काठमाडौँ, माघ १४ गते । राष्ट्रियसभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ऐन २०४९ को आधारमा बनेका प्रत्योजित कानुनबारे बुझाइएको प्रवितेदनमाथी छलफल भएको छ । विज्ञ समूहले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदनमाथि आज समितिका सदस्यहरुले छलफल गर्नुभएको हो ।
समितिका सदस्यहरुले त्रिवि ऐनअनुसार प्रत्योजित कानुन नबनेको बताउनुभएको छ । छलफलमा समिति सभापति मायाप्रसाद शर्माले त्रिविले त्रिवि ऐनविपरीत कानुन बनाएकाले त्रिविका पदाधिकारीलाई छलफल गरी प्रतिवेदनको पुनःलेखन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अब बस्ने संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा पेस गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार गरिने जानकारी दिनुभयो ।
समिति सदस्य युवराज शर्माले त्रिविले ऐन विपरीत आफू खुसी कानुन बनाएको बताउनुभयो । “प्रतिवेदनमा त्रिविका पदाधिकारीले अधिकारको दुरुपयोग गरिएको देखियो”, उहाँले भन्नुभयो, “त्रिविका पदाधिकारीलाई बोलाएर प्रतिवेदनमाथि फेरि छलफल गर्नुपर्दछ ।”
अर्का सदस्य रुक्मिनी कोइरालाले त्रिविका पदाधिकारीलाई बोलाएर प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । समिति सदस्य नरबहादुर विष्टले संविधानअनुसार ऐनलाई टेकेर कानन बनाउनुपर्नेमा स्वच्छेचारी ढङ्गबाट त्रिवि सञ्चालन भएको बताउनुभयो । उहाँले ऐनलाई टेकेर त्रिवि पदाधिकारीले आफूखुशी नियम, विनियावली बनाउने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको बताउनुभयो ।
समिति सदस्य कृष्णप्रसाद अधिकारी, सुमित्रा विसीलगायतले त्रिवि ऐन मिचेर त्रिविले बनाएका सबै कानुनलाई संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । समिति सचिव सञ्जय दाहालले सुझावका आधारमा विज्ञहरुको सहभागितामा प्रतिवेदनलाई पुनःलेखन गरिने बताउनुभयो ।
प्रतिवेदनमा त्रिविको दरबन्दी सिर्जना, करार अस्थायी कर्मचारीको नियुक्ति, तलब भत्ता, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन जस्ता कुरा ऐन विपरीत रहेको पाइएको उल्लेख छ । 
