तुलसीपुर, पुस १ गते । लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएको क्षेत्रको जग्गा व्यवस्थापनको काम पनि अघि बढेको छ । प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोख्रेलका अनुसार चालु वर्षमा शीतगङ्गा नगरपालिका र गढवा गाउँपालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने गरी तयारी गरिएको छ । “यस वर्ष दुईवटा प्याकेजमा काम गर्ने तयारी छ”, उहाँले भन्नुभयो, “पहिलो चरणमा शीतगङ्गा र गढवा क्षेत्रमा काम हुन्छ, राप्तीमा पनि कुराकानी भइरहेको छ, त्यहाँ पनि सुरु हुनसक्छ ।”
प्रादेशिक राजधानी निर्माणको विस्तृत योजना ९डिपीआर० तयार भएको छ । आधुनिक सहर निर्माणका लागि पाँच वर्षमा रु २५ अर्बको परियोजना तयार पारिएको हो । पूर्वाधार विकास प्राधिकरण प्रमुख अधिकृत पोख्रेलका अनुसार विभिन्न चरणमा काम हुनेछन् । त्यसमध्ये पहिलो चरणमा पाँच वर्षभित्र रु २५ अर्बमा काम गरिने गरी डिपीआर तयार भएको हो ।
डिपीआर अनुसार राप्ती नदीको वारिपारि कङ्क्रिट वालसहितको तटबन्ध र राप्ती वारपार जोड्ने तीन वटा पुल निर्माण गर्ने, खानेपानी, विद्युत्, सडक विस्तारको समेत काम हुनेछ । राप्ती नदीको वारि र पारि पक्की तटबन्धसहितको ५०–५० मिटरको कालोपत्रे सडक निर्माण गरी राप्ती, गढवा, राजपुर र शीतगङ्गाअर्थात् राजधानी क्षेत्रको राप्ती उपत्यकालाई बृहत् सडक सञ्जालमार्फत जोडिने योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो तर, त्यसका लागि स्रोत नहुँदा समस्या भएको उहाँको भनाइ छ ।
जग्गा कित्ताकाट नहुँदा समस्या
जग्गा व्यवस्थापनको काम नहुँदा जग्गा कित्ताकाट रोकिएको छ । लामो समय जग्गा फुकुवा नहुँदा समस्या थियो । जग्गा किनबेच रोकिएको थियो, भने बैैंकको ऋण लिन समेत समस्या हुने गरेको थियो । तर, अहिले जग्गा फुकुवा भए पनि कित्ताकाट भने रोकिएको छ ।
कित्ताकाट रोकिँदा निकै समस्या हुने गरेको जग्गा एकीकरण परियोजनाका पूर्वअध्यक्ष श्यामेस चौधरीले बताउनुभयो । “हाम्रो पालामा डिपीआर बनायौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “तर, त्योअनुसार काम हुन सकेको छैन, काम नहुँदा जनता मारमा छन्, जग्गा कित्ताकाट गर्न सकिएको छैन ।”
विसं २०७७ असोज २० गते बुटवलमा बसेको प्रदेशसभा बैठकले राप्ती उपत्यका देउखुरीमा स्थायी राजधानी तोक्यो । राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका वडा नं १,२ र ३ तथा अर्घाखाँचीको शीतगङ्गा नगरपालिका वडा नं ८ र ९ लाई केन्द्र मानेर स्थायी राजधानी तोकेको थियो ।
