ललितपुर, पुस १६ गते । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले कानुन निर्माणले मात्रै बालविवाह अन्त्य नहुने बताउनुभएको छ । ‘बालबालिकामा लगानीः सुनिश्चित भविष्यको थालनी’ नाराका साथ बालविवाह मुक्त नेपाल अभियान सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय बालअधिकार परिषदद्वारा आज ललितपुरमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री सु¬ुडीले बालविवाह अन्त्य गर्न तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यका साथै कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी बालविवाह अन्त्य गर्न सबैको एकबद्धता जरूरी रहेकामा जोड दिनुभयो ।
“कानुनले निर्दिष्ट गरेका कुरा पालना गर्दै बालविवाह अन्त्य गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय हुनुपर्छ, बालबालिकाको शिक्षादिक्षा र रोजगारको सुनिश्चितता गर्दै देशको समृद्धिका लागि समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व जरूरी छ, बालविवाहले शारीरिक र मानसिक शोषण गर्छ, तसर्थ यसको अन्त्य गर्दै देशको कल्याणका लागि सबै मिलेर लाग्नुपर्छ”, मन्त्री सुडीले भन्नुभयो ।
बालविवाहले शिक्षा, प्रजनन स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य र रोजगारमा असर पार्ने उल्लेख गर्दै उहाँले यसलाई अन्त्य गर्न कानुनी कमीकमजोरी सुधार गरी अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य रञ्जुकुमारी झाले दिगो विकास लक्ष्य अनुरूप सन् २०३० सम्ममा बालविवाहमुक्त नेपाल घोषणा गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो । उहाँले बालविवाह अन्त्य गर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मेवार हुन आग्रह गर्नुभयो ।
बागमती प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री हरिप्रभा खड्गीले बालविवाह अन्त्य गर्न तीनै तहका सरकारले मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “हामीले स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्छ, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गतालगायतका सरोकारवालासँग जोडिएको कार्यक्रम स्थानीय तहको तथ्याङ्कको आधारमा अगाडि बढाउनुपर्छ, तराई क्षेत्रमा उमेर नै नपुगी विवाह हुने प्रथाले महिला र जन्मिने बालबालिकामा असर परेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमल्सिनाले बालविवाहमुक्त नेपाल सञ्चालनका लागि सङ्घीय सरकारले चालेको कदम प्रशंसायोग्य छ भन्नुभयो । कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले अर्ति दिने व्यक्तिको सङ्ख्या बढ्दै गएको अवस्थामा कानुनको पालना र व्यवहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिनेको आवश्यकता रहेकामा जोड दिनुभयो ।
मधेस प्रदेशका खेलकुद तथा समाजकल्याण मन्त्री प्रमोद जैसवालले दाइजोको चिन्ताले पनि मधेस प्रदेशमा बालविवाह बढ्दो क्रममा रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले तीनै तहको सरकारले बलियो संयन्त्र बनाएर अन्यायपूर्ण व्यवहार र अवस्थालाई चिर्न कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कोशी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री पाँचकर्ण राईले स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार र सबल बनाएर अभियान सफल बनाउनुपर्छ भन्नुभयो । उहाँले बालविवाह अन्त्यका लागि स्थानीय सरकार र सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गर्दै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घका प्रतिनिधि एवं ललितपुर जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख ऋषिदेव फुँयालले बालविवाह अन्त्यका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई परिचालन गरेर वडावडा र टोल–टोलसम्म अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।बालविवाह विरूद्धको विश्व अभियन्ता भुवन रिभुले बालविबाह अन्त्य गर्न मानसिकता बदल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले बालविवाह कानुनी अपराध हो भन्दै बालिकामाथि हुने यौन व्यवहार अपराध भएकाले यस विषयमा चुप लागेर बस्न नहुने बताउनुभयो ।
मानव अधिकार रक्षक मुना विकले बालविवाहबाट पीडितलाई पुनःस्थापनाका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रमका वक्ताले कानुन किताबमा मात्रै सीमित रहेर बालविवाह अन्त्य हुनसक्दैन भन्दै कानुनको कार्यान्वयन गर्नु सरकार र सम्बन्धीत सरोकारवाला सबैको जिम्मेवारी भएको बताए ।
