फाइल तस्वीर
वीरगञ्ज, पुस २ गते : मुलुक सङ्घीयतामा गएसँगै विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रमलाई पनि सङ्घीयताको ढाँचा अनुसार लैजानुपर्ने एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले बताएका छन् ।
‘मधेश विश्वविद्यालय सङ्घीयता अध्ययन केन्द्र वीरगञ्ज’ले आज यहाँ आयोजना गरेको सङ्घीयता विषयमा अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान सम्बन्धित छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरुले विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रमलाई पनि सङ्घीयता अनुसार लैजानुपर्ने बताए । राष्ट्रियसभाका पूर्व सांसद खिमलाल देवकोटाले विश्वविद्यालयमा सङ्घीयता सम्बन्धि पठनपाठकका विषयवस्तुलाई पाठ्यक्रममा समावेश गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
“सङ्घीयताको कार्यान्वयन गर्न विश्वविद्यालयको भूमिका अहम हुनेगर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “मुलुक सङ्घीयतामा गएसँगै शिक्षा क्षेत्रलाई पनि सोही ढाँचाअनुरुप अघि बढाएमा मात्रै सङ्घीयताले मूर्तरुप पाउन सक्छ ।”
सङ्घीयता विज्ञ देवकोटाले विश्वविद्यालयमा सङ्घीयता सम्बन्धि अध्ययन–अध्यापन गराउन सके व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न पनि सहज हुने बताउनुभयो । “हामी सङ्घीयताको कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीयतालाई जनमानसमा पु¥याउन विश्वविद्यालयको भूमिका गहन हुनेगर्छ ।”
मधेश विश्वविद्यालयका उपकुलपति दीपक शाक्यले मधेश विश्वविद्यालयमा सङ्घीयता अध्ययन केन्द्र स्थापनाका लागि आवश्यक पहलकदमी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । “मधेश विश्वविद्यालय स्थापना गरेर सङ्घीयताको केही हदसम्म कार्यान्वयन गर्न मद्दत पुगिरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “अब सङ्घीयता अध्ययन केन्द्रमार्फत सङ्घीयतासम्बन्धित पठनपाठनलाई पनि अघि बढाउने जमर्को गरिरहेका छौँ ।” उपकुलपति शाक्यले मधेश विश्वविद्यालयको क्षेत्राधिकार र पहुँच वृद्धि गर्नेतर्फ प्रयास भइरहेको बताउनुभयो ।
अहिले मधेश विश्वविद्यालयमा बिए एलएलबी र बिपीएको पठनपाठन हुँदै आएको छ । हाल विश्वविद्यालयमा करिब दुई सय ५० विद्यार्थी अध्ययनरत् छन् । पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले मुलुकले अगिङ्कार गरेको सङ्घीयतालाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गराउनु सबैको भूमिका रहेको बताउनुभयो ।