काठमाडौँ, पुस ११ गते । गृहमन्त्री रमेश लेखकले जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय संरचनाका कारण नेपाल प्राकृतिक एवं मानव सिर्जित विपद्को उच्च जोखिममा रहेकाले यसबाट बच्न सामूहिक प्रयासको खाँचो रहेको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र प्रकोप पूर्वतयारी सञ्जाल, नेपाल ९डिपिनेट० द्वारा आज यहाँ आयोजित तेस्रो विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री लेखकले जलवायु परिवर्तनले निम्ताउने प्राकृतिक समस्याहरूको जोखिम थप बढाउँदै लगेकाले विपद् जोखिम न्यूनीकरण हाम्रो विकल्प नभई आवश्यकता हो भन्नुभयो ।
मन्त्री लेखकले अनुसन्धान, नवीनता र प्रविधिको प्रयोग गरी विपद् व्यवपस्थापनका प्रयासहरूलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने उल्लेख गर्दै पूर्वसूचना प्रणाली, भूगर्भीय विश्लेषण, कृतिम बौद्धिकताको प्रयोग र डिजिटल नक्साङ्कनले जोखिमको सही आँकलन गरी सर्तकताका उपायहरू अपनाउन सहयोग पुग्ने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले तीनै तहका सरकारमा रहेका संरचनाहरूलाई सबल बनाउँदै विशेषगरी स्थानीय समुदायको क्षमता विकास गर्न सकिएमा मात्रै विपद् जोखिम न्यूनीकरणका प्रयास सार्थक हुने भन्दै सोहीअनुसार नीति, योजनाहरू परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने बताउनुभयो ।
विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विद्यमान नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नसके जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिने धारणा राख्दै मन्त्री लेखकले जोखिमका क्षेत्रहरू पहिचान तथा निगरानी, विपद्सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि, नागरिकलाई विपद् प्रतिरोधी जीवनशैलीमा सुधार गर्न सूचना प्रवाहमा जोड दिनुपर्ने दिनुभयो ।
गृहमन्त्री लेखकले विपद् जोखिमका क्षेत्रसँग सम्बन्धित क्रियाशील सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग बसेर यस क्षेत्रमा भएका प्रयासहरूको समीक्षा र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने पहलहरूका बारेमा अन्तरक्रिया गर्न आफूले प्रत्येक महिना ‘गृहमन्त्रीसँग विपद् जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा गृह मन्त्रालय, विपद् व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख, सहसचिव डा भीष्मप्रसाद भुसालले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको संस्थागत क्षमता र कार्य जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी बनाउने विभिन्न उपायहरूका बारेमा प्रकाश पार्नुभएको थियो ।
डिपिनेट नेपालका अध्यक्ष डा राजु थापाले विपद् व्यवस्थापनमा नेपालले हासिल गरेका अनुभव, सिकाइहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा राख्न सरोकार भएका निकायबीच छलफल गरी साझा धारणा तयार गर्ने उद्देश्यले हरेक वर्ष यस किसिमका सम्मेलनको आयोजना गरिँदै आइएको बताउनुभयो ।
डिपिनेट नेपालका पूर्वअध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाले विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी संविधान, नीति, कानुनहरूमा विभिन्न व्यवस्था गरिए पनि तिनको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । डिपिनेट नेपालका महासचिव सुरज गौतमले दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनको औचित्य र अपेक्षाका बारेमा प्रकाश पार्नुभएको थियो ।
कार्यक्रमको प्राविधिक सत्रमा वरिष्ठ भूगर्भविद् प्रा विद्यानाथ उप्रेतीले भौगोलिक हिसाबले मात्र नभई विकास निर्माणका नाममा जथाभावी ढङ्गबाट गरिएका कार्यले पनि विपद्का घटनालाई बढाएको बताउँदै यस क्षेत्रमा भएका असल अभ्यासहरूलाई अनुशरण गर्दै आगामी दिनमा विपद्जन्य घटना न्यूनीकरण गर्न सामूहिक पहल हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
जल तथा मौसम वित्रान विभागका वरिष्ठ मौसमविद् शान्ति कडेलले सन् १९८० पछि यस वर्ष देशमा भारी वर्षा भएको र त्यसबाट ठूलो जनधनको क्षति भएको विवरण प्रस्तुत गर्नुभयो । खानी तथा भूगर्भ विभागका शिव बाँस्कोटाले प्राकृतिक र मानव सिर्जित कारण विपद्बाट वर्सेनि जनधनको क्षति हुने क्रम बढ्दै गएकाले यसतर्फ सामूहिक पहलको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
चट्याङ विज्ञ डा श्रीराम शर्माले सन् २०२० सम्म चट्याङ प्रमुख प्राकृति विपद्को रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै यसमा पूर्वसूचना प्रणालीको अभ्यास सुरु गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । 
