काठमाडौँ, मङ्सिर १९ गते । सुभामुख देवराज घिमिरेले अपाङ्गता क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई परिवार, समाज र राष्ट्रले आत्मसात् गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको ३३औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस, २०२४’ को अवसरमा नेत्रहीन युवा सङ्घ नेपालले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘अपाङ्गता युवा सम्मेलन’ को उद्घाटन गर्दै सभामुख घिमिरेले अपाङ्गताको सवालमा समावेशिताको सवाललाई कार्यान्वयन गर्न सबैभन्दा पहिला अपाङ्गता भएका व्यक्ति आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा बलियो हुनुपर्ने बताउनुभएको हो ।

“अपाङ्गता भएका व्यक्ति, परिवार वा समाजको न्यूनतम आवश्यकता पूरा भएपछि मात्रै उनीहरुले पाउने समावेशिता अधिकारसम्बन्धी नीति र सिद्धान्तको कार्यान्वयन गर्न पहल गर्न सकिन्छ, त्यस अर्थमा पनि उनीहरु आर्थिक रुपमा सबल र सक्षम हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । नेपालको संविधानले समानता, समावेशिता, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार तथा सम्मान र सबै प्रकारका भेद्भाव अन्त्य गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै सभामुख घिमिरेले अपाङ्गताको सवालमा संवैधानिक अधिकार र भएका ऐन/कानुन कार्यान्वयनको सवालमा कमिकमजोरी भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

सभामुख घिमिरेले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई राज्यको नीति निर्माण गर्ने वा नीति कार्यान्वयन गर्ने तहमा समान सहभागिताका लागि आफ्नो तर्फबाट सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । “अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सङ्घीय र प्रदेशसभामा समान प्रतिनिधित्व गराउन निर्वाचन ऐनलाई समय सान्दर्भिक बनाउन आवश्यक छ, साथै सबैभन्दा महत्वपूर्ण अपाङ्गतासम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयन गराउनुपर्छ र कार्यान्वयन नगर्ने निकाय वा व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ”,उहाँले भन्नुभयो ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष देवीदत्त आर्चायले नेपालका विपद्सम्बन्धी कानुन र नीतिमा समावेश ‘अपाङ्गता समावेशी’ व्यवस्थालाई व्यवहारिक रुपमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । 

नेपालको वर्तमान संविधान एवं अपाङ्तासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा अपाङ्ता भएका व्यक्तिलाई अपाङ्ताको आधारमा कुनै पनि भेद्भाव नगरिने गरी अधिकारको सुनिश्चित  गरिएको छ । नेपालले अपाङ्ता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, २००६ लाई सन् २००९ मा अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ । अपाङ्ता भएका व्यक्तिको अधिकारको व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न  अपाङ्तासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति जारी गरी कार्यान्वयन गरिएको छ भने त्यसलाई थप सार्थकता प्रदान गर्न कार्ययोजना निर्माण गरी लागू गर्न महिला मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । 

यस वर्ष संयुक्त राष्ट्रसङ्घले तय गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको  अन्तर्राष्ट्रिय दिवस, २०२४ को मूल ‘इम्पिलिफइङ दि लिडरसिप अफ परसन्स उइथ डिजाविलिटिस फर अन इन्कुशिभ एण्ड सस्टेनेबल फ्युचर’  रहेको छ भने सोही नाराको परिप्रेक्ष्यमा रही नेपाल सरकारद्वारा ‘समावेशी तथा दिगो भविष्यको पूर्वाधार, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रवल नेतृत्व यसको आधार’ तय गरिएको छ ।