सुर्खेत, पुस १२ गते । कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले दुई प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । दुई मुख्यमन्त्रीले सहकारिता, सहअस्तित्व, समन्वय र पारस्परिक सहयोगको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरी दुई प्रदेशको अन्तरआबद्धतासँगै सहकार्यलाई सुदृढ गर्ने साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो ।

कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशको समग्र विकासका साथै आर्थिक समृद्धिका लागि कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेश सरकारका बीचमा १९ बुँदे साझा प्रतिबद्धता सार्वजानिक गरिएको कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रदेशबाट तर्जुमा हुने र भएका कानुनको सम्बन्धमा पारस्परिक सहयोग, समन्वय र सहकार्य गरी एकरूपता कायम गर्ने साझा प्रतिबद्धता भएको छ । 

प्रदेश कानुनबमोजिम लगाइने करका सम्बन्धमा दुवै प्रदेशबीच एकरूपता कायम गर्ने र प्राकृतिक स्रोतसाधनबाट सङ्कलन हुने रोयल्टी बाँडफाँटको विषयमा सामञ्जस्यता कायम गर्ने सहमति भएको मुख्यमन्त्री कँडेलले बताउनुभयो । 

राष्ट्रिय गौरवको भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना शीघ्र सम्पन्न गर्न दुवै प्रदेश सरकारका तर्फबाट सङ्घीय सरकारसमक्ष समन्वय गर्ने र स्थानीयस्तरका आयोजना सम्बद्ध सवालहरूमा स्थानीय तहसमेतको समन्वयमा विवाद समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्नेगरी साझा प्रतिबद्धता भएको छ । 

अन्तरप्रदेश आबद्ध भएका सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यकताका आधारमा सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरी साझेदारी र सहकार्य गरिने छ । दुई प्रदेशको समन्वयबाट हुने जमुनाह–हिल्सा सडक, सुर्खेत–तेलपानी–भुरीगाउँ सडक, राप्ती लोकमार्ग निर्माण, कोहलपुर–सुर्खेत सडक विस्तार र कोहलपुर–बबई तथा बबई–छिन्चु सुरूङमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

लुम्बिनी प्रदेशको विमानस्थलबाट कर्णालीका हिमाली जिल्लामा नियमित हवाई उडान गर्न आवश्यक पहल गर्नाका साथै भैरहवा–सुर्खेत हवाई सेवा सञ्चालन गर्न सङ्घीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ । 

कोहलपुर–सुर्खेत एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइन विस्तारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आवश्यक सहजीकरण गरी काममा सहजता ल्याउने, दुवै प्रदेशको बृहत्तर हित गर्ने सहलगानीमा सञ्चालन हुनसक्ने सम्भावित ठूला आयोजनाको पहिचान गरी काममा अगाडि बढ्नेलगायत सहमति र प्रतिबद्धता भएको मुख्यमन्त्री कँडेलले बताउनुभयो । 

विपद् व्यवस्थापनका लागि साझेदारी, सहकार्य र समन्वयात्मक ढङ्गबाट काम गर्नाका साथै लागुऔषध ओसारपसार प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण र रोकथामका लागि सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने साझा प्रतिबद्धता भएको छ । त्यसैगरी, लुम्बिनीमा आउने धार्मिक पर्यटकलाई कर्णालीको साहसिक पर्यटकीय गन्तव्यसम्म जोड्ने गरी एकीकृत पर्यटन मार्ग निर्माण गर्न गुरूयोजना तयारी र लगानीमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको मुख्यमन्त्री कँडेलले उल्लेख गर्नुभयो । 

दुवै प्रदेशका पर्यटकीय क्षेत्रलाई जोडेर संयुक्त पर्यटन प्याकेज निर्माण गर्न निजी क्षेत्रसँग समन्वय र सहकार्य गरी काम गर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ । दुवै प्रदेशको सिमानामा रहेका नदीनालाहरूमा जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण लाइन विस्तार, खानेपानी तथा सिँचाइ संरचना निर्माण गर्दा समन्वय र सहकार्य गरी काम गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेशका सीमा क्षेत्र नजिकका सडक, पुललगायत पूर्वाधार निर्माणमा सहलगानी तथा साझेदारी गरी कामलाई तीव्रता दिने उल्लेख भएको मुख्यमन्त्री कँडेलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार बर्दिया जिल्लाको बाँसगढी नगरपालिका–१ र सुर्खेत जिल्लाको भेरीगङ्गा नगरपालिका–५ को साँध सिमानाको विवाद प्रचलित कानुन र प्रमाणका आधारमा समाधान गर्न सङ्घीय सरकारसमक्ष अनुरोध गर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । 

दुवै प्रदेशमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारीको यात्रु भाडादर संयुक्त रूपमा निर्धारण गर्नाका साथै सडक यातायात दुर्घटनाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि सवारी गति नियन्त्रण र मादक पदार्थ सेवनको जाँच, चालक प्रशिक्षण, अनुगमन तथा निरीक्षणलगायत कार्यक्रम सञ्चालनबो पहल गर्ने बताइएको छ । 

कर्णाली प्रदेशको फलफूल, जडीबुटी, अग्र्यानिक तरकारी र अन्य उत्पादनलाई लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य बजार केन्द्रहरूसम्मको पहुँच कायम राखिने छ । लुम्बिनीको खाद्यान्नसहित कृषि उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्दै कर्णाली प्रदेशका बजार केन्द्रहरूसम्मको पहुँच बढाउन तथा बजार पूर्वाधार तयार गर्न समन्वय र सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ । 

दुवै प्रदेशको विकास, समृद्धि र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि सूचना प्रविधिको माध्यमबाट सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहकार्य हुने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । दुई प्रदेशका साझा सहकार्य, समन्वय र साझेदारीलाई प्रवर्द्धन गर्न समन्वयात्मक बैठकलाई निरन्तरता दिँदै आगामी बैठक लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आयोजना गर्ने सहमति भएको कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री कँडेलले जानकारी दिनुभयो ।