काठमाडौँ, पुस ९ गते । आदिवासी जनजाति समूदायका सांसद तथा नेताहरूले यदि संविधान संशोधन प्रक्रिया अघिबढेमा आदिवासी जनजातिको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले आज ललितपुरमा ‘नेपालको संविधानमा आदिवासी जनजातिको सवालहरू’ विषयक राष्ट्रिय गोष्ठी आयोजना गरेको थियो । उक्त गोष्ठीमा सांसदहरूले हाल सत्ता साझेदार दलहरूले संविधान संशोधनको विषय उठाएकाले यदि संशोधन प्रक्रिया अघिबढेमा आदिवासी जनजातिका अधिकार कटौति हुनबाट सचेत हुँदै थप अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
“संविधान संशोधन कुन उद्देश्यले गर्न खोजिएको हो, त्यसमा हामी चनाखो हुनुपर्छ । संविधान संशोधन आदिवासी जनजातिका लागि आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्ने ढोका पनि हुनसक्छ, भएका अधिकार कटौती गर्ने धोका पनि हुनसक्छ”, सांसद तथा पूर्वमन्त्री सुदन किरातीले भन्नुभयो, “धोका हुनसक्ने अवस्था भएमा हामी सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति समुदायका सांसदहरूले साझा मञ्च बनाएर एकै आवाज उठाउन पनि तयार हुन जरूरी छ ।”
सांसद किरातीले संविधानमा भएका समानुपातिक प्रणालीलगायत अधिकार कटौती गरिएमा देशमा द्वन्द्व सिर्जना हुनसक्ने बताउनुभयो । उहाँले आगामी दिनमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागु गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था अब संविधान हुँदा राखिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
अर्का सांसद हेमराज राईले आदिवासी जनजाति सांसद मात्र नभई सम्पूर्ण समूदाय नै सङ्गठित र सशक्त हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले संविधान संशोधन गर्दा हालसम्म अधिकार कटौती नभएको र अधिकार थप गर्नका लागि संविधान संशोधन हुने गरेको उदाहरण दिँदै अब पनि यदि संविधान संशोधन भएमा अधिकार थप गरिने र त्यसका लागि आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्न आदिवासी जनजाति एक हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य जिपछिरिङ लामाले संविधान संशोधन हुनेमै शङ्का व्यक्त गर्नुभएको छ । “पहिलो कुरा त यो संविधान संशोधन हुन्छ भन्नेमै म विश्वस्त छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “यदि भएमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली सुनिश्चित गर्न हामी सबै तयार हुनुपर्छ । बाहिर भाषण गर्ने र भित्र पार्टीको ह्विपसँग सांसदहरू डराउनु हुँदैन । सबैले हिम्मत गर्नुस् ।”
आयोजकका अनुसार राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभामा गरी ८९ सांसदहरू आदिवासी जनजाति समूदायका छन् । त्यसमध्ये २० भन्दा बढी सांसद गोष्ठीमा सहभागी थिए । गोष्ठीमा आदिवासी अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत अधिवक्ता शङ्कर लिम्बूले एक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कार्यपत्रमा नेपालको संविधानमा कम्तिमा पनि ११ वटा प्रावधान आदिवासी जनजातिको अधिकार विरूद्ध भएको उल्लेख गर्नुभयो । खासगरी भूमि र स्रोतमा आदिवासीको अधिकार संविधानमा उल्लेख नभएको उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष गेल्जे शेर्पाले सदियौँदेखि खोसिँदै आएको आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्नमा सांसदहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले सबैलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
