हुने गर्छ ।
महिला समानता र विकाससम्बन्धी सबै पक्ष समेटी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाले पारित गरेको महिला महासन्धि महिलाको हक हितका लागि आवश्यक भएकाले यसको कार्यान्वयन हुँदै आएको छ । यसको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा सरकार र नागरिक समाजका तर्फबाट प्रत्येक चार वर्षमा आवधिक प्रतिवेदन सिड समितिमा पेस भई छलफल हुने गरेको छ ।
राष्ट्रिय महिला आयोगका तर्फबाट छुट्टै अनुगमन प्रतिवेदन सिड समितिमा बुझाइने बताइएको छ । सिड सिमितिमा नेपाल सरकारले प्रत्येक चार वर्षमा आवधिक प्रतिवेदन बुझाउँदै आएको छ । अहिले सरकारले सातौँ आवधिक प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा रहेर सिड सिमितिले नेपालका लागि प्रश्नहरुको सूची पठाएको छ ।
मञ्चले पाँच गैरसरकारी संस्थाको नेतृत्व गर्दै समितिको तर्फबाट नेपाल सरकारको सातौँ आवधिक प्रतिवेदमा छाया प्रतिवेदन तयार गरी पेस गर्न लागेको मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । प्रतिवेदनमा महिलाविरुद्ध हुने सबैखालका भेदभाव दण्डनीय बनाउन कानुन आवश्यक रहेको, लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको व्यवस्था हुनुपर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ पनि ३३ प्रतिशत महिलाको उम्मेदवारीको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने, वडा अध्यक्षमा पनि ३३ प्रतिशत महिला निर्वाचित गराउने गरी कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्ने, कानुन बमोजिमको गर्भपतनलाई निरपराधीकरण गरिनुपर्नेलगायत विषय समेटिएको उहाँले बताउनुभयो ।
नागरिक समाजका तर्फबाट १७ वर्षीय किशोरी प्रकृति श्रेष्ठले किशोरीका सवालका रुपमा रहेका प्रजनन स्वास्थ्य तथा अन्य विषयमा प्रस्तुती गर्न लागेको कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
