काठमाडौँ, माघ १० गते । कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले जलवायु परिवर्तनको असरका कारण खाद्यसुरक्षामा चुनौती देखिएको र भोकमरी अन्त्यको लक्ष्य कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको बताउनुभएको छ । ग्रामीण पुनःनिर्माण नेपाल (आरआरएन) ले आज यहाँ आयोजना गरेको नेपालमा खाद्य र खाद्य सम्प्रभूतासम्बन्धी राष्ट्रिय बहसमा मन्त्री अधिकारीले समावेशी, उत्थानशील र जलवायुमैत्री खाद्य प्रणाली विकासका लागि सहकार्य आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभएको हो ।
जलवायुजन्य बढ्दो सङ्कटका कारण कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी प्रभाव पर्नसक्ने उल्लेख गर्दै उहाँले बढ्दो समस्यासँग जुध्ने उपायको खोजी गर्नुपर्ने र जलवायुमैत्री कृषि प्रणाली अपनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
“जलवायु परिवर्तनका कारण खाद्य उत्पादनमा ह्रास आउन थालेको छ । खाद्य सुरक्षा र पोषणको समाना गर्नुपरेको छ”, मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो, “खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभूतासम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे चालु आर्थिक वर्षमा अनुसन्धान सम्पन्न गर्नेछौँ । समस्या समाधानमा आवश्यक पहल पनि गर्नेछौँ ।”
उहाँले लक्षित घरधुरी पहिचान गरेर खाद्य सहायता परिचयपत्र उपलब्ध गराउने र राष्ट्रिय खाद्य परिषद्को गठन छिट्टै गर्ने तथा कृषिमा लगानीको दशक सफल बनाउने प्रयास भएको बताउनुभयो । मन्त्री अधिकारीले खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूतासम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति कुसुमदेवी थापाले खाद्य प्रणाली समानतामा आधारित र दिगो बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
“सन् २०३५ सम्ममा मुलुकलाई खाद्य सुरक्षामा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य छ, लक्ष्यप्राप्तिका लागि समन्वय र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । नेपालको कृषि प्रणाली व्यवसायमुखी हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले अहिले पनि सबै क्षेत्रमा सिँचाइको सुविधा पुग्न नसकेको बताउँदै खाद्य उत्पादन बढाउन नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन जरुरी छ भन्नुभयो ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा हरिबहादुर केसीले मुलुकको दुई तिहाइ जनसङ्ख्या कृषिमा आधारित भए पनि उनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्न नसकिएको बताउनुभयो । “भोकमरी अन्त्यको लक्ष्यमा हामीले राम्रो प्रगति गरेको छौँ, खाद्यको उपलब्धता, वितरण तथा गुणस्तरका कायम गर्ने लक्ष्य कार्यान्वयनमा पनि प्रगति भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यस वर्षलाई कृषि लगानी वर्ष पनि घोषणा गरेका छौँ । कृषि क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यक छ ।”
सहसचिव केसीले खान पाउनेभन्दा पनि गुणस्तरीय खानाको उपलब्धता महत्वपूर्ण भएको बताउनुभयो । उहाँले कृषिमा रासायनिक मलको प्रयोग बढ्दा खाद्य प्रणालीमा असर परिरहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो । उहाँका अनुसार धान र मकैको आयात घटे पनि फलफूल आयात भने बढिरहेको बताउनुभएको छ ।
खाद्य अधिकारकर्मी अशोक सिंहले मौलिक हकमा खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभूतासम्बन्धी व्यवस्था गरे पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले यसका लागि रणनीतिक योजना बनाउन र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य जरुरी छ भन्नुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सहसचिव नवराज सापकोटाले सर्वसाधारण खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभूतासम्बन्धी सचेत गराउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् ९नार्क०का कार्यकारी निर्देशक डा दोजराज खनालले नार्कले खाद्य उत्पादन वृद्धिका लागि सहयोग गरिरहेको बताउनुभयो ।
“हामीले पनि रैथाने बालीको प्रवद्र्धन तथा जलवायुमैत्री कृषि प्रविधि अपनाउनका लागि काम गरिरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “कृषिजन्य उत्पादन राम्रो भए खाद्य सुरक्षामा देखिएको समस्या समाधान हुनेछ ।”
समाज कल्याण परिषद्का सदस्य सचिव मनोज भट्टले नेपालमा कृषि क्षेत्रमा गहन अध्ययन हुन नसकिरहेको उल्लेख गर्दै खाद्य सुरक्षामा देखिनसक्ने समस्या समाधानका लागि आवश्यक उपायका विषयमा वैज्ञानिक अध्ययन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको खाद्य तथा कृषि सङ्गठन ९एफएओ० का नेपाल र भुटानका प्रतिनिधि केन सिमिजुले जलवायु परिवर्तनले कृषि क्षेत्रमा असर परिरहेको छ भन्दै जलवायुमैत्री कृषि प्रणाली विकासमा जोड दिनुभयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र ९इसिमोड०का महानिर्देशक डा पेमा ग्याम्त्सोले जलवायुजन्य सङ्कट बढेसँगै खाद्य सुरक्षामा सङ्कट निम्त्याएको बताउनुभयो । उहाँले कृषि क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलनका प्रभावकारी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै खाद्य सुरक्षासँगै खाद्य गुणस्तरमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष निर्मला शर्माले संविधानले मौलिक हकका रुपमा स्वीकार गरेको खाद्य अधिकार तथा सुरक्षाको विषयवस्तुबारे सर्वसाधारणमा जनचेतना जगाउन सकेमा नीति कार्यान्वयनमा सहज हुने बताउनुभयो ।
खाद्य अधिकारका साथै खाद्य गुणस्तरका विषयमा व्यापक जनचेतना वृद्धिका लागि सञ्चारमाध्यमको भूमिका रहेको उहाँको भनाइ थियो । छलफल कार्यक्रमको पहिलो सत्रको मध्यस्थता डा अर्जुन कार्कीले गर्नुभएको थियो । 
