ललितपुर, मङ्सिर ७ गते । भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूले पारवहन स्वतन्त्रताका लागि आवाज उठाउनुपर्नेमा सरोकार भएकाहरूले जोड दिएका छन् । परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानले आज ललितपुरमा आयोजना गरेको महासागरसम्बन्धी सन्धि तथा क्षमता अभिवृद्धि विषयक कार्यशालामा वक्ताहरूले भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको आवश्यकता, प्राथमिकता र चासोहरूमा पैरवी गर्न आवश्यक रहेकामा जोड दिएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्य वीरबहादुर बलायरले अन्तर्राष्ट्रिय मामिला, सन्धि सम्झौतासम्बन्धी ज्ञान पाठ्यक्रममा समेटेर भावी पुस्तालाई समेत जानकारी दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । “सन्धि सम्झौताका विषयमा प्रतिनिधिसभामा समेत प्रभावकारी छलफल हुनसकेको छैन, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बोलिने भाषा अत्यन्तै झन्झटिलो छ, यसलाई देशभित्रै सहज भाषामा बुझाउने काम पनि हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ, यी कुरालाई सरलीकरण गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि विद्यालयका पाठ्यक्रममा समेटेर सचेतना बढाउन आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो,“अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउने कुरा हामीले ध्यान दिनुपर्छ, सन्धि सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा हामीले अहिलेसम्म साझा दस्तावेज बनाउन सकेका छैनौँ, पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा प्रत्येक वर्ष नयाँनयाँ समस्या झेल्नुपरेको छ ।”
जलवायु परिवर्तनसँग पृथ्वीको आयु र मानवीय सभ्यता पनि जोडिएको बलायरको कथन थियो । उहाँले परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानले गरेको काम सराहनीय छ भन्नुहुँदै हरेक सन्धि तथा महासन्धिमा हस्ताक्षर हुने कुरा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर जानुपर्छ भन्नुभयो । “यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा संसद्भित्र पनि छलफल हुनुपर्छ, पर्यवरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तनको क्षतिपूर्ति, सामुद्रिक विविधताको उपयोगका लागि हामीले आवाज उठाउनुपर्छ”, बलायरले भन्नुभयो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य एवम् संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिका सदस्य सुनिता बरालले सरकारबाट सम्झौता भएका सन्धि र सम्झौताअनुसार काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । “विश्वमा ७० प्रतिशतभन्दा बढि समुद्र सतह छ, हिमाल र समुद्रलाई जोडेर हामीले उपयोग गर्न पाएका छैनौँ, नेपालले कसरी यसको उपयोग गर्न सक्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हो, महासागर सन्धिसँगै नेपालले जलवायु न्यायको आवाज बुलन्द बनाएर फाइदा लिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । बरालले महासागरसम्बन्धी सन्धि र जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा भूपरिवेष्ठित देशहरूको आवाजलाई एकीकृत बनाएर लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार सुवेदीले महासागरमा आश्रित जैविक विविधताको संरक्षण गर्नु सन्धिको मुख्य उद्देश्य रहेको बताउनुभयो । उहाँले महासागर सन्धिले भूपरिवेष्ठित देशहरूलाई जस्तै समुद्रको पहुँच, समुद्रीतटसम्म पुग्ने मार्ग प्रयोग गर्ने स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार बाहिर रहेको समुद्री स्रोतहरूको न्यायसङ्गत प्रयोगमा सहभागी हुनेबारे विशेष अधिकार र चासो दिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यशालामा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विभागका प्रमुख अमृतबहादुर राई, कानुन, न्याय, तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव हिमाल अर्याललगायतले सन्धि, सम्झौता तथा जलवायु परिवर्तनको न्यायका बारेमा प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो ।
