काठमाडौँ, मङ्सिर १७ गते । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले विभिन्न प्रदेशका कृषि वस्तु उत्पादनका आधारमा विशेष क्षेत्र घोषणा गर्ने भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि १० वर्षलाई घोषणा गरेको कृषिमा लगानी दशकमा सम्बन्धित प्रदेशको भूगोल, बजार सम्भाव्यता, कृषि उत्पादन तथा उपजका आधारमा मन्त्रालयले विशेष क्षेत्र तोक्न लागेको हो । यस कार्यका लागि सातै प्रदेशमार्फत सुझाव सङ्कलन सुरू गरिएको मन्त्रालयलका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेशले सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी पालिकासम्मको सूचना सङ्कलन गरी मन्त्रालयलाई सुझाव दिने जनाइएको छ । उहाँका अनुसार तीनवटै तहका सरकारले कृषि उत्पादनको प्रशोधन, भण्डारण, बजारीकरण र औद्योगिकीकरण प्रवर्द्धन गर्ने एकीकृत नीति बनाएर सरकारले गैरसरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार, किसान र व्यवसायीको समन्वय र सहकार्यमा दश वर्षे कार्यक्रमलाई सफल बनाउने रणनीति तयार गरेको छ ।
मन्त्रालयले कृषि लगानी दशक घोषणालाई सार्थक बनाउन अन्तर मन्त्रालयअन्तर्गत सरकार र अन्तरनिकाय सबैलाई आह्वान गरेको छ । फरकफरक प्रदेशका अलग कृषि उत्पादन तथा उपज प्रशोधन, निर्यात गर्नेलाई उत्पादित उपजका आधारमा कर्जामा ब्याज अनुदान र मल, बिउ प्रदान गरिनेछ ।
कृषि मन्त्रालयको बजेट चालु आव २०८१र८२ मा रू ५७ अर्ब २९ करोड छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा एक अर्ब ६९ करोड कम हो । आव २०८०र८१ मा ५८ अर्ब ९८ करोड थियो । 
