रुपन्देही, माघ १३ गते । सुप्रिम सहकारी संस्थाको बचत रकम ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले रुपन्देही जिल्ला अदालतमा एक करोड रुपैयाँ धरौटी बुझाउनुभएको छ । जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश प्रह्लाद योगीको इजलासले पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहनुभएका लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएपछि उक्त रकम बुझाएर छुट्नुभएको हो ।

यसअघि गत पुस २५ गते पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा कास्की जिल्ला अदालतमा ६५ लाख र कालिमाटीको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा माघ २ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ६० लाख धरौटी बुझाएर रिहा हुनुभएका लामिछानेलाई जिल्ला न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले १ करोड रुपैयाँ धरौटी लिएर छाड्न आदेश गरेपछि त्यसलगत्तै उहाँले उक्त रकमको व्यवस्थापन गरी बैंक ग्यारेन्टी बुझाउनुभएको हो ।

गत बुधबार रुपन्देही अदालतमा उपस्थित भएपछि सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा सुरु भएको सुनुवाइमा रविलाई न्यायाधीश योगीले हिरासतमा नपठाई परिवारसँग रहने गरी श्रीमतीको जिम्मामा रहने सुविधा दिएको थियो । बिहीबारदेखि सुरु थुनछेक बहस आज आइतबार सकिएपछि उहाँलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश भएको हो ।
यसअघि पूरक अभियोगमा प्रतिवादी बनाइएका रविसहित २२ जनाविरुद्ध ५५ करोड ५९ लाख ८३ हजार ८४२ रुपैयाँ बिगो माग गरिएको थियो । उनीहरूबाट सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२४ को उपदफा (१) बमोजिम सहकारी संस्थालाई बिगो भराई पाउन माग गरिएको थियो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ को नियम ९२ बमोजिम प्रतिवादीहरूको नाममा रहेको सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी रोक्का राख्न पनि आदेश माग गरिएको थियो ।

जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश प्रह्लाद योगीको इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट यी प्रतिवादीले आरोपित कसुर नगरेको विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब आधार नदेखिँदा पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई यी प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम रु.१ करोड नगद धरौट, जेथाजमानत वा सर्तसहित बैंक ग्यारेन्टी दिएमा लिई तारेखमा राख्नू, सो बुझाउन नसके कानुनबमोजिमको थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राख्न स्थानीय कारागार पठाउनू ।’

यससँगै अदालतबाटै रविलाई जेल जानु नपर्ने गरी तत्काललाई राहत मिलेको छ । तर मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्दा जेल जानुपर्ने सम्भावना कायमै छ । हालसम्म, कास्की, काठमाडौँ र रुपन्देही तीनवटै अदालतले रविलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा निदोर्ष मानिहाल्न सकिने आधार नरहेको टिप्पणी उठाएका छन् ।

यसअघि लामिछानेले कास्की जिल्ला अदालतमा ६५ लाख र काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा ६० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाइसक्नुभएको छ भने आज रुपन्देही जिल्ला अदालतमा १ करोड रुपैयाँ सहित गरी हालसम्म जम्मा २ करोड २५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाउनुभएको छ ।